२३,००० कोटींचा परकीय पैसा आणि भारताचे सार्वभौमत्व: FCRA दुरुस्तीमुळे भारत-अमेरिका संबंधांत मिठाचा खडा? 

भारतातील स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि धार्मिक संस्थांना मिळणाऱ्या परकीय निधीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) कायद्यात मोठी दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, या प्रस्तावामुळे केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, विशेषतः अमेरिकेत मोठे वादंग निर्माण झाले आहे.

वादाचे मूळ कारण: सरकारी ताबा आणि नियंत्रणाचे नवे नियम

या प्रस्तावित दुरुस्तीमधील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे नोंदणी नूतनीकरण न झाल्यास मालमत्तेवर सरकारचा ताबा. सध्याच्या नियमानुसार, दर ५ वर्षांनी FCRA नोंदणीचे नूतनीकरण करावे लागते. नव्या प्रस्तावानुसार, जर एखाद्या संस्थेचे (उदा. चर्च, शाळा, रुग्णालय) नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द झाले, नूतनीकरण नाकारले गेले किंवा संस्थेने ते स्वतःहून सोडून दिले, तर त्या संस्थेची सर्व मालमत्ता आणि निधी एका नियुक्त प्राधिकरणाच्या (Designated Authority) नियंत्रणाखाली येईल. ही प्राधिकरण संस्था सरकारी नियंत्रणात असेल आणि ती मालमत्ता सार्वजनिक हितासाठी वापरली जाईल. अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या टीममधील नेते रायली मुरे यांनी याला थेट ख्रिश्चन संस्थांवरील हल्ला असे संबोधले असून, यामुळे भारत-अमेरिका संबंध बिघडू शकतात, अशी धमकी वजा इशारा दिला आहे.

परकीय निधीचा ओघ आणि धार्मिक समीकरणे

परकीय निधीच्या आकडेवारीवरून या वादाची तीव्रता लक्षात येते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतात सुमारे २३,००० कोटी रुपयांचा परकीय निधी आला आहे. एका अंदाजानुसार, यातील २५% ते ४०% वाटा (म्हणजेच सुमारे ६,००० ते ९,००० कोटी रुपये) ख्रिश्चन संस्थांना जातो. भारतात सध्या सुमारे १४,४५५ सक्रिय FCRA संस्था आहेत. अमेरिकेसारख्या देशांतून मोठ्या प्रमाणावर निधी येत असल्यानेच अमेरिकन नेत्यांकडून या कायद्याला तीव्र विरोध होत आहे, असा सरकार समर्थकांचा तर्क आहे.

सरकारची भूमिका: राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पारदर्शकता

सरकारचे म्हणणे आहे की, विदेशी पैसा भारताच्या विरोधात, विशेषतः सक्तीचे धर्मांतर किंवा देशविरोधी अजेंडा राबवण्यासाठी वापरला जाऊ नये. परकीय निधीचा विनियोग कशासाठी होतोय, यात पारदर्शकता आणणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी २०२० मध्येही सरकारने नियमात बदल करून सर्व परकीय निधी केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नियुक्त खात्यातच येणे अनिवार्य केले होते. नव्या कायद्यात एक सकारात्मक बदल म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन केल्यास होणारी ५ वर्षांची शिक्षा कमी करून १ वर्षापर्यंत करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, मालमत्तेचा ताबा घेताना त्या वास्तूचे धार्मिक स्वरूप बदलले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विरोधकांचे आक्षेप: लोकशाही आणि संस्थांच्या स्वातंत्र्यावर घाला?

दुसरीकडे, काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल आणि इतर विरोधकांनी याला दडपशाही विधेयक म्हटले आहे. अल्पसंख्याक संस्थांना लक्ष्य करणे आणि सरकारला अवाजवी अधिकार देऊन एनजीओंचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणणे, असे आरोप विरोधकांकडून होत आहेत. जर सरकारने हेतुपुरस्सर नूतनीकरण रखडवले, तर अनेक चांगल्या धर्मादाय संस्था संपुष्टात येतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

निष्कर्ष

FCRA दुरुस्तीचा हा मुद्दा आता केवळ तांत्रिक सुधारणा न राहता राष्ट्रीय सार्वभौमत्व विरुद्ध जागतिक दबाव असा बनला आहे. दररोज सुमारे ६३ कोटी रुपयांचा परकीय निधी भारतात येतो . हा पैसा विकासासाठी वापरला जातो की अजेंडा राबवण्यासाठी, यावर देखरेख ठेवणे सरकारची जबाबदारी असली, तरी या प्रक्रियेत निष्पाप सामाजिक संस्था भरडल्या जाणार नाहीत, याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. संसदेत हे विधेयक मांडल्यावरच याचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट होईल.