लोकशाहीचा रात्रीचा अंधार आणि खाकी वर्दीची हुकूमशाही
दिल्लीच्या मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तब्बल सात तास ठाण मांडून पायलट गंज येथील साहिल लोचब याच्यावर झालेल्या अमानुषतेप्रकरणी एफआयआर दाखल करून घेतली. या घटनेनंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी एफआयआर दाखल झाल्याचा आनंद साजरा केला आणि सर्वजण घराकडे निघाले. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या सूडबुद्धीने काम करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या मनात काहीतरी वेगळेच शिजत होते. राहुल गांधींच्या या आंदोलनामुळे निर्माण झालेली सत्तेची चीड आणि सूडभावना रात्रीच्या अंधारात अत्यंत अमानुष स्वरूपात समोर आली, ज्याचे विदारक विजुअल्स आता देशासमोर आले आहेत.
रात्री नऊ वाजता काय घडले?
राहुल गांधी पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडल्यानंतर जेव्हा इतर आंदोलक आणि विद्यार्थिनी तिथून निघू लागल्या, तेव्हा दिल्ली पोलिसांनी अत्यंत आक्रमकपणे त्यांना धक्के मारून पोलीस बसमध्ये कोंबण्यास सुरुवात केली. दिल्ली प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा पुष्पाजी यांनी जेव्हा या तरुण विद्यार्थिनींना वाचवण्याचा आणि बसमधून उतरवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांनाही धक्काबुक्की करत बसमध्ये ढकलून देण्यात आले. रात्रीचे ९ वाजले होते. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अत्यंत कडक निर्देश आहेत की, सूर्यास्तानंतर कोणत्याही महिलेला पोलीस ताब्यात घेऊ शकत नाहीत आणि रात्रीच्या वेळी महिलांची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असायला हवी. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या थेट नियंत्रणात असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी कायद्याचे सर्व नियम धाब्यावर बसवले.
अमानुषतेची परिसीमा: पाण्यासाठी तरसणाऱ्या बेहोश मुली
व्हायरल झालेल्या ५ मिनिटांच्या व्हिडिओ कॉलच्या रेकॉर्डिंगमध्ये जे दृश्य दिसते, ते कोणत्याही संवेदनशील नागरिकाच्या अंगावर काटा आणणारे आहे. पोलीस बसमध्ये दोन तरुण विद्यार्थिनी अत्यंत घाबरलेल्या आणि शुद्ध हरपलेल्या अवस्थेत दिसत आहेत. त्यापैकी एका विद्यार्थिनीच्या छातीवर दिल्ली पोलिसांच्या महिला कर्मचाऱ्याने दोन वेळा अत्यंत जोराने लाथ मारली होती, ज्यामुळे ती वारंवार बेहोश होत होती. यापेक्षाही भयंकर बाब म्हणजे, त्या बंद बसमध्ये गुदमरणाऱ्या आणि बेहोश झालेल्या मुलींना पिण्यासाठी पाणी देण्यासही दिल्ली पोलिसांनी नकार दिला. आमच्याकडे पाणी नाही असे बेजबाबदार उत्तर पोलिसांनी दिले आणि त्यांची चेष्टा उडवली. जेव्हा बसमधील महिला आंदोलकांनी पोलिसांना गाडी थांबवण्याची आणि मुलींना उतरू देण्याची विनंती केली, तेव्हा पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याशी प्रचंड गैरवर्तन केले. पोलिसांच्या या निर्दयी वागणुकीमुळे जर त्या मुलींचा जीव गेला असता, तर त्याला जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल या घटनेमुळे उपस्थित होत आहे.
नियम आणि कायद्याची पायमल्ली
दिल्ली पोलीस स्वतःला देशातील सर्वात आधुनिक आणि शिस्तप्रिय पोलीस दल म्हणवून घेते. मात्र, जंतरमंतरवरील आंदोलनानंतर आता थेट रेल्वे स्टेशन परिसरात महिलांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याचा हा प्रकार समोर आला आहे. कायद्याचे रक्षकच जेव्हा कायद्याचे भक्षक बनतात, तेव्हा लोकशाहीचा पाया ढासळू लागतो. एका बाजूला वकील संघटनांच्या अध्यक्षांना बेकायदेशीर अटकेबाबत जाब विचारावा लागतो, तर दुसऱ्या बाजूला तरुण विद्यार्थिनींच्या छातीवर पाय देऊन त्यांना तुडवले जाते. हा कसला न्याय आणि ही कसली सुरक्षा व्यवस्था? एफआयआर दाखल करण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांना सात तास संघर्ष करावा लागतो, यावरूनच यंत्रणेतील सडकेपणा उघड होतो. जर सामान्य जनतेला किंवा आंदोलकांना एफआयआरसाठी एवढा संघर्ष करावा लागत असेल, तर रात्रीच्या वेळी झालेल्या या अत्याचारावर एफआयआर कोण दाखल करून घेणार?
बेटी बचाव आणि मनुस्मृतीचा छुपा अजेंडा
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार एकीकडे महिला आरक्षण बिल आणि महिला सशक्तीकरणाच्या मोठ्या मोठ्या बाता मारते. मात्र, त्यांचे वास्तविक वर्तन आणि विचारधारा या घोषणेच्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होते. विश्लेषकांच्या मते, जे लोक अजूनही मनुस्मृतीला आपला आदर्श मानतात, ते महिलांना कधीही स्वातंत्र्य आणि आदर देऊ शकत नाहीत. मनुस्मृतीनुसार महिलेला स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्त्व नसते; तिने बालपणी वडिलांच्या, तरुणपणी पतीच्या आणि वृद्धत्वात मुलाच्या अधीन राहिले पाहिजे. या संकुचित मानसिकतेचे प्रत्यंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या इंदूरमधील वक्तव्यातूनही येते, जिथे त्यांनी लग्नाला एक करार किंवा कॉन्ट्रॅक्ट म्हटले होते. त्यांच्या मते, तू घरात ये, काम कर, आमची सेवा कर, आम्ही तुला दोन वेळची भाकरी आणि सुरक्षा देऊ हाच लग्नाचा करार आहे. महिलांना केवळ भोगवस्तू किंवा बंधुआ मजूर समजणाऱ्या या विचारसरणीमुळेच आज रस्त्यावर आंदोलन करणाऱ्या देशाच्या लेकींवर बूट आणि लाथा मारण्याचे धाडस पोलीस करत आहेत. अंकिता भंडारी असो वा दिल्लीच्या रस्त्यावरील या विद्यार्थिनी, भाजपच्या काळात महिलांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे.
सत्तेची खीज आणि विरोधी आवाजाची दडपशाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यपद्धतीवर हा थेट कलंक आहे. राहुल गांधींच्या वाढत्या राजकीय प्रभावामुळे आणि संसदेतील आक्रमक भूमिकेमुळे निर्माण झालेली भीती आणि खीज आता अशा प्रकारे महिला आंदोलकांवर काढली जात आहे. सरकारविरुद्ध, महागाईविरुद्ध किंवा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या प्रत्येकाला – मग तो शेतकरी असो, तरुण असो, वकील असो वा महिला असो – पोलिसांच्या बळाचा वापर करून चिरडून टाकले जाईल, असाच संदेश यातून दिला जात आहे. परंतु, हुकूमशाहीचा हा शिकंजा फार काळ टिकणार नाही. ज्या दिवशी जनतेच्या मनातील पोलिसांचे आणि सत्तेचे भय संपेल, त्या दिवशी ही अन्यायी व्यवस्था पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळून पडेल. दिल्ली पोलिसांचा हा अमानुष चेहरा लोकशाहीच्या इतिहासात काळा डाग म्हणून नोंदवला गेला आहे. आता वेळ आली आहे की, देशातील प्रत्येक नागरिकाने या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवून आपल्या लेकी-बाळींच्या आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे.
डिटेन्शनच्या नावाखाली अघोषित कैद
आंदोलकांना कोणत्याही पोलीस ठाण्यात नेण्याऐवजी नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशन परिसरात बसमध्येच गोल-वैज्ञानिक पद्धतीने फिरवले जात होते आणि त्यांना सोडण्याची किंवा कुठे नेणार आहेत हे सांगण्याची कोणतीही माहिती दिली जात नव्हती. कोणत्याही नोटीसशिवाय किंवा कारणाशिवाय असे डांबून ठेवणे बेकायदेशीर आहे.
