लोकशाहीचा नवा रंगमंच आणि संविधानाचा बळी : एक विदारक वास्तव
भारतीय संविधानाने या देशाला काय दिले? समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय. पण आजच्या ‘नव्या भारतात’ या शब्दांची व्याख्या कदाचित बदलली आहे किंवा आपण ती सोयीनुसार बदलून घेतली आहे. स्रोतांमध्ये उल्लेख केलेल्या घटनांकडे पाहिले की लक्षात येते की, आता संविधानाच्या कलमांपेक्षा जमावाचा न्याय आणि धार्मिक चष्मा अधिक प्रभावी ठरू लागला आहे.
संविधानाला न शोभणारे शब्द आणि मानसिकता
स्रोतांमध्ये असे काही शब्द आणि विधाने आली आहेत, जी केवळ अशोभनीय नाहीत तर भारतीय संविधानाच्या मूळ ढाच्यालाच सुरुंग लावणारी आहेत.
मुल्ली जज : एका महिला न्यायाधीशाचा उल्लेख अशा तुच्छतादर्शक आणि धार्मिक ओळख अधोरेखित करणाऱ्या शब्दाने करणे, हे संविधानातील मानवी प्रतिष्ठा (Article 21) आणि लिंग व धर्माच्या आधारावर भेदभाव न करणे (Article 15) या तत्त्वांचा जाहीर अपमान आहे. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी असते ती यासाठी की तिला फक्त पुरावे दिसावेत, आरोपीचा धर्म नाही. पण इथे तर न्यायाधीशाच्या धर्मावरून तिची लायकी ठरवली जात आहे.
हत्याकांड : १० दिवसांत आमच्या १४ भावांना सोडले नाही तर संपूर्ण देशात कत्लेआम होईल, ही धमकी म्हणजे थेट कायद्याच्या राज्याला दिलेले आव्हान आहे. संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारावर उठवलेले हे मोठे संकट आहे.
हिंदूंना तुरुंगात पाठवत आहे: जेव्हा एखादा न्यायाधीश पुराव्यांच्या आधारावर शिक्षा सुनावतो, तेव्हा तो न्याय करत असतो. पण त्याला हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा रंग देणे, हे संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला तडा देणारे आहे.
ईष्ट निंदा कायद्यासारखा वापर: भारतात गोवंश हत्या बंदी कायद्याचा वापर ज्या पद्धतीने राजकीय सूड उगवण्यासाठी केला जात आहे, त्याचे वर्णन ईष्ट निंदा कायद्याशी करणे हे अत्यंत गंभीर आहे. पाकिस्तानसारख्या देशात ज्याप्रमाणे अल्पसंख्याकांना फसवण्यासाठी अशा कायद्यांचा वापर होतो, तशीच परिस्थिती भारतात निर्माण होणे हे संविधानाच्या लोकशाही मूल्यांसाठी घातक आहे.
न्यायदेवतेचे मुस्लिम असण्याचे पाप !
मध्य प्रदेशातील एक घटना आपल्या डोळ्यांत अंजन घालण्यासाठी पुरेशी आहे. न्यायाधीश तबस्सुम खान यांनी २०२४ मध्ये एका व्यक्तीची मॉब लिंचिंग करणाऱ्या १४ तथाकथित गो रक्षकांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. आता पाहणाऱ्याला वाटेल की न्यायाधीशांनी आपले कर्तव्य पार पाडले. पण नाही! इथेच तर मेख आहे. काही महाभागांच्या मते, त्या न्यायाधीशाचे नाव तबस्सुम का आहे? अरबी नाव असलेला एखादा न्यायाधीश आमच्या भावांना शिक्षा कशी काय देऊ शकतो? पुराव्यांची काय गरज? साक्षीदारांची काय किंमत? ज्यांच्या नावापुढे रक्षक लागले आहे, त्यांना कायदा कसा काय लागू होऊ शकतो? हा प्रश्न विचारणारी एक जमात आज देशात उभी राहिली आहे. या जमावाच्या मते, न्याय हा पुराव्यांवर नाही तर आरोपीच्या आणि न्यायाधीशाच्या धर्मावर आधारित असावा. जर न्यायाधीश मुस्लिम असेल आणि आरोपी हिंदू, तर तो न्याय नसून सांप्रदायिक कट ठरवला जातो. किती हा विनोद! ज्या संविधानाने प्रत्येकाला कायद्यासमोर समान मानले, त्या संविधानाची ही थट्टाच नाही का?
बिजनौरचा फिल्मी बनाव आणि गोमातेचा वापर
उत्तर प्रदेशातील बिजनौरमध्ये घडलेली घटना तर एखाद्या बॉलिवूडच्या क्राइम थ्रिलर चित्रपटालाही लाजवेल अशी आहे. गावाला एक प्रधान असतो, ज्याला आपल्या राजकीय विरोधकांना म्हणजे हसन, शमीम आणि शफीक यांना वाटेतून हटवायचे असते. मग तो काय करतो? तो गोहत्येचा एक बनाव रचतो. स्वतःच गोवंश कापायला लावतो आणि आरोप आपल्या विरोधकांवर ठेवतो. वाह! काय ही सर्जनशीलता! गोमाता ज्यांना पूजनीय आहे, त्याच गोमातेचा बळी देऊन आपल्या विरोधकांना तुरुंगात धाडण्याचे कारस्थान रचले जाते. यालाच म्हणतात भक्ती आणि राजकारण यांचा संगम! या प्रकरणात हिंदू संघटनांनी निदर्शनं केली, वातावरण तापवले, पण जेव्हा पोलिसांनी तपास केला तेव्हा सत्य बाहेर आले की हा तर स्वतःच्याच राजकीय फायद्यासाठी रचलेला खेळ होता. हे उदाहरण दाखवून देते की, गोवंश संरक्षण कायदा हा आता खऱ्या अर्थाने गोमातेच्या रक्षणासाठी कमी आणि मुस्लिमांना किंवा विरोधकांना ठिकाणे लावण्यासाठी जास्त वापरला जात आहे. जणू काही हा कायदा नसून एक ब्रह्मास्त्र आहे, जे कोणावरही सोडून त्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करता येते.
जिहादचा बुफे आणि असुरक्षित नागरिक
आजच्या काळात भारतात ‘जिहाद’ या शब्दाला इतके फाटे फुटले आहेत की विचारता सोय नाही. प्रेम केले तर ‘लव्ह जिहाद’, व्यवसाय केला तर बिझनेस जिहाद, प्रशासकीय परीक्षेत पास झाले तर यूपीएससी जिहाद आणि आता तर कॉर्पोरेट क्षेत्रातही जिहा शोधला जात आहे. मुस्लिम समाजातील व्यक्तीने काहीही केले तरी त्याला एका विशिष्ट नजरेने पाहण्याची जणू फॅशनच आली आहे. जर तुम्ही न्यायाधीश असाल, तर तुम्ही सुरक्षित नाही; जर तुम्ही पत्रकार असाल, तर तुम्ही सुरक्षित नाही; अगदी तुम्ही सरकारी नोकरीत असाल तरी तुमच्यावर जिहादचा शिक्का मारला जाऊ शकतो. स्रोतांमध्ये आरफा खानम शेरवानी यांनी मांडलेले विचार अत्यंत टोकदार आहेत. त्या म्हणतात की, आज भारतात मुस्लिमांची अवस्था ही रंगमंचावरील कठपुतळ्यांसारखी झाली आहे. कोणाला कधी आणि कशासाठी फसवले जाईल, याचा काहीच नेम नाही.
संविधान की जमावशाही?
शेवटी प्रश्न हा उरतो की, आपण नक्की कोणत्या दिशेने चाललो आहोत? आपण त्या देशाकडे वाटचाल करत आहोत का, जिथे कायद्याचे राज्य नसून ज्यांची लाठी त्याची म्हैस असे चालणार आहे? पाकिस्तानातील ईश निंदा कायद्यावर टीका करणारे आपण, आज स्वतःच्या देशात त्याच धर्तीवर कायद्याचा गैरवापर होताना पाहून गप्प का आहोत? जेव्हा एखादा समाज न्यायाधीशाच्या धर्मावरून त्याला धमकावू लागतो, तेव्हा समजावे की लोकशाहीची प्रकृती चिंताजनक आहे. न्यायाधीशांनी त्यांचे काम करताना संविधानासमोर नतमस्तक व्हायचे असते, राजकीय आका समोर नाही. पण दुर्दैवाने, जे लोक संविधानाची शपथ घेतात, तेच आज जमावाच्या भीतीने किंवा दबावाखाली वागताना दिसत आहेत. बिजनौरच्या त्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे आभार मानले पाहिजेत, ज्यांनी प्रामाणिकपणे तपास करून सत्याचा शोध घेतला. पण असे अधिकारी किती? आणि त्यांना काम करू देणारे राजकीय वातावरण किती? हा खरा प्रश्न आहे.
निष्कर्ष
मुल्ली जज बनली आहे, म्हणून हिंदूंना तुरुंगात धाडतेय, हे वाक्य केवळ एका व्यक्तीचे विधान नाही, तर ती एका कुजलेल्या मानसिकतेची लक्षणे आहेत. संविधानाने आपल्याला एक राष्ट्र म्हणून एकत्र गुंफले आहे, पण अशा शब्दांनी त्या धाग्यांना आग लावण्याचे काम केले जात आहे. गोवंश संरक्षण, धर्म आणि राष्ट्रवाद या नावाखाली जर कायद्याचा असाच खेळ मांडला जाणार असेल, तर मग संविधानातील न्याय हा शब्द केवळ पुस्तकातच उरेल. गरज आहे ती आपण जागृत होण्याची आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन भारतीय म्हणून संविधानाचे रक्षण करण्याची. अन्यथा, हा लोकशाहीचा रंगमंच’ एक दिवस कोसळल्याशिवाय राहणार नाही आणि आपण फक्त मूक प्रेक्षक म्हणून पाहत राहू.
सोर्स ..
