भारतीय शेतकऱ्यांचा वाढता आक्रोश: राजस्थान ते महाराष्ट्र, संकटात सापडलेला बळीराजा
रणरणत्या उन्हात धगधगते आंदोलन सध्या संपूर्ण देश प्रचंड उष्णतेच्या लाटेचा सामना करत आहे, मात्र या नैसर्गिक उष्णतेपेक्षाही अधिक तीव्र संताप देशातील शेतकऱ्यांच्या मनात धगधगत आहे. राजस्थानपासून महाराष्ट्रापर्यंत सर्वत्र शेतकरी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात आक्रमक झाल्याचे चित्र दिसत आहे. नुकतेच हजारो शेतकऱ्यांनी रेल्वे रुळांवर उतरून सुमारे एक तास रेल्वे वाहतूक रोखून धरली, ज्यामुळे दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांमध्ये हडकंप माजला आहे. मोदी सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असलेली ही आग आता १० जून रोजी एका मोठ्या जनसैलाबाच्या रूपात रस्त्यावर उतरणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
राजस्थानमधील गहू खरेदीचा पेच आणि रेल्वे रोको राजस्थानमधील हनुमानगड आणि पीलीबंगा जिल्ह्यांत गहू खरेदीच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले आहे. पीलीबंगा येथे शेतकरी आणि मजूर बांधवांनी रेल्वे ट्रॅक जाम केला, ज्यामुळे सुमारे एक तास रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली. शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी अशी आहे की, हनुमानगड आणि गंगानगर या जिल्ह्यांमध्ये गहू खरेदीचे जे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे, ते वाढवण्यात यावे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, या भागातील सुमारे ४०% गहू अद्याप खरेदीविना पडून आहे. येथील सर्व धान मंड्या गव्हाने ओसंडून वाहत आहेत, मात्र सरकारी खरेदीची मुदत संपत आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये घबराट पसरली आहे.
सरकारने किमान हमीभावावर (MSP) गहू खरेदी करण्याचे जे आश्वासन दिले होते, ते पाळले जात नसल्याचा आरोप आंदोलक करत आहेत. जेव्हा उत्पादनात मोठी वाढ होते आणि खुल्या बाजारात दर कोसळतात, तेव्हा शेतकरी सरकारी खरेदी केंद्रांकडे आशेने पाहतो. मात्र, अनेकदा सरकारकडे पुरेसा निधी नसतो, साठवणुकीची व्यवस्था नसते किंवा साधी पोती (बोरिया) देखील उपलब्ध नसतात, अशा तांत्रिक कारणांमुळे खरेदी प्रक्रिया थांबवली जाते. या विलंबामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे, कारण मान्सूनपूर्व पावसाची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. जर मंडईत उघड्यावर पडलेला गहू पावसाने भिजला, तर तो पूर्णपणे निकामी होतो आणि केवळ जनावरांच्या चाऱ्यासाठी किंवा अगदी कमी किमतीत विकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. “मोदी तेरी कब्र खुदेगी” सारख्या तीव्र घोषणा देत राजस्थानचा शेतकरी रस्त्यावर उतरला असून, गहू खरेदी तातडीने सुरू करण्याची मागणी करत आहे.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे अनोखे आणि गंभीर आंदोलन महाराष्ट्रातील परिस्थिती राजस्थानपेक्षा वेगळी नाही, परंतु तेथील आंदोलनाचे स्वरूप अधिक वेदनादायक आणि व्यंगात्मक आहे. कांद्याच्या घसरत्या किमती आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे त्रस्त झालेल्या एका शेतकऱ्याने थेट प्रशासनालाच आव्हान दिले आहे. जुन्नर तालुक्यातील डिंडोरा गावचे शेतकरी सुनील उकिडे यांनी तहसीलदारला पत्र लिहून चक्क गांजा शेती करण्याची परवानगी मागितली आहे. हे केवळ एक पत्र नसून, शेतीतील तोट्यामुळे हतबल झालेल्या एका शेतकऱ्याचा आक्रोश आहे.
सुनील उकिडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी २०२५-२६ च्या हंगामात १० एकर जमिनीवर कांद्याची लागवड केली, ज्यासाठी त्यांना प्रति एकर अंदाजे १ लाख २० हजार रुपये खर्च आला. मात्र, नाफेडने घोषित केलेला १२.३५ रुपये प्रति किलो हा खरेदी दर अत्यंत अपमानजनक आहे. या दराने कांदा विकल्यास त्यांना प्रति एकर ४० ते ४५ हजार रुपयांचे थेट नुकसान सोसावे लागत आहे. पारंपारिक शेती करून जर कुटुंब चालवणे अशक्य होत असेल, तर किमान गांजाची शेती करून तरी नुकसान भरपाई करू द्या, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. हे प्रतीकात्मक आंदोलन असले तरी, ते देशातील कृषी व्यवस्थेचे अपयश अधोरेखित करते.
खरेदी धोरणातील त्रुटी आणि बाजार भाव सरकारी यंत्रणा आणि बाजारपेठेतील तफावत हा शेतकऱ्यांच्या त्रासाचे मुख्य कारण आहे. सरकार असा दावा करते की आम्ही कांदा खरेदी करण्यासाठी तयार आहोत, पण शेतकरी येत नाहीत. मात्र, यामागचे सत्य हे आहे की, सरकारी एजन्सीज केवळ ‘ए’ ग्रेडचा कांदा १२.३५ रुपयांत खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर त्याच दर्जाच्या कांद्याला खुल्या बाजारात १८ ते १९ रुपये भाव मिळत आहे. दुसरीकडे, ‘बी’ आणि ‘सी’ ग्रेडचा कांदा, जो ९ ते ११ रुपयांच्या रेंजमध्ये विकला जातो, तो सरकार खरेदी करत नाही. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की सरकारने ‘पिक अँड चूज’ धोरण सोडून सर्व प्रकारचा कांदा खरेदी करावा. वीज बिले, पाणीपट्टी, बियाणे, खते आणि वाढलेली मजुरी विचारात घेता, कांद्याचा उत्पादन खर्च २० ते २२ रुपयांच्या घरात जातो. जेव्हा उत्पादन खर्च २० रुपये असतो आणि विक्री दर १२ रुपये असतो, तेव्हा शेतकरी कर्जबाजारी होण्याशिवाय दुसरा मार्ग राहत नाही.
राजकीय अनास्था आणि दिल्लीतील बैठका शेतकरी जेव्हा रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा सरकार त्याचे राजकारण झाल्याचा आरोप करते. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे मंत्री दिल्लीत ठाण मांडून बसले होते. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की आम्ही कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी अमित शहा यांची भेट घेणार आहोत. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्या बैठकींमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा विधान परिषदेच्या १७ जागांचे वाटप आणि तिन्ही पक्षांमधील जागावाटपाचा पेच सोडवण्यावरच अधिक भर देण्यात आला. शेतकऱ्यांचे नाव केवळ चर्चेत राहण्यासाठी वापरले गेले, परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठी कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही.
वाढता उत्पादन खर्च आणि निसर्गाची अवकृपा शेतकऱ्यासमोर केवळ बाजारपेठेचेच संकट नाही, तर निसर्ग आणि महागाई देखील त्याच्या विरोधात उभी आहे. अलनिनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याचा अंदाज असून, हे भीषण दुष्काळाचे संकेत आहेत. धरणांमधील पाणीसाठा आटत चालला आहे आणि वीज कपातीमुळे बागायतदार शेतकरी संकटात आहेत. दुसरीकडे, जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींमुळे कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने खतांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. आपण मोठ्या प्रमाणात खते आयात करतो आणि रुपयाचे मूल्य घसरल्याने ही खते अधिक महाग झाली आहेत. याउलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे दावे करत आहेत, जे केवळ कागदोपत्री मर्यादित असून वास्तवात शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहे.
१० जूनचे रणशिंग आणि सरकारची भूमिका शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांना हे सरकार गांभीर्याने घेत नसल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. यापूर्वी दिल्लीच्या सीमांवर सुमारे दोन वर्षे चाललेल्या ऐतिहासिक आंदोलनात ७०० हून अधिक शेतकरी शहीद झाले, तरीही सरकारचे धोरण कठोरच राहिले. आंदोलक शेतकऱ्यांचे दमन करण्यासाठी पोलीस बळ, निमलष्करी दले आणि देशद्रोहासारख्या कायद्यांचा वापर केला जात असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. या सर्व अन्यायाचा जाब विचारण्यासाठी आणि आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी १० जून रोजी देशातील तमाम शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे.
निष्कर्ष स्रोतांमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय शेतकरी आज अशा टप्प्यावर उभा आहे जिथे त्याला पारंपारिक शेती करणे आता अशक्य वाटू लागले आहे. राजस्थानमधील गहू असो किंवा महाराष्ट्रातील कांदा, दोन्हीकडे शेतकरी उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने हताश आहे. १० जूनचे आंदोलन हे केवळ एक प्रदर्शन नसून, ते भारतीय कृषी व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या असंतोषाचे प्रतीक आहे.
