का म्हणाले पहिल्यांदा खा. राहुल गांधी की येत्या वर्षभरात केंद्र सरकार पडणार  

राजकीय अस्थिरता आणि मोदी सरकारचे भवितव्य: एक सखोल विश्लेषण

राहुल गांधी यांनी नुकतेच एक धाडसी विधान केले आहे की, येत्या एका वर्षाच्या आत मोदी सरकार कोसळेल. या विधानाने देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली असून, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. हे विधान निव्वळ राजकीय बडबोलेपणा आहे की त्यामागे काही ठोस कारणे आहेत, याचा वेध घेणे आवश्यक आहे.

सत्तेची पकड आणि निवडणुकांचे राजकारण सध्याच्या घडीला संपूर्ण जगासमोर आर्थिक संकट असताना, भारताच्या राजकीय पटलावर एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे. मोदी-शहा जोडीने कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता गमावायची नाही, असे जणू ठरवूनच टाकले आहे. संसदीय लोकशाहीत सर्व काही निवडणुकांभोवती फिरत असते. जेव्हा सत्ताधारी पक्ष ‘आम्ही कोणतीही निवडणूक हरणार नाही’ असा संदेश जगभर पोहोचवतो, तेव्हा विरोधकांच्या राजकारणाला फारशी जागा उरत नाही. पुतिन, झी जिनपिंग किंवा ट्रम्प यांसारख्या जागतिक नेत्यांनाही आता हे ठाऊक झाले आहे की त्यांना भारताशी संवाद साधायचा असेल तर मोदी-शहा यांच्याशीच बोलावे लागेल. परंतु, या अपराजित असण्याच्या प्रतिमेला राहुल गांधींच्या एका विधानाने हादरा दिला आहे.

आर्थिक परिस्थिती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अस्वस्थता देशाची आर्थिक परिस्थिती वरकरणी स्थिर दिसत असली तरी, अंतर्गत पातळीवर ती अत्यंत नाजूक आहे. गुंतवणुकीचा ओघ थांबला असून देशातील उत्पादन प्रक्रिया ठप्प आहे. कोअर सेक्टरचा विकास नकारात्मक झाला असून केवळ विदेशी गुंतवणूकदारच नव्हे, तर भारतीय कंपन्याही आपला पैसा देशाबाहेर नेत आहेत. गेल्या एका वर्षात सुमारे १६२ भारतीय कंपन्यांनी १८ अब्ज डॉलर्स परदेशी कंपन्यांमध्ये गुंतवले आहेत.

यामध्ये मोठ्या कॉर्पोरेट गटांचा समावेश आहे:

• सन फार्मा: या कंपनीने ११.७५ अब्ज डॉलर्स परदेशात गुंतवले आहेत.
• टाटा मोटर्स: त्यांनी इटलीच्या इव्हको या कंपनीत ४.४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
• बजाज ग्रुप: त्यांनी अलायन्स या जागतिक कंपनीत २३% वाटा खरेदी केला आहे.
• आयटी कंपन्या: कोफोर्ज सारख्या कंपन्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये गुंतवणूक करत आहेत.

जेव्हा देशातील भांडवलदार बाहेरचा रस्ता धरतात, तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की त्यांना देशाच्या भविष्यातील धोरणांबद्दल आणि स्थिरतेबद्दल शंका आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही पश्चिम आशियातील संकटामुळे इंधनाचे दर वाढणे, मालवाहतुकीला उशीर होणे आणि निर्यातीबाबत अनिश्चितता निर्माण होणे यांसारख्या धोक्यांचा उल्लेख केला आहे.

तरुणांचा आक्रोश आणि सामाजिक असंतोष देशातील तरुण वर्ग सध्या मोठ्या संकटात आहे. नीट (NEET) सारख्या परीक्षांचे पेपर लीक होणे, बेरोजगारी वाढणे आणि सरकारी अनास्था यामुळे तरुणांमध्ये प्रचंड संताप आहे. सोशल मीडियावर या असंतोषाचे पडसाद उमटत असून, कॉकरोच जनता पार्टी सारख्या संज्ञा वापरून सरकारवर टीका केली जात आहे. सरन्यायाधीशांनी या मुद्द्यावरील याचिका तूर्तास बाजूला ठेवली असली तरी, लोकांच्या मनातील निराशा आता बदलाच्या आशेमध्ये रूपांतरित होताना दिसत आहे.

संस्थात्मक नियंत्रण आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका मोदी सरकारने नोकरशाही, न्यायव्यवस्था आणि मीडिया यांसारख्या स्वायत्त संस्थांवर आपली पकड मजबूत केली आहे. कोणताही मंत्री अपयशी ठरला तरी त्याला पदावरून हटवले जात नाही, जेणेकरून पंतप्रधान पदाला कोणतीही झळ पोहोचू नये. मात्र, या संस्थांच्या आतही आता अस्वस्थता जाणवू लागली आहे. सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीवेळी राहुल गांधींनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर सरन्यायाधीशांनाही हे मान्य करावे लागले की, अनेकदा नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही केवळ एक ‘दिखावा’ असते, कारण बहुमताने निर्णय नेहमी कार्यपालिकेच्या (सरकारच्या) बाजूनेच लागतो.

आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे आणि भविष्यातील शक्यता राहुल गांधींच्या विधानामागे जागतिक स्तरावर घडलेल्या सत्तांतरांचे संदर्भ असू शकतात.

१. इटली: २००५ मध्ये सुरू झालेली एक चळवळ २०१३ पर्यंत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी पार्टी बनली आणि अखेर सत्तेत आली.

२. ग्रीस: २०१० च्या मोठ्या आर्थिक संकटानंतर तिथल्या जनतेने जुन्या प्रस्थापित राजकारण्यांना नाकारून नवीन नेतृत्वाला संधी दिली.

भारतावर सध्या गेल्या १०-१२ वर्षांत घेतलेल्या कर्जाचा भार पूर्वीपेक्षा ४०० पट अधिक आहे. जर आर्थिक सुधारणा झाल्या नाहीत आणि केवळ सबसिडीवर (खत सबसिडी १.७१ लाख कोटींवरून २.५ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता) देश चालवला गेला, तर मध्यमवर्ग आणि कॉर्पोरेट सेक्टरचा दबाव सरकारला सहन करणे कठीण जाईल.

निष्कर्ष राहुल गांधींचे विधान हे केवळ राजकीय आक्रमण नसून ते देशातील बिघडलेली आर्थिक स्थिती, तरुणांचा असंतोष आणि संस्थांच्या कमकुवत होत असलेल्या विश्वासार्हतेवर आधारित आहे. सरकार जरी वरून मजबूत दिसत असले तरी, “ते ताशच्या पत्त्यांसारखे उभे आहे” असे राहुल गांधींना वाटते. दक्षिण भारतात भाजपचे अस्तित्व कमी होणे आणि मित्रपक्षांवर (चंद्रबाबू नायडू, नितीश कुमार) अवलंबून राहावे लागणे, ही या अस्थिरतेची सुरुवातीची चिन्हे असू शकतात. येणारा एक वर्ष हा या सरकारच्या अस्तित्वासाठी खरोखरच परीक्षेचा काळ ठरणार आहे.