सोशल मीडियावर टाळं बसणार? लोकशाहीवर येतंय सर्वात मोठं संकट! 

आज क्रिएटर…. उद्या सामान्य नागरिक…. आवाज बंद होणार?  

देशामध्ये लोकशाहीवरचं सर्वात मोठं संकट शांतपणे उभं राहत आहे आणि आपण अजूनही गप्प आहोत! केंद्र सरकार सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्यासाठी नव्या कायद्याच्या सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. उद्देश स्पष्ट आहे सरकारविरोधी आवाज ऐकूच येऊ नयेत.

३० मार्चला मसुदा जाहीर केला… आणि लोकांच्या सूचना मागण्यासाठी दिला फक्त दोन आठवड्यांचा वेळ! १४ एप्रिलनंतर अंमलबजावणी? इतकी घाई का? लोकशाहीमध्ये चर्चा टाळून नियम लागू करण्याची ही कोणती पद्धत?

मुख्य प्रवाहातील मीडिया आधीच सरकारच्या प्रभावाखाली असल्याची भावना जनतेमध्ये आहे. त्यामुळे उरलेली एकमेव स्वतंत्र जागा म्हणजे सोशल मीडिया  जिथे सामान्य नागरिक प्रश्न विचारतो, व्यंग करतो, सरकारला जबाबदार धरतो. आणि नेमकं हेच सरकारला खटकत आहे.

नवीन नियमांनुसार:
• सोशल मीडियावर न्यूज किंवा राजकारणाबद्दल पोस्ट केली तरी तुम्हाला सरकारी नोंदणीच्या चौकटीत आणलं जाऊ शकतं.
• माहिती प्रसारण मंत्रालयाला थेट कंटेंट ब्लॉक करण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
• प्लॅटफॉर्मना सरकारच्या आदेशांचं पालन नाही केलं तर त्यांची भारतातील सेवा धोक्यात येऊ शकते.
• म्हणजेच  अप्रत्यक्ष दबाव, थेट सेन्सॉरशिप आणि भीतीचं वातावरण.

अलीकडेच सरकारवर व्यंग करणारे व्हिडिओ किंवा प्रश्न विचारणारी अकाउंट्स अचानक बंद झाल्याच्या घटना आपण पाहिल्याच आहेत. आज एखाद्या क्रिएटरचं अकाउंट बंद होतंय… उद्या तुमचा आवाज बंद होणार नाही याची खात्री कोण देणार? लोकशाही फक्त मतदानाने जिवंत राहत नाही ती प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांमुळे जिवंत राहते.सरकार देशासाठी असतं, देश सरकारसाठी नाही! आज सोशल मीडिया म्हणजे आपल्या कानांचा आणि ओठांचा मीडिया आहे. जोपर्यंत नागरिक बोलत राहतात, तोपर्यंत कोणताही सत्ताधारी पूर्ण नियंत्रण मिळवू शकत नाही.

म्हणून:
या नव्या नियमांची माहिती घ्या
चर्चा करा
प्रश्न विचारा
जागरूक राहा

कारण वेळ निघून गेल्यानंतर विरोध करण्याची संधी उरत नाही.लोकशाही वाचवायची असेल तर आजच सावध व्हा! जय हिंद