प्रस्तावना सध्याच्या बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत इराणने स्वीकारलेली आक्रमक आणि लवचिक भूमिका जागतिक राजकारणाला एका नवीन वळणावर घेऊन आली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार पुन्या प्रसून बाजपेयी यांच्या विश्लेषणानुसार, इराणने केवळ अमेरिकेच्या दबावाला झुगारून दिले नाही, तर जागतिक सत्तेच्या केंद्रबिंदूमध्ये बदल घडवून आणण्याचे संकेतही दिले आहेत. इराणचे अण्वस्त्र धोरण, आर्थिक स्वावलंबन आणि बदलत्या जागतिक युती या घटकांनी पश्चिमेकडील देशांच्या, विशेषतः अमेरिकेच्या वर्चस्वाला मोठे आव्हान निर्माण केले आहे.
इराणचे ताठर धोरण आणि राष्ट्रीय अस्मिता इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला मुस्तबा खामनेई यांनी जारी केलेल्या ताज्या निवेदनाने संपूर्ण अरब जगतात आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या निवेदनाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे इराणने आपल्या अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला राष्ट्रीय संपत्ती (National Wealth) म्हणून घोषित केले आहे. इराणच्या मते, हा कार्यक्रम केवळ संरक्षणात्मक नसून तो देशाच्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रगतीचे प्रतीक आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, या कार्यक्रमांबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड किंवा वाटाघाटी केल्या जाणार नाहीत. हे विधान दर्शवते की इराण आता अमेरिकेने लादलेल्या जुन्या अटी मान्य करण्याच्या स्थितीत नाही.
अमेरिकेला आव्हान आणि आर्थिक स्वावलंबन इराणने अमेरिकेच्या निर्बंधांना आणि दबावाला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. होर्मुजची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) हा जागतिक व्यापाराचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. इराणने या मार्गावरील नाकेबंदीच्या अमेरिकेच्या दाव्यांना समुद्री डकैती असे संबोधून फेटाळून लावले आहे. मात्र, इराणने केवळ प्रतिकारच केला नाही, तर अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी व्यावहारिक पावलेही उचलली आहेत. इराणने व्यापारासाठी डॉलरऐवजी युआन आणि रियाल यांसारख्या पर्यायी चलनांचा स्वीकार केला आहे. तसेच, निर्बंधांचा परिणाम कमी करण्यासाठी इराणने नवीन व्यापारी मार्ग शोधून काढले आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक शस्त्राची धार कमी झाली आहे.
जागतिक समीकरणांमधील बदल: ब्रिक्स (BRICS) आणि SCO इराण आता जागतिक स्तरावर एकटा पडलेला नाही. ब्रिक्स (BRICS) आणि शंघाई सहकार्य संघटना (SCO) यांसारख्या शक्तिशाली जागतिक संस्थांमध्ये इराणची वाढती सक्रियता हे सिद्ध करते की अमेरिकेचा प्रभाव कमी होत आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून इराण चीन आणि रशिया यांसारख्या जागतिक महासत्तांच्या अधिक जवळ जात आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, खाडी देशांनीही (Gulf countries) आता अमेरिकेच्या छत्रछायेबाहेर राहून आपल्या भविष्यातील योजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. हा बदल जागतिक राजकारणात अमेरिकेच्या ‘एकध्रुवीय’ वर्चस्वाचा अंत असल्याचे संकेत देतो.
अमेरिकन प्रशासनातील अंतर्गत संघर्ष इराणच्या मुद्द्यावर केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच नव्हे, तर अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातही गोंधळ दिसून येत आहे. अमेरिकेची गुप्तचर संस्था CIA आणि काँग्रेसच्या अहवालांमध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या इराणविषयक धोरणांवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः संरक्षण मंत्रालयाने युद्धावर खर्च केलेल्या रकमेबाबत दिलेली आकडेवारी आणि त्यातील विरोधाभास यामुळे अमेरिकन प्रशासनातील अंतर्गत मतभेद उघड झाले आहेत. इराणला दबावाखाली आणण्याच्या प्रयत्नात अमेरिका स्वतःच धोरणात्मक पेचात अडकल्याचे चित्र दिसत आहे.
नवा जागतिक क्रम या संपूर्ण विश्लेषणाचा मुख्य निष्कर्ष हा आहे की, इराणने आता अमेरिकेसोबतच्या मध्यस्थीचे किंवा नमते घेण्याचे सर्व जुने मार्ग नाकारले आहेत. इराण आता एका अशा स्थितीत उभा आहे जिथे तो स्वतःच्या अटींवर जगाशी संवाद साधत आहे. मध्यपूर्वेमध्ये नवीन शक्ती गट (New Alignment) तयार होत आहेत, ज्यामध्ये इराण एक निर्णायक भूमिका बजावत आहे. अमेरिकेच्या वर्चस्वाशिवाय जग ही संकल्पना आता केवळ कल्पना न राहता ती वास्तवात येताना दिसत आहे. इराणची ही जिद्द आणि बदलती जागतिक मैत्री यामुळे भविष्यातील जागतिक व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय (Multipolar) होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
