मतदारांना तुरुंगात टाकण्याची भीती संपली! सर्वोच्च न्यायालयाच्या चपराकानंतर निवडणूक आयोगाचे ५ नवे नियम

अखेर निवडणूक आयोग नमला! राहुल गांधींच्या आव्हानानंतर SIR प्रकरणी घेतला मोठा यू-टर्न

लोकशाहीत विरोधकांची ताकद आणि सत्तेच्या अहंकाराला हादरा

लोकशाहीचा खरा आत्मा हा सशक्त विरोधक आणि घटनात्मक संस्थांच्या उत्तरदायित्वात वसलेला असतो. जेव्हा देशातील मुख्य विरोधी पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व आपली संविधानिक ताकद दाखवून सत्तेतील धोरणांना आव्हान देते, तेव्हा सत्तेच्या ताठर गलियाऱ्यांमध्ये प्रचंड हलचल निर्माण होते. अशीच हलचल आणि अभूतपूर्व राजकीय घटनाक्रम सध्या भारतीय राजकारणात पाहायला मिळत आहे. आर्टिकल १९ इंडिया या माध्यम वाहिनीवर पत्रकार मुबशर परवीन यांनी रेखाटल्याप्रमाणे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशासमोरील ज्वलंत मुद्द्यांवर आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर खुल्या चर्चेचे आव्हान दिले आहे, तेव्हापासून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या गोटात मोठी खळबळ उडालेली दिसत आहे. विशेष म्हणजे, कालपर्यंत ज्या ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ अर्थात एसआयआर आणि मतदार याद्यांमधील गोंधळाच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न केला जात होता, त्याच मुद्द्यावर आज देशाचे गृहमंत्री अमित शाह संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्याची भाषा करत आहेत. संसदेच्या पटलावर अमित शाह यांना म्हणावे लागले, मान्यवर, माझा स्पष्ट मत आहे की एसआयआरवर या सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही. पण तुम्ही चर्चेसाठी नरेंद्र मोदींना आव्हान देता? राहुलजी, मोदींची गरज नाही; आम्ही एसआयआरवर चर्चेसाठी संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्यास तयार आहोत. कालपर्यंत चर्चेपासून पळ काढणारे नेते आज विशेष सत्राची भाषा करत आहेत, यावरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उचललेल्या आक्रमक पावलांमुळे सत्ताधारी पक्षाला बॅकफूटवर यावे लागल्याचे स्पष्ट दिसते.

राजकीय धावपळ आणि जमिनीवरील वास्तव: अमित शाहंचा दौरा व जनतेचा रोष

सध्याच्या राजकीय वातावरणात एकीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विरोधकांवर निशाणा साधत देवभूमीत विधान करत आहेत, मला विश्वास आहे की येणाऱ्या निवडणुकीत तिसऱ्यांदा पुन्हा एकदा भाजप सरकार स्थापन होणार आहे. राहुलजी, तुमच्या पर्यटनाने काहीही फरक पडणार नाही. मात्र, दुसरीकडे जमिनीवरील वास्तव पूर्णपणे वेगळे चित्र दाखवत आहे. उत्तराखंडमध्ये अमित शाह यांच्या दौऱ्यापूर्वीच तेथील जनतेने, तरुणांनी आणि नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून त्यांच्या दौऱ्याचा तीव्र निषेध नोंदवला होता. अमित शाह यांच्या दौऱ्याच्या वेळी काळे झेंडे दाखवून विरोध दर्शवण्यात आला. उत्तराखंडमध्ये अंकिता भंडारी या तरुणीच्या न्यायासाठी तिचे वृद्ध आई-वडील दिल्ली आणि उत्तराखंडच्या रस्त्यांवर अश्रू ढाळत भटकत आहेत, परंतु गृहमंत्र्यांच्या भाषणात अंकिताला न्याय देण्याबाबत एक शब्दही ऐकायला मिळाला नाही. केवळ राजकीय जुमलेबाजी आणि राहुल गांधींवर टीकास्त्र सोडण्यातच सत्ताधारी व्यस्त असल्याचे दिसले. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे आंदोलक विद्यार्थी व तरुणांवर कठोर कारवाईचे फरमान सोडताना दिसत आहेत. जर तरुण निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले तर त्यांना सरकारी नोकरी मिळण्यापासून बेदखल केले जाईल, अशी धमकी दिली जात आहे. यावर जनतेतून अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून प्रश्न विचारला जात आहे की, जर तरुणांना आधीच नोकऱ्या मिळत असत्या तर ते रस्त्यावर उतरून आंदोलन का करते? स्वतः रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढणारे नेते जेव्हा हक्कासाठी लढणाऱ्या तरुणांना धमकावतात, तेव्हा त्यांच्या या दुटप्पीपणाचा बुरखा जनतेसमोर उघडा पडतो.

एसआयआर प्रक्रिया आणि नागरिकत्वावर टांगती तलवार: विरोधकांचा इशारा

मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेवरून देशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकताना समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि खळबळजनक इशारा दिला आहे. केंद्रीय मंत्री ललन सिंग यांनी आधार कार्डच्या वैधतेवर दिलेल्या ताज्या विधानाचा संदर्भ देत अखिलेश यादव यांनी स्पष्ट केले की, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान ज्या वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून अन्यायाने कापली जात आहेत, त्यामुळे केवळ त्यांचा मतदानाचा हक्कच हिरावला जात नाहीये, तर त्यांच्या नागरिकत्वावरच गंभीर संकट निर्माण केले जात आहे. मतदार यादीतून नाव वगळले गेले की त्या नागरिकाला सर्व सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जाईल आणि पर्यायाने त्याचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याची ही एक गूढ पद्धत ठरू शकते.

न्यायालयीन फटकार: मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

निवडणूक आयोगाच्या मनमानी आणि चुकीच्या कारभारावर देशातील न्यायव्यवस्थेने ओढलेले ताशेरे या संपूर्ण प्रकरणात अत्यंत निर्णायक ठरले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे (गोवा पीठ) कडक ताशेरे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा पीठाने एसआयआर प्रक्रियेत जुन्या आणि आधीच नोंदणीकृत मतदारांकडून फॉर्म ६ भरून घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या पद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारताना स्पष्ट केले की, जर एखादा आधीपासून नोंदणीकृत असलेला मतदार आपले निवासस्थान बदलत असेल, तर त्याला फॉर्म ६ किंवा आधीच भरलेला माहिती फॉर्म जमा करण्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही. असे करणे म्हणजे त्या मतदाराला स्वतःबद्दल मी प्रथमच नवीन मतदार बनत आहे अशी खोटी घोषणा देण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० च्या कलम ३१  नुसार अशी खोटी घोषणा देणाऱ्या व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो आणि त्याला १ वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक आयोग मतदारांना कायदेशीर संकटात ढकलत असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा २८ ऑक्टोबर २०२६ चा ऐतिहासिक आदेश

याच धर्तीवर २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली एसआयआर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने साफ सांगितले होते की, एएसडी (ASD – Absentee, Shifted, Dead) यादीत समाविष्ट केलेल्या मतदारांकडून नवीन मतदारांसाठी असणारा फॉर्म ६ भरून घेणे ही निवडणूक आयोगाची मोठी चूक होती. जे मतदार तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांना फॉर्म ६ ऐवजी एनुमरेशन फॉर्म  भरण्याची परवानगी दिली पाहिजे.

भीतीच्या सावटाखाली निवडणूक आयोगाचा यू-टर्न : ५ महत्त्वाचे बदल

न्यायालयाचे कडक ताशेरे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उठवलेला तीव्र आवाज आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या लढ्यानंतर अखेर भारतीय निवडणूक आयोगाला आपल्या चुकीची कबुली देत मोठा यू-टर्न घ्यावा लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत निवडणूक आयोगाने देशातील ७ राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने आपल्या नवीन धोरणात ५ अत्यंत महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी बदल केले आहेत:

1. फॉर्म ६ ची सक्ती रद्द, एनुमरेशन फॉर्म लागू: ज्या मतदारांची नावे ड्राफ्ट व्होटर लिस्ट मधून कापून एएसडी यादीत टाकली गेली होती, त्यांच्याकडून आता नवीन मतदारांसाठी असलेला फॉर्म ६ भरून घेतला जाणार नाही. अशा मतदारांकडून केवळ एक एनुमरेशन फॉर्म भरून घेतला जाईल, ज्यामध्ये ते आधी फॉर्म का भरू शकले नाहीत याचे कारण नमूद करून नाव पूर्ववत करू शकतील.
2. स्थलांतरित मतदारांना खोट्या प्रतिज्ञापत्रातून मुक्ती: पत्ता बदलल्यामुळे ज्यांचे नाव यादीतून कापले गेले होते, त्यांना आता मी नव्याने प्रथमच मतदार नोंदणी करत आहे असे खोटे विधान करण्याची गरज नाही. ते केवळ नवीन पत्याचा पुरावा आणि एक साधे निवेदन देऊन आपले नाव मतदार यादीत पूर्ववत जोडू शकतात.
3. बेघर मतदारांची बीएलओ (BLO) द्वारे पडताळणी: शहरांमध्ये पुलांखाली किंवा तात्पुरत्या निवासात राहणाऱ्या बेघर मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे निर्देश ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर (BLO) यांना दिलेले आहेत. बीएलओने पडताळणी केल्यानंतर फॉर्म ६ ऐवजी केवळ एनुमरेशन फॉर्म भरून त्यांचे नाव यादीत जोडले जाईल.
4. जुना ओळखपत्र क्रमांक (EPIC Number) कायम राहणार: यापूर्वी फॉर्म ६ भरल्यामुळे जुन्या मतदारांना नवीन ईपीआयसी नंबर जारी केला जात होता, ज्यामुळे ते जुने मतदार असल्याचा त्यांचा इतिहास आणि पुरावा नष्ट होत होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व पुनर्संचयित मतदारांचा जुनाच EPIC क्रमांक कायम ठेवला जाईल.
5. स्थानिक भाषांमध्ये प्रचार व माहितीचा सुसज्ज प्रसार: निवडणूक आयोगाने सर्व ७ राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, एएसडी याद्या स्थानिक भाषांमध्ये प्रसिद्ध कराव्यात. लाऊडस्पीकर, व्हॉट्सॲप संदेश आणि एसएमएस द्वारे मतदारांशी संपर्क साधून त्यांना एनुमरेशन फॉर्म भरण्यासाठी पूर्ण मदत करावी.

अंजली भारद्वाज यांचे विश्लेषण आणि मतदारांचा ऐतिहासिक विजय

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांच्या मते, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय म्हणजे देशातील कोट्यवधी मतदारांचा आणि लोकशाहीचा मोठा विजय आहे. आत्तापर्यंत संपूर्ण देशात कोट्यवधी मतदारांना आपले नाव मतदार यादीत आणण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने फॉर्म ६ भरण्यास भाग पाडले जात होते. यामुळे मतदारांच्या डोक्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ३१ नुसार १ वर्षाच्या तुरुंगवासाची टांगती तलवार आणि भीती निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ ऑक्टोबरच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या मागेहाटीमुळे मतदारांना आता खोटे बोलावे लागणार नाही आणि त्यांच्या मनातील शिक्षेची भीती पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. ही सुधारणा म्हणजे केवळ एका प्रक्रियेतील बदल नसून नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करणारी एक मोठी ढाल ठरली आहे.

निष्कर्ष: लोकशाहीचा आत्मा आणि भविष्यातील धडे

संपादकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ‘राहुल गांधींचा दणका असो वा न्यायालयाचे ताशेरे’, या संपूर्ण घटनाक्रमाने भारतीय लोकशाहीला एक अत्यंत महत्त्वाचा धडा दिला आहे. जेव्हा जेव्हा घटनात्मक संस्था आपल्या मूळ कर्तव्यापासून भरकटतात किंवा राजकीय दबावाखाली काम करू लागतात, तेव्हा सजग विरोधक, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक कार्यकर्तेच लोकशाहीचे रक्षण करू शकतात. निवडणूक आयोगाने घेतलेला हा यू-टर्न दर्शवतो की, लोकशाहीत कोणतीही संस्था किंवा सत्ता ही जनतेच्या अधिकारांपेक्षा आणि संविधानापेक्षा मोठी असू शकत नाही. मतदार यादीतील पारदर्शकता ही निष्पक्ष निवडणुकीची पहिली पायरी आहे. जर तीच दूषित झाली, तर लोकशाहीचा पायाच खचतो. राहुल गांधी यांनी उठवलेला आवाज आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे यामुळे आज देशातील कोट्यवधी नागरिकांचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहिला आहे. भविष्यातही सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधकांची आक्रमकता आणि जनतेची जागृतता तितकीच आवश्यक राहील.