महसूल विभागाशी संबंधित सेवा तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अकृषिक रुपांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक नसणे, सनद प्रणाली, संपुष्टात आणण्याची प्रक्रिया, एकवेळचे अधिमूल्य भरण्याची नवी तरतूद, तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा तसेच अभिलेख अद्ययावत करण्यासंदर्भातील विविध सुधारणा यांची माहिती ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी, महिला व विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी व्यापक जनजागृती व प्रसार अभियान राबविण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय महसूल विभागाबरोबरच इतर शासकीय विभागांच्या सेवांबाबत नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी योग्य नियोजन करण्यास सांगण्यात आले. नागरिकांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित तक्रारी तसेच दैनंदिन सेवा एकाच खिडकीतून मंडळस्तरावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या समाधान शिबिरांद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
तसेच या अभियानाची माहिती प्रत्येक गावातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ग्रामसभा, दवंडी, सूचना फलक, सोशल मीडिया तसेच इतर माध्यमांचा वापर करून नागरिकांना शिबिरांची माहिती देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. गावपातळीवर आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाराजस्व समाधान शिबिरांमध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन महसूल विषयक अडचणी व प्रलंबित बाबी मांडाव्यात, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी तसेच ग्रामपंचायतींचे सरपंच व संबंधित यंत्रणांनी या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सक्रिय सहभाग नोंदवून नागरिकांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी समन्वयाने कार्य करावे, असेही निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.
