घोषणा मोठ्या, आचरण शून्य — “नवा भारत, मजबूत भारत” की प्रक्रिया-विरहित भारत?
नवा भारत, मजबूत भारत या घोषणा फक्त घोषणाच ठरत आहेत का? लोकशाहीत बदल झाले, पण हे बदल संस्थांना मजबूत करण्यासाठी आहेत की त्यांना वाकवण्यासाठी? आज परिस्थिती अशी आहे की पोलीसच पोलिसांविरुद्ध उभे ठाकले आहेत. औपचारिक भाषेत हा वाद दिल्ली पोलीस आणि हिमाचल प्रदेश पोलीस यांच्यातला आहे; पण घडामोडी पाहता लोक त्याला अमित शाह यांची पोलीस विरुद्ध सुखविंदरसिंघ उर्फ सुखू यांची पोलीस असेच म्हणू लागले, तर चूक कुठे?
ग्लोबल एआय समिट प्रकरणात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात टी-शर्ट कुठे छापले, कोणी बनवले, कुठे प्रिंट झाले याचा शोध घेणे हा तपासाचा भाग असू शकतो; पण आंदोलनाशी संबंधित वस्तूंना देशद्रोहाचा रंग देणे हा अतिरेक नाही का? याच कारणावरून २० सदस्यांची दिल्ली पोलिसांची टीम चार गाड्यांतून हिमाचल प्रदेशात दाखल झाली आणि युवक काँग्रेसच्या तीन कार्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणांहून ताब्यात घेतले.
ही माहिती मिळताच हिमाचल पोलिसांनी नाकेबंदी केली. दिल्ली–चंदीगड–कालका–शिमला महामार्गावर, धर्मपूरजवळ दोन्ही राज्यांच्या पोलिसांची समोरासमोर चकमक झाली. हिमाचल पोलिसांनी केवळ कार्यकर्त्यांची सुटका केली नाही, तर दिल्ली पोलिसांच्या पथकालाही ताब्यात घेऊन न्यायालयासमोर हजर केले. दोन राज्यांच्या पोलिसांमध्ये उघड टक्कर हीच का मजबूत लोकशाही?
लोकसभेचे सभापती ओम बिडला गेली काही वर्षे प्रक्रिया, परंपरा, सन्मान यांचा पुरस्कार करत आहेत. मग त्या प्रक्रिया आज कार्यरत का दिसत नाहीत? हा देश व्यक्तींच्या मनोधर्माने नाही, तर संविधान आणि कायद्यांच्या प्रक्रियेनुसार चालतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा किंवा कोणतेही पदाधिकारी कोणीही प्रक्रियेपेक्षा मोठे नाही.
नियम स्पष्ट आहे, एका राज्याची पोलीस दुसऱ्या राज्यात कारवाई करणार असेल, तर तेथील पोलीस प्रमुखांना पूर्वकल्पना देणे, कागदपत्रे सादर करणे आणि समन्वय साधणे बंधनकारक असते. आदर्श स्थितीत दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी हिमाचलच्या पोलिस महासंचालकांना पत्र देऊन कारवाईची माहिती द्यायला हवी होती. ते न केल्यानेच वाद निर्माण झाला. आम्ही धुरंधर या समजुतीत केलेली बेकायदेशीर घाई उलटी पडली आणि हिमाचल पोलिसांनी कारवाई केली. कधीकाळी दिल्ली पोलिसांची देशभर प्रशंसा होत असे; व्यावसायिकता आणि काटेकोरपणासाठी त्यांना मान मिळत असे. पण गेल्या काही वर्षांत त्या प्रतिमेला तडा गेला आहे, अशी टीका होत आहे. पोलीस दल जर तटस्थ न राहता राजकीय कार्यकर्त्यांसारखे वागताना दिसले, तर राज्यांमधील अशा चकमकी वाढणारच.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनीही प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की हिमाचलच्या अधिकारक्षेत्रात नियमबाह्य कारवाई सहन केली जाणार नाही. दुसरीकडे दिल्ली पोलीस हे सर्व कायदेशीर कारवाई असल्याचा दावा करतात; विरोधक मात्र याला राजकीय सूड म्हणतात. अशा घटना नवीन नाहीत. पूर्वीही एका प्रकरणात पंजाब पोलिसांनी दिल्लीहून आरोपीला नेत असताना हरियाणा पोलिसांनी मार्गात अडवले होते. म्हणजे तुम्ही केले तर सदाचार, आम्ही केले तर अपचार हा दुहेरी मापदंड चालणार नाही. कायदा सर्वांसाठी समान आहे.हो, काही वेळा पोलीस गुप्त कारवाया करतात; इतिहासात अशा घटना घडल्या आहेत. पण त्या अपवादांना नियमाचे स्वरूप देता येत नाही. एखादी कारवाई अधिकारक्षेत्राबाहेर झाली, तर ती कायदेशीरतेच्या कसोटीवर टिकली पाहिजे; अन्यथा ती कारवाई नव्हे, अतिरेक ठरते.
या प्रकरणात हिमाचल पोलिसांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. उद्या हा वाद न्यायालयात गेला, तर निर्णय प्रक्रियेनुसारच व्हायला हवा राजकीय दबावानुसार नव्हे.लोकशाहीची ताकद घोषणा देण्यात नाही; ती संस्थांचा सन्मान राखण्यात आहे. नवा भारत खरोखर मजबूत व्हायचा असेल, तर प्रथम प्रक्रिया मजबूत करा. अन्यथा घोषणा घुमतील, पण विश्वास कोसळत राहील.
