हुमाँयू कबीरने सांगितले स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडीओ खरा 

बंगालमधील १,००० कोटींचा कथित भ्रष्टाचार: स्टिंग ऑपरेशन आणि घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह

कोलकत्ता (प्रतिनिधी)- पश्चिम बंगालमधील १,००० कोटी रुपयांच्या कथित निवडणूक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण एका स्टिंग ऑपरेशनमुळे पुन्हा ऐरणीवर आले आहे. या प्रकरणातील मुख्य केंद्रबिंदू निलंबित तृणमूल आमदार हुमायूं कबीर असून त्यांच्याशी संबंधित एक व्हिडिओ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.

हुमायूं कबीर यांनी स्वतः हे मान्य केले आहे की, व्हायरल झालेला व्हिडिओ ज्यामध्ये ते १,००० कोटींच्या व्यवहाराबद्दल बोलत आहेत, तो खरा आहे. मात्र, त्यांनी एक गंभीर आरोप केला आहे की, ५१ मिनिटांच्या त्यांच्या एकूण रेकॉर्डिंगपैकी केवळ १९ मिनिटांचा भाग जाणीवपूर्वक निवडून तो एडिट करण्यात आला आहे आणि चुकीच्या पद्धतीने मांडला गेला आहे. या प्रकरणाला राजकीय वळण तेव्हा मिळाले जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका रॅलीत असा दावा केला की, विरोधकांकडून एआय (AI) जनरेटेड फेक व्हिडिओद्वारे खोटा प्रचार केला जात आहे. मात्र, जेव्हा व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या व्यक्तीने (हुमायूं कबीर) स्वतः तो व्हिडिओ खरा असल्याचे स्वीकारले आहे, तेव्हा पंतप्रधान त्याला एआय जनरेटेड किंवा बनावट का म्हणत आहेत, असा प्रश्न राजकीय विश्लेषकांनी उपस्थित केला आहे.

या संदर्भात भाजप नेते शुभेंदु अधिकारी यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांनी भाजपशासित राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या मुस्लिम स्थलांतरित कामगारांना कथितरीत्या धमकी दिली असून, त्यांना तेथे काम करण्याच्या परिणामांबाबत इशारा दिल्याचे स्त्रोतांमध्ये नमूद आहे. या चर्चेत केवळ राजकीय नेत्यांवरच नव्हे, तर न्यायपालिकेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या काही निकालांचा आणि त्यांच्या आरएसएस (RSS) शी संबंधित कार्यक्रमांमधील सहभागाचा संदर्भ देत, न्यायपालिकेच्या निष्पक्षतेबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली आहे. विशेषतः अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख करून संस्थांच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्न उठवण्यात आले आहेत.सध्याच्या परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाकडून ईडी (ED) आणि सीबीआय (CBI) सारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून घटनात्मक संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची जर निष्पक्षपणे चौकशी झाली, तर अनेक प्रभावशाली व्यक्तींची नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.