एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यांची याचिका; कोठडीतील मृत्यू तपास प्रक्रियेतील कायदेशीर अस्पष्टतेचा मुद्दा न्यायालयासमोर
परभणी(प्रतिनिधी)- येथील सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. विजयाबाई सूर्यवंशी यांच्या वतीने एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी ही याचिका दाखल केली असून, याचिकेच्या मूळ गाभ्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी न्यायालयाने एक आठवड्याचा अवधी दिला आहे. हा आदेश ५ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब शिंदे यांनी दिला.
डिसेंबर २०२४ मध्ये पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीमुळे सोमनाथ सूर्यवंशी या युवकाचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने परभणीचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांना निलंबित करून चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ते पुन्हा सेवेत रुजू झाले असले तरी बदली झालेल्या ठिकाणी त्यांची रवानगी करण्यात आली आहे.यासोबतच राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीचे आदेशही दिले होते.
एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी याचिकेत भारतीय न्यायसंहिता कलम १९६ अंतर्गत कोठडीतील मृत्यू प्रकरणाचा तपास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून केला जातो, मात्र तपास पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया काय असावी याबाबत कायद्यात स्पष्टता नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये राज्य सरकारने यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी केले असून न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश त्यात आहेत. मात्र, हे परिपत्रक मान्य करण्यास एडवोकेट आंबेडकर यांनी आक्षेप घेतला.
या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला न्यायालयात भूमिका मांडण्यास बोलावण्याची आवश्यकता असल्याचे एडवोकेट आंबेडकर यांनी न्यायालयात नमूद केले. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या डी. के. बसू आणि नीलाबती बोरा प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्वांचा उल्लेख करत कायद्यातील संदिग्धता दूर करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, सरकारी वकील एडवोकेट अमरजीत सिंह गिरासे यांनी मूळ याचिकेत अशा प्रकारचा मुद्दा नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना, गृहमंत्रालयाला नोटीस देण्यासंदर्भातील उल्लेख फौजदारी अर्जात करण्यात आल्याचे एडवोकेट आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून औरंगाबाद खंडपीठाने मूळ याचिकेत आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना एक आठवड्याचा अवधी मंजूर केला आहे.
