असे घडले तर विरोधी पक्षांना सन्यास घ्यावा लागेल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष सध्या देशाच्या राजकारणात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा खेळ खेळत असल्याचा दावा वरिष्ठ पत्रकारांनी केला आहे. बंगालच्या निवडणुकीनंतर मोदी शांत बसलेले नाहीत, तर आपली सत्ता कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी त्यांनी एका मोठ्या मोहिमेला सुरुवात केली आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश ‘डेलिमिटेशन’ (मतदारसंघ पुनर्रचना) बिल मंजूर करणे आणि त्याद्वारे संसदेतील जागांची संख्या वाढवून भाजपची पकड घट्ट करणे हा आहे.
विरोधी पक्षांची तोडफोड: एक नियोजित रणनीती सध्या संसदेत सुरू असलेली विरोधी पक्षांची तोडफोड ही केवळ सुरुवात असून, हा केवळ एक ट्रेलर असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीनंतर आता ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला (TMC) लक्ष्य केले जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, लोकसभेतील ममता बॅनर्जींचे १९ ते २० खासदार तोडण्याची तयारी सुरू आहे. केवळ ममता बॅनर्जीच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या पक्षांवरही निशाणा साधला जात आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे (UBT) ९ पैकी ६ ते ७ खासदार भाजपच्या संपर्कात असल्याचे सांगितले जाते. तसेच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८ पैकी ७ खासदार (सुप्रिया सुळे वगळता) भाजपच्या रडारवर आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे (JMM) ३ खासदारही या प्रक्रियेचा भाग असू शकता. ही सर्व फोडाफोडी केवळ संख्याबळ वाढवण्यासाठी नसून, एका मोठ्या घटनात्मक बदलासाठी आवश्यक असलेले बहुमत मिळवण्यासाठी केली जात आहे.
डेलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) आणि जागांची वाढ पंतप्रधान मोदींचा मुख्य उद्देश संसदेतील जागांची संख्या वाढवणे हा आहे. सध्या लोकसभेत ५४३ जागा आहेत, त्या ८०० पेक्षा जास्त करण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यसभेतील २४५ जागांची संख्या ३०० पेक्षा जास्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे करण्यासाठी संसदेत एक नवीन विधेयक (Bill) आणावे लागेल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास २०२९ च्या निवडणुका या वाढलेल्या जागांवर होतील, ज्यामुळे भाजपला पुन्हा सत्तेत येणे अत्यंत सोपे जाईल.
मात्र, हे विधेयक पास करणे सोपे नाही. त्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत (Special Majority) असणे आवश्यक आहे. सध्या मोदींचे सरकार हे कुबड्यावर (नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या पाठिंब्यावर) आहे. त्यामुळे त्यांना हे विशेष बहुमत मिळवण्यासाठी इतर पक्षांचे खासदार फोडणे अनिवार्य झाले आहे.
संख्याबळाचे गणित: लोकसभेतील आव्हान डेलिमिटेशन बिल पास करण्यासाठी लोकसभेत ३६२ खासदारांची गरज आहे. सध्या एनडीएकडे २९३ खासदार आहेत, म्हणजेच त्यांना अजून ६९ खासदारांची आवश्यकता आहे. हे ६९ खासदार मिळवण्यासाठी भाजपने ऑपरेशन लोटसचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा टप्पा सुरू केला आहे.
लोकसभेतील गणिते जुळवण्यासाठी डीएमकेच्या (DMK) २२ खासदारांवरही डोळा ठेवला जात आहे. जरी डीएमके सध्या सनातन विरोधात भूमिका घेत असली, तरी राजकीय गरजांनुसार ते तटस्थ राहू शकतात किंवा गैरहजर राहू शकतात, ज्याचा फायदा सरळ मोदी सरकारला होईल.
राज्यसभेतील स्थिती आणि ‘पडद्यामागचा’ खेळ राज्यसभेत भाजपची स्थिती तुलनेने चांगली आहे. तेथे २४५ पैकी १६४ मतांची गरज असून एनडीएकडे १४८ मते आहेत, म्हणजेच त्यांना फक्त १६ मतांची गरज आहे. राज्यसभेत विविध तांत्रिक कारणांनी किंवा उमेदवारी अर्ज बाद करून विरोधी पक्षांची संख्या कमी केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या मीनाक्षी नटराजन यांचा अर्ज फेटाळला गेल्याने काँग्रेसची एक जागा कमी झाली. तर दुसरीकडे, रिलायन्सशी संबंधित परिमल नथवानी यांच्या अर्जातील चुकांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना राज्यसभेत प्रवेश मिळवून देण्यात आला.
तज्ज्ञांचे मत: ‘कायमस्वरूपी सत्ता’ की लोकशाहीचा अंत? वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा यांच्या मते, जर भाजपने आपल्या सोयीनुसार डेलिमिटेशन बिल मंजूर करून घेतले, तर देशातील विरोधी पक्षांना राजकारणातून संन्यास घ्यावा लागेल. कारण एकदा का जागांची फेररचना झाली की, भाजपला हरवणे अशक्य होईल. हे केवळ ईव्हीएम किंवा मतांच्या चोरीपुरते मर्यादित नसून, ही ‘सीट चोरी’ आहे.
उमाकांत लखेडा यांच्या मते, पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह हे २४ तास केवळ पक्ष वाढवण्यासाठी आणि फोडाफोडीसाठी काम करतात. देशातील गंभीर प्रश्न जसे की NEET परीक्षेचा गोंधळ, बेरोजगारी, महागाई आणि परराष्ट्र धोरणातील अपयश याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यांचे संपूर्ण लक्ष केवळ संसदेत बहुमत सिद्ध करणे आणि अनंत काळापर्यंत राज्य करणे यावर केंद्रित आहे.
फोडाफोडीची साधने: ईडी, सीबीआय आणि भीती पक्षांना तोडण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या सर्व मार्गांचा वापर केला जात आहे. यामध्ये ईडी (ED), सीबीआय (CBI) आणि आयकर विभागाचा (IT) मोठा वाटा आहे. अनेक खासदारांचे स्वतःचे व्यवसाय, दवाखाने किंवा आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात, त्यावर टाच आणण्याची भीती दाखवून त्यांना पक्ष बदलण्यास भाग पाडले जात आहे. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांना ज्या प्रकारे मुख्यमंत्री पदाचे आमिष दाखवून फोडले गेले, तसाच प्रयोग आता इतर राज्यांत राबवला जात आहे.
निष्कर्ष पंतप्रधान मोदींचे हे बिगेस्ट ऑपरेशन गेल्या १२ वर्षांतील सर्वात मोठे आहे. डेलिमिटेशनच्या माध्यमातून भाजप आपली मुळे इतकी खोलवर रुजवण्याचा प्रयत्न करत आहे की, भविष्यात निवडणुका ही केवळ एक घटनात्मक औपचारिकता उरेल. जर विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेला विरोध केला नाही किंवा त्यांचे खासदार वाचवण्यात ते अपयशी ठरले, तर भारतीय राजकारणाचे स्वरूप कायमचे बदलू शकते.
विनोद शर्मा आणि उमाकांत लखेडा यांच्यासारख्या अनुभवी पत्रकारांनी दिलेल्या या इशाऱ्यावरून असे दिसून येते की, येणारा काळ हा भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत परीक्षेचा ठरणार आहे. मोदींचा हा मास्टर प्लॅन यशस्वी झाल्यास सत्तेचे केंद्र कायमस्वरूपी एकाच पक्षाकडे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
