१५ ऑगस्ट हा भारताचा स्वातंत्र्य दिन, जो संपूर्ण देश आनंदाने आणि अभिमानाने साजरा करतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून भाजपने १४ ऑगस्ट हा विभाजन विभीषिका स्मृती दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली आहे. स्रोतानुसार, हा दिवस म्हणजे केवळ राजकीय उद्देशाने लादलेला एक कार्यक्रम वाटतो. ज्या विचारधारेने १९२३ मध्येच द्वि-राष्ट्र सिद्धांताची पायाभरणी केली, तीच आज विभाजनाचे दुःख व्यक्त करत असल्याचा दावा या विश्लेषक करत आहेत. पण या सरकारी उत्सवांच्या गदारोळात भाजपच्या स्वतःच्या घरातच विभाजन सुरू झाल्याचे चित्र समोर येत आहे.
हरियाणातील बंडाळी आणि खासदाराचा अपमान
पंतप्रधान मोदींच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणापूर्वीच हरियाणाच्या गुरुग्राममध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला. भाजपचे ज्येष्ठ खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी भरमंचावर आपला संताप व्यक्त केला. विभाजन विभीषिका स्मृती दिनाच्या कार्यक्रमात त्यांचे नाव वक्त्यांच्या यादीतही नव्हते. आपल्याच मतदारसंघात आपल्याला डावलले गेल्याने संतापलेल्या राव इंद्रजित सिंह यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या (नितिन नवीन) उपस्थितीत पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आणि भाषण अर्धवट सोडून ते मंचावरून खाली उतरले. इंद्रजित सिंह यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न केवळ नावाचा नव्हता, तर तो पंजाबियत विरुद्ध स्थानिक राजकारण आणि पक्षात जुन्या नेत्यांना मिळणाऱ्या वागणुकीचा होता. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर हा पक्षाचा कार्यक्रम नसता, तर त्यांना बोलावलेही गेले नसते. हा केवळ एका खासदाराचा वैयक्तिक राग नसून, मोदी-शहांच्या सिस्टम मध्ये ज्येष्ठ नेत्यांची होणारी कोंडी असल्याचे यात म्हटले आहे.
पक्षांतर्गत असंतोषाची लाट: मणिपूर ते मध्य प्रदेश
असंतोषाचे हे वारे केवळ हरियाणापुरते मर्यादित नाहीत. मणिपूरमध्ये भाजपचे आमदार एल. सुसिंद्रो मेइती यांनी थेट इशारा दिला आहे की, जर लोकांच्या हिताची कामे झाली नाहीत, तर ते पक्ष सोडून देतील. देशाचे पंतप्रधान १० वर्षांच्या प्रगतीचा पाढा वाचत असताना, त्यांच्याच पक्षाचा आमदार कामे होत नाहीत” म्हणून राजीनाम्याची भाषा करतो, हे विरोधाभासी चित्र आहे.
मध्य प्रदेशातही अशीच स्थिती आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री कैलास विजयवर्गीय यांना स्वतःच्या विभागासाठी झाडे मागताना मुख्यमंत्र्यांसमोर हात जोडून विनंती करावी लागते, ही पक्षातील अंतर्गत समन्वयाची दयनीय स्थिती दर्शवते. प्रशासकीय पातळीवर सचिव मंत्र्यांचे ऐकत नाहीत आणि मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाखाली असल्याचे चित्र समोर आले आहे. महाराष्ट्रातही एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि भाजप यांच्यात कोणी कोणाला औकात दाखवायची यावरून जुंपलेली आहे.
देशाची प्रकृती आणि दागिन्यांचा हव्यास
पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात मोठे संकल्प सोडले असले, तरी वास्तव त्यापेक्षा भीषण असल्याचा दावा न्यूज लाँचर ने केला आहे. भारताची तुलना अशा आजारी महिलेशी केली गेली आहे, जिच्या शरीरात रक्ताची कमतरता आहे, जी कुपोषित आहे, पण तिला वरून महागडे दागिने घातले जात आहेत. बुलेट ट्रेन, मंगलयान आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा हे या देशाचे दागिने असू शकतात, पण सामान्य जनतेचे आरोग्य आणि मूलभूत सुविधा ही त्याची खरी प्रकृती आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आदिवासी आश्रमशाळेत जमिनीवर झोपलेल्या तीन निष्पाप मुलींचा सर्पदंशामुळे झालेला मृत्यू. सरकारकडे बुलेट ट्रेनसाठी पैसे आहेत, पण या शाळांमध्ये बेड, वीज किंवा रुग्णवाहिका पोहोचवण्यासाठी रस्ते नाहीत. मेळघाट सारख्या भागात आजही ८० वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही मुले कुपोषणामुळे मरत आहेत.
राजकीय पाखंड आणि अखंड भारताचा भ्रम
स्रोतानुसार, भाजप आणि संघ ज्या इतिहासाचा दावा करतात, तो अनेकदा ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’वर आधारित असतो. विभाजनासाठी ज्यांना जबाबदार धरले जाते, त्यांच्या विरोधात बोलताना स्वतःची ऐतिहासिक भूमिका विसरली जाते. सावरकरांनी १९२३ मध्ये मांडलेला द्वि-राष्ट्र सिद्धांत आणि विभाजनाच्या वेळी सरदार पटेल, गांधीजी व नेहरू दंगे थांबवण्याचा प्रयत्न करत असताना संघाची भूमिका काय होती, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. आज वंदे मातरम किंवा हनुमान चालीसा बोलण्याचा आग्रह धरणारे भाजपचे अनेक प्रवक्ते स्वतःच ते नीट बोलू शकत नाहीत, अशी टीकाही यात करण्यात आली आहे. हे केवळ लोकांचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून भरकटवण्यासाठी दिलेली भंगची गोळी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
निष्कर्ष: जनतेने समजून घेण्याची गरज
भाजपच्या कार्यक्रमांमध्ये होणारी ही फाटाफूट आणि नेत्यांचा सार्वजनिक अपमान ही एका मोठ्या राजकीय भूकंपची नांदी असू शकते. देशाच्या साधनसंपत्तीवर काही ठराविक उद्योजकांचा ताबा वाढत असताना आणि सामान्य माणूस मूलभूत गरजांसाठी झगडत असताना, केवळ उत्सवांचे प्रदर्शन करणे देशाला भविष्यात महागात पडू शकते. पंतप्रधानांचे निवासस्थान आणि मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या नूतनीकरणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, पण शाळेच्या इमारतीसाठी पैसे नसतात. ही स्थिती बदलण्यासाठी केवळ भाषणांवर अवलंबून न राहता, जनतेने सद्यस्थितीचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. जर मटक्याला अनेक छिद्रे असतील, तर त्यात कितीही पाऊस (योजना) पडला तरी पाणी टिकणार नाही; भाजपच्या सत्तेच्या मटक्याला आता अशीच अहंकाराची आणि अंतर्विरोधाची छिद्रे पडू लागली आहेत.
