ऍॅड. प्रकाश आंबेडकर आता परभणी प्रकरणात स्वत: उच्च न्यायालयात हजर

नांदेड(प्रतिनिधी)-वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ऍड. प्रकाश आंबेडकर हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ औरंगाबाद येथे परभणी येथील सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या प्रकरणासाठी स्वत: हजर झाले. त्या संदर्भाने नांदेड जिल्ह्यात सुध्दा एका पोलीस अधिकाऱ्याकडे सुरू असलेली चौकशी अंतिम स्वरुपात पोलीस खाते करील ते होईल या मार्गाने जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
10 डिसेंबर 2024 रोजी परभणी येथे संविधान प्रतिकृतीची विटंबना झाल्यानंतर आलेल्या प्रतिक्रियेत काही युवकांनी प्रतिक्रिया उद्रेकात दिल्या. त्याचा परिणाम काही ठिकाणी नुकसान झाले. यानंतर मात्र पोलीसांनी केलेली कार्यवाही अत्यंत भयंकर होती. बंद असलेल्या घरांच्या समोर उभ्या असलेल्या वाहनांची तोडफोड पोलीसांनी केली, अनेक युवकांना उचलून नेल्यानंतर पोलीस ठाण्यात बेदम मारहाण केली आणि या संदर्भाने एक विधी शाखेचे विद्यार्थी सोमनाथ सुर्यवंशी हा पकडला गेला. त्याला पोलीस कोठडीत मारहाण झाली आणि त्यानंतर तो न्यायालयीन कोठडीत रवाना झाला. न्यायालयीन कोठडीत गेल्यानंतर त्याच रात्री त्याची तब्बेत बिघडली आणि काही वेळात त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर अनुसूचित समाजाने त्याचे पोस्टमार्टम छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात व्हावे यासाठी जोर लावला आणि त्यांचे प्रयत्न यशस्वी झाले. घाटी रुग्णालयातील सहा डॉक्टरांच्या टीमने सोमनाथ सुर्यवंशी यांचे पोस्टमार्टम केले. त्यात त्यांनी सोमनाथ सुर्यवंशीला झालेल्या मारहाणीमुळेच त्याचा मृत्यू झाला असा अहवाल दिला.
दरम्यान झालेल्या उद्रेकानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित समाजाच्या मागणीप्रमाणे परभणी स्थानिक गुन्हा शाखेचे पोलीस निरिक्षक अशोक ययातीराव घोरबांड मुळ रा.कलंबर ता.लोहा जि.नांदेड यांना विधानसभेत निलंबित केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर पोलीसांच्यावतीनेच या प्रकरणाची चौकशीला सुध्दा विरोध झाला तेंव्हा या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीचे आदेश पण शासनाने केले. तरी पण सुरूवातीला झालेल्या विभागीय चौकशीच्या आदेशानुसार ती चौकशी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत सुरू आहे. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार याप्रकरणात पोलीस खाते करील तेच होईल या मार्गा ही चौकशी सुरू आहे.
त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ऍड.प्रकाश आंबेडकर हे स्वत: औरंगाबाद उच्च न्यायालयात हजर झाले आहेत आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्या प्रकरणात शासन गुन्हेगार आहे. त्या प्रकरणाची चौकशी शासनाच्यावतीनेच होत आहे. या प्रक्रियेवर त्यांचा आक्षेप आणि त्या आक्षेपानुसार ते आपली बाजू उच्च न्यायालयात मांडली आहे. त्यांच्या प्रयत्नानुसार ही चौकशी अत्यंत पारदर्शक व्हावी आणि त्यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत.