नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाची अट रद्द

नांदेड(प्रतिनिधी)-मुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेले शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क प्रतिपुर्ती योजनेकरीता नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. .
महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्यावतीने शासन शुध्दीपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यावर कक्ष अधिकारी डॉ.प्रकाश धावले यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. या शुध्दीपत्रकानुसार सन 2016 आणि 2018 चे दोन शासन निर्णय संदर्भीत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यातील शासकीय, अशासकीय, अनुदानित, शासन मान्यता प्राप्त, खाजगी, विनाअनुदानीत आणि कायम विना अनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापिठात विना अनुदानीत तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यवसायीक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या मुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्ती योजनेअंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये करण्यात आली होती.
या निर्णयाला आता बदलण्यात आले आहे. आता पालकांच्या उत्पन्नाची 8 लक्ष रुपयांची अट नवीन शुध्दीपत्रकात नाही. त्या ऐवजी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे पालकांच्या उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. हा शासनाचा निर्णय सर्व पालकांसाठी आणि गरजवंतांसाठी उत्कृष्ट आहे. शासनाने संकेतांक क्रमांक 202409231554374834 प्रमाणे शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे.