दिवसातून १० वेळा पर्सनल लोनचे फोन येतात? रिझर्व्ह बँकेचा रिमोट कंट्रोल कसा खेळवतो बँकांना? Repo Rate वाढला की महागाई का वाढते? RBI च्या एका निर्णयाने तुमच्या हप्त्यावर कसा होतो परिणाम? नोटांची भिंत आणि रिझर्व्ह बँकेची माइंड गेम पंजाब नॅशनल बँकेच्या शाखांबाहेर ग्राहकांची तुफान गर्दी जमली होती. लोकांच्या चेहऱ्यावर भीती आणि डोळ्यांत साचलेला संशय स्पष्ट दिसत होता. आमचे पैसे परत द्या! बँक बुडतेय! अशी घोषणाबाजी सुरू होती. जेव्हा बँकेची पत पणाला लागते, तेव्हा पसरणारी अफवा ही आगीपेक्षाही वेगाने पसरते. अशा वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काय करावे? आर्थिक तज्ज्ञांची बैठक बोलवावी, की कागदी पत्रके काढून धीर द्यावा? RBI ने यापैकी काहीही केले नाही. त्यांनी थेट पंजाब नॅशनल बँकेच्या प्रत्येक शाखेत गच्च भरलेल्या नोटांच्या चळतींची म्हणजेच चक्क नोटांची भिंत उभी केली! शाखेत प्रवेश करणाऱ्या ग्राहकाला समोर काय दिसले? तर चारी बाजूंना नोटांचे थप्पीच्या थप्पी ढीग! ग्राहकांच्या मनात तात्काळ विचार आला जर बँकेकडे एवढा अथांग पैसा पडून आहे, तर बँक बुडणार कशी? हा एक साधा पण जबरदस्त मानसशास्त्रीय डाव होता. पैसा काढण्यासाठी रांगेत उभे राहिलेले ग्राहक शांतपणे माघारी फिरले आणि बँक बुडण्यापासून वाचली. म्हणतात ना, बंद मुठी लाख की, खुल गई तो खाक की! बँकिंग व्यवस्थेची मुठ बंद ठेवून त्यावर लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्याचे काम भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच रिझर्व्ह बँक अविरत करत असते. पण हे केवळ नोटांच्या भिंती उभारण्यापुरते मर्यादित नाही; यामागे रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि सीआरआर (CRR) यांसारखी रिमोट कंट्रोलची अदृश्य चक्रे असतात, जी देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या खिशावर थेट नियंत्रण ठेवतात. रेपो रेट म्हणजे काय? रिझर्व्ह बँक आणि बँकांची ‘मागून घेण्याची’ आणि ‘ठेवण्याची’ गणिते आपण रोजच्या व्यवहारात पाहतो, जेव्हा सामान्य माणसाला अचानक २० कोटी किंवा ५० कोटींच्या कर्जाची गरज पडते (किंवा व्यापार-उद्योगांसाठी मोठी रक्कम हवी असते), तेव्हा तो धावत बँकेकडे जातो. बँकही अत्यंत औदार्य दाखवत हो, नक्की देऊ! असे सांगते. पण विचार करा, जर बँकेच्या तिजोरीत तितकी रोख रक्कम उपलब्ध नसेल, तर बँक काय करते? बँक गाशा गुंडाळून पळून जाते का? तर अजिबात नाही! बँक तात्काळ धावत जाते देशाच्या बाप-बँकेकडे, म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडे. RBI ही देशातील सर्व कमर्शियल बँकांची फायनान्सर असते. जेव्हा बँकांकडे रोख पैशांची कमतरता निर्माण होते, तेव्हा त्या RBI कडून अल्पमुदतीचे कर्ज घेतात. मग काय, RBI फुकट पैसे देते का? अजिबात नाही. समाजकल्याणाचा बुरखा बाजूला सारून RBI बँकांना ठराविक व्याजाने पैसे देते. ज्या दराने RBI कमर्शियल बँकांना कर्ज देते, त्यालाच रेपो रेट म्हणतात. हा दर रोज सकाळी उठून ठरवला जात नाही, तर RBI गव्हर्नर यांच्या अध्यक्षतेखालील मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी द्वारे बैठका घेऊन निश्चित केला जातो. रिव्हर्स रेपो रेट आणि RBI चे कमिशन आता याचे उलटे गणित पाहू. कधीकधी बँकांकडे उदंड पैसा पडून असतो, पण बाजारात कर्ज घेणारा कुणीच नसतो. मग बँकांचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह हवालदिल होऊन आपल्याला फोन करतात सर, पर्सनल लोन हवे का?, मॅडम, होम लोन घेताय का? आपण जर उत्तर दिले की, मी बेरोजगार आहे!, तरीही पलीकडून आवाज येतो, काही हरकत नाही सर, तरीही तुम्हाला ५ लाखांचे प्री-ॲप्रूव्हड लोन मिळेल! हा जो सततचा त्रास असतो, त्यामागे बँकांची असहाय्यता असते. कारण पडून राहिलेल्या पैशावर बँक व्याज कमवू शकत नाही. मग जेव्हा बाजारात कर्जदार भेटत नाहीत, तेव्हा बँका तो अतिरिक्त पैसा RBI कडे जमा करतात. त्यावर RBI बँकांना जे व्याज देते, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. इथे एक गंमत आहे.रिव्हर्स रेपो रेट हा नेहमी रेपो रेटपेक्षा कमी असतो! उदाहरणाने सांगायचे तर, जर रेपो रेट ४.४% असेल, तर रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५% च्या आसपास असतो. या दोन्हींमधील जो ६५ बेसिस पॉईंट्सचा (किंवा १.०५%) फरक असतो, तीच रिझर्व्ह बँकेची कमाई किंवा शुद्ध नफा असतो. म्हणजे बँकांना गरज असेल तेव्हा महागड्या दराने कर्ज द्यायचे आणि बँकांनी स्वतःचा पैसा ठेवायला आणला की कमी व्याजाने ठेवून घ्यायचा! व्यापारी वृत्ती काय असते, हे RBI कडून शिकावे. इकॉनॉमीचा रिमोट कंट्रोल : महागाईची शेक आणि मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला डोस सामान्य माणसाला वाटते की रेपो रेट वाढला किंवा कमी झाला, तर त्याचा आपल्याशी काय संबंध? पण वास्तव हे आहे की, रेपो रेट म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा रिमोट कंट्रोल आहे! जेव्हा बाजारात खूप जास्त पैसा फिरत असतो, तेव्हा महागाई भडकते. इकॉनॉमिक्सचा साधा नियम आहे,जेव्हा खूप जास्त पैसा अत्यंत कमी वस्तूंचा पाठलाग करतो, तेव्हा महागाई वाढते. मग अशा वेळी RBI आपल्या रिमोट कंट्रोलचे बटण दाबते आणि रेपो रेट वाढवते. रेपो रेट वाढला की कमर्शियल बँकांना RBI कडून मिळणारे कर्ज महाग होते. त्यामुळे बँका सामान्य ग्राहकांसाठी कर्जाचे व्याजदर (उदा. ८% किंवा ९%) वाढवतात. जेव्हा कर्जाचे व्याजदर वाढतात, तेव्हा सामान्य माणूस विचार करतो, बाबा रे, ८-९% व्याजाने गाडी किंवा घर घेणे परवडत नाही. काही दिवस थांबलेले बरे. ग्राहक कर्ज घेणे टाळतात, खर्च करणे थांबवतात, बाजारातील पैशांचा पुरवठा कमी होतो आणि हळूहळू महागाई आटोक्यात येते. जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदावते… याउलट, जर देशात मंदीचे सावट असेल, व्यापार ठप्प झाला असेल आणि लोक पैसे खर्च करायला घाबरत असतील, तर RBI रेपो रेट कमी करते (उदा. २५ बेसिस पॉईंट्सने कपात). रेपो रेट कमी झाला की बँकांना स्वस्तात पैसा मिळतो. बँका ग्राहकांना स्वस्त कर्जाची लालच दाखवतात. स्वस्त कर्ज मिळाले की लोक गाड्या, घरे खरेदी करतात, बाजारात खरेदी-विषयी व्यवहार वाढतात. एकाचा खर्च ही दुसऱ्याची कमाई बनते. यामुळे उत्पादन वाढते, कारखान्यांमध्ये रोजगार वाढतो आणि जीडीपीचा (GDP) आलेख पुन्हा वर जातो. थोडक्यात सांगायचे तर, रेपो रेट वाढवणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लावणे आणि रेपो रेट कमी करणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या एक्सलेटरवर पाय ठेवणे! कॅश रिझर्व्ह रेशियो (CRR): सगळं उधळून नका टाकू! बँकांचे मुख्य काम काय? तर लोकांकडून कमी व्याजाने ठेवी स्वीकारायच्या आणि त्या दुसऱ्यांना जास्त व्याजाने कर्जाच्या रूपाने वाटायच्या. पण जर एखाद्या बँकेने अतिउत्साहात येऊन ग्राहकांच्या ठेवींचा १००% पैसा कर्जरूपाने वाटून टाकला तर? उद्या अचानक काही ग्राहक आपलेच पैसे काढायला बँकेत आले आणि बँकेकडे एक रुपयाही शिल्लक नसला, तर बँकेचे काय होईल? बँक तर थेट रस्त्यावर येईल! यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अनिवार्य केलेला नियम म्हणजे कॅश रिझर्व्ह रेशियो. समजा बँकेकडे १०० रुपये जमा आहेत, तर बँक त्यातील ठराविक रक्कम (उदा. २० रुपये) सुरक्षित राखीव निधी म्हणून बाजूला ठेवते आणि उरलेले ८० रुपयेच कर्जाऊ देऊ शकते. हा २० रुपयांचा निधी म्हणजे ‘कॅश रिझर्व्ह’. हा राखीव निधी बँकांना RBI कडे किंवा स्वतःकडे अत्यंत सुरक्षित स्वरूपात ठेवावा लागतो. या नियमामुळे बँका संकटाच्या वेळी पूर्णपणे बुडण्यापासून वाचतात आणि प्रत्येक लहान-मोठ्या गरजेसाठी त्यांना दरवेळी RBI च्या दारात कटोरा घेऊन उभे राहावे लागत नाही. निष्कर्ष: पैशाचा खेळ, रिझर्व्ह बँक आणि सामान्यांचे खिसे बँकिंग व्यवस्था ही केवळ गणित किंवा आकडेमोड नाही, तर तो विश्वासाचा आणि मानसिकतेचा एक अत्यंत नाजूक खेळ आहे. सर्व ग्राहक एकाच दिवशी, एकाच वेळी बँकेत गेले तर जगातील कोणतीही बँक त्यांचे पैसे परत करू शकत नाही, कारण बँकांचे पैसे बाजारात चक्राकार फिरत असतात. पण हा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी RBI कधी ‘नोटांची भिंत’ उभी करते, तर कधी रेपो रेट आणि CRR चा रिमोट कंट्रोल वापरून बाजारातील पैशांचा प्रवाह नियंत्रित करते. जेव्हा जेव्हा आपल्याला बातमी वाचायला मिळते की RBI ने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात केली, तेव्हा समजून जा की सरकार आणि मध्यवर्ती बँक तुम्हाला सांगत आहेत जा, बाजारात जा आणि पैसे उधळा! आणि जेव्हा रेपो रेट वाढवला जातो, तेव्हा संदेश स्पष्ट असतो खिशाला जरा आवर घाला! शेवटी काय, तर बँकेत पडून असलेला तुमचा-आमचा पैसा हा रिझर्व्ह बँकेच्या तालावर नाचणारा असा एक बाहुला आहे, ज्याची दोरी रेपो रेट नावाच्या अदृश्य धाग्याने बांधलेली आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 39 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation सह्याद्रीच्या कपारीत गर्जना करणारा आदिवासींचा वाघ