दिवाणी न्यायालयाचे जुने निर्णय अन् SC च्या निवाड्यांचा अहवालात हवाला ! नांदेड गुरुद्वारा जमीन वाद: ८६ मालमत्ताधारक कायदेशीर मालक महसूल कलम ५३ ची कारवाई थांबवण्याची चौकशी अधिकाऱ्यांची शिफारस! नांदेड (विशेष प्रतिनिधी) – नांदेड येथील मौजे नांदेड हद्दीतील सर्व्हे नंबर ८६/१, ८६/२ आणि ९३ मधील वादग्रस्त जमिनींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात दाखल रिट याचिका क्र. १४९५८/२०२५ च्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वाचा व कलाटणी देणारा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ५३ अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली संक्षिप्त हकालपट्टीची कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असून ती रद्द करण्यात यावी, असा स्पष्ट निष्कर्ष नांदेडचे उप जिल्हाधिकारी (सामान्य) तथा विशेष चौकशी अधिकारी अजय शिंदे यांनी आपल्या १४३ पानांच्या सविस्तर अहवालात नोंदवला आहे. सदर चौकशी अहवाल नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कार्डिले (भा.प्र.से.) यांनी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठवला आहे. प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश श्री सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड, नांदेड यांच्या मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याचा दावा करत श्री. मनजीत सिंह जगन सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्र. १४९५८/२०२५ दाखल केली होती. या याचिकेवर मा. उच्च न्यायालयाने १७ जानेवारी २०२६ आणि १७ मार्च २०२६ रोजी आदेश पारित करून नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना एका सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. मा. न्यायालयाने ६ महिन्यांच्या आत संपूर्ण चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कार्डिले यांनी दिनांक ०२/०४/२०२६ रोजी उप जिल्हाधिकारी (सामान्य) अजय शिंदे यांची प्राधिकृत चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. महसूल चौकशी आणि सुनावणीची सविस्तर प्रक्रिया विशेष चौकशी अधिकारी अजय शिंदे यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, नांदेड आणि आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका यांच्याकडून स.नं. ८६/१, ८६/२ व ९३ मधील मिळकतींवर नाव असलेल्या सर्व मालमत्ता धारकांची यादी व पत्ते प्राप्त केले. त्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ५३ अन्वये संबंधित सर्व मालमत्ता धारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी जुलै ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान विविध तारखांना (०७/०७/२०२६, ०८/०७/२०२६, ०९/०७/२०२६, २१/०७/२०२६, २२/०७/२०२६, ०४/०८/२०२६, ०५/०८/२०२६, ०६/०८/२०२६, ११/०८/२०२६, १२/०८/२०२६, २५/०८/२०२६ आणि ०१/०९/२०२६) विस्तृत सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान सर्व मालमत्ता धारकांनी आपले लेखी म्हणणे, ७/१२ उतारे, खरेदीखते, दिवाणी न्यायालयाचे हुकूमनामे, ले-आऊट मंजुरी, नगररचना मंजुरी, पीआर कार्ड आणि कर भरल्याच्या पावत्या सादर केल्या. चौकशी अहवालातील २२ महत्त्वाचे कायदेशीर व ऐतिहासिक निष्कर्ष उप जिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांनी अभिलेखांची पडताळणी करून सादर केलेल्या चौकशी अहवालातील २२ प्रमुख निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत: दिवाणी न्यायालयाचा १९६३ चा निकाल आणि गुरुद्वाराची कबुली: सर्व्हे नंबर ९३-अ मधील एकूण २४ एकर २६ गुंठे जमिनीबाबत धर्मसिंग गुलाबसिंग, जुगनाबाई व अत्तारसिंग भुजंगसिंग यांच्या नावाने २० मार्च १९६३ रोजी फेरफार नोंद क्र. २४२ मंजूर झाली होती. दिवाणी न्यायालयाच्या निकाल क्र. ६६/६७ मध्ये मोहतीम गुरुद्वारा यांनी स्वतः कबूल केले होते की, सदर जमिनीवर गुरुद्वाराचा मालकी हक्क नसून केवळ सरकारकडे मालगुजारी वसूल करून भरण्याव्यतिरिक्त कोणताही संबंध नाही. दिवाणी न्यायालयाने १६ एप्रिल १९६३ रोजी धर्मसिंग गुलाबसिंग हेच मालक व काबीज असल्याचे आदेश दिले होते. दिवाणी दावा क्र. १६७/१९६२ चा निकाल: दिवाणी दावा क्र. १६७/१९६२ मध्ये २६ नोव्हेंबर १९६२ रोजी पारित झालेल्या डिक्रीनुसार धर्मसिंग गुलाबसिंग आरतीये हेच या जमिनीचे मालक व काबीज असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सन १९६०-६१ पासूनची ७/१२ नोंद: स.नं. ९३-अ या जमिनीवर सन १९६०-६१ पासून गुरुद्वाराचे नाव नसून धर्मसिंग आरतीये व त्यांच्या पूर्वजांची नावे ७/१२ वर आहेत. तसेच दिवाणी दावा क्र. ४६/१९७१ मध्ये १९ एप्रिल १९७१ रोजी सिनिअर डिव्हिजन न्यायालयाने धर्मसिंग आरतीये यांना ८ एकर ८ गुंठे क्षेत्राचे कायदेशीर मालक घोषित केले आहे. देखरेख करणार मोहतीम साहेब नोंद आणि उच्च न्यायालयाचा कायम स्टे: ७/१२ उताऱ्यावर धर्मसिंग गुलाबसिंग यांची नोंद वहिवाटदार म्हणून तर गुरुद्वारा बोर्डाची नोंद केवळ देखरेख करणार मोहतीम साहेब गुरुद्वारा अशी आहे. सहाय्यक जिल्हा न्यायाधीश नांदेड श्री. बी. पी. शहा यांनी दिलेल्या निकालात नमूद केले होते की, मंजूर अभिन्यासातील मोकळी जागा पालिकेकडे आपोआप निहित होत नाही, तर मूळ मालकाचाच हक्क कायम राहतो. हा निकाल मा. उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. अकृषिक (NA) परवानगी व प्लॉट विक्री: स.नं. ९३-अ मधील जमिनीचे मालक धर्मसिंग आरतीये यांनी १९६० पासून अकृषिक वापर सुरू केला होता. जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी अकृषिक परवानगी दिल्यानंतर सक्षम प्राधिकरणाकडून ले-आऊट मंजूर करून प्लॉट्सची रीतसर विक्री करण्यात आली. वर्तमानपत्रातील जाहीर प्रगटन व मुद्दत बाह्य आक्षेप: प्लॉट विक्रीपूर्वी वर्तमानपत्रात जाहीर प्रगटन देऊन आक्षेप मागवण्यात आले होते, परंतु त्यावेळी गुरुद्वारा किंवा शासनाने कोणताही आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे महसूल अभिलेखातील नोंदींना आव्हान न दिल्याने आता घेतलेले आक्षेप मुद्दत बाह्य ठरतात. गुरुद्वारा सचखंड बोर्डाचा १९७४ चा ठराव क्र. ७: वीरजेंदरसिंग धर्मसिंग आरतीया यांनी सादर केलेल्या पुराव्यानुसार, २० मार्च १९७४ रोजी गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड यांनी ठराव क्र. ७ मंजूर करून २१ मार्च १९७४ रोजी पत्र दिले होते. त्या पत्रात धर्मसिंग आरतीया हेच मालक काबीज ताबेदार असल्याचे व त्यांच्या परिवाराकडे ही जमीन १९७४ च्या पूर्वार्धापासून (सुमारे ४ पिढ्यांपासून) असल्याचे मान्य केले होते. पट्टेदार आदेश: धर्मसिंग गुलाबसिंग यांच्या नावे स.नं. ८६ व ९३ ची मिळकत शासनामार्फत पट्टेदार म्हणून देण्यात आली होती, ज्याचा आदेश सय्यद शाबोदिन फर्स्ट तालुकदार यांनी पारित केला होता. चित्रपटगृह टॉकीज बांधकामाची परवानगी: स.नं. ८६/१ मध्ये सिनेमा टॉकीज बांधण्याची परवानगी गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई मार्फत ३१ जुलै १९९३ रोजी देण्यात आली होती. तेलंगणा लँड रेव्हेन्यू ॲक्ट १३१७ एफ चे संरक्षण: तेलंगणा लँड रेव्हेन्यू ॲक्ट १३१७ एफ मधील कलम ६७ नुसार विवादित जमिनीचे जुन्या काळापासूनचे वहिवाटदार आरतीया कुटुंबाचे अधिकार हे कायमी स्वरूपाचे भोगवटा अधिकार मानले गेले आहेत. भोगवटादारांचे हस्तांतरणीय अधिकार: तेलंगणा लँड रेव्हेन्यू ॲक्ट १३१७ एफ मधील कलम २(११), २(१२), २(१३) आणि कलम ५८ नुसार स.नं. ८६ मधील ८६ लोकांना देण्यात आलेले अधिकार हे हेरिटेबल (वंशाने मिळणारे) व ट्रान्सफरबल (हस्तांतरणीय) आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता लागू होणे: संयुक्त महाराष्ट्राची रचना झाल्यानंतर १९६६ मध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अस्तित्वात आली आणि हैदराबाद लँड रेव्हेन्यू ॲक्ट निरसित झाला. भोगवटदार वर्ग-१ चा दर्जा: म.ज.म.अ. १९६६ च्या कलम २९ नुसार सदर भोगवटदारांचा दर्जा भोगवटदार वर्ग-१ असा येतो, ज्यावर कोणतेही हस्तांतरणाचे निर्बंध नाहीत. त्यामुळे स.नं. ८६ मधील फेरफारांबाबत कोणतीही त्वरित बेदखल करण्याची कारवाई करता येत नाही. सरकारी दस्तऐवजांचा अभाव: शासनाच्या नावावर असलेल्या खासरा पत्राबाबत महसूल विभागाकडे कोणतीही सनद, मुंतखब किंवा आदेश उपलब्ध नाहीत. ५० ते ७० वर्षांचा प्रदीर्घ ताबा: स.नं. ८६/२ ची जागा हुजूर अबचलनगर साहिब सचखंड गुरुद्वारा यांनी आरतीये परिवारास दिल्यापासून आजपर्यंत गुरुद्वारा बोर्डाने कोणताही आक्षेप घेतलेला नव्हता. महसूल नोंदींनुसार खाजगी व्यक्तींचा कायदेशीर ताबा, वहिवाट व लागवड गेल्या ५० ते ७० वर्षांपासून अखंडितपणे सुरू आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन: प्रदीर्घ काळाचा ताबा दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय एकतर्फी बेकायदेशीर ठरवणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा थुम्मला कृष्णा राव निवाडा: मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Govt. of A.P. Vs. Thummala Krishna Rao (AIR 1982 SC 1081) या ऐतिहासिक निवाड्यानुसार, जेथे ताबा कायदेशीर आधारावर असतो आणि मालकीबाबत गंभीर वाद असतो, तेथे महसूल अधिकारी संक्षिप्त प्रक्रियेने अतिक्रमण निष्कासनाची कारवाई करू शकत नाहीत. दस्त नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयाला: मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Satya Pai Anand v. State of M.P. (2016) आणि Jitendra Singh v. State of M.P. (2021) या निवाड्यानुसार नोंदणीकृत दस्त रद्द करण्याचे अनन्य अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयाला (Specific Relief Act Sec 31) आहेत, ते अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मूळ हेतू: मा. उच्च न्यायालयाने केवळ चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते; नोंदणीकृत हक्क संपुष्टात आणणे किंवा थेट अतिक्रमण धारक ठरवणे असा न्यायालयाचा हेतू नव्हता. कलम ५३ अंतर्गत संक्षिप्त कारवाई अयोग्य: म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम ५३ हे केवळ सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत अतिक्रमण थेट काढण्यासाठी वापरले जाते. प्रस्तुत प्रकरणात नोंदणीकृत खरेदीखते, दिवाणी न्यायालयाचे हुकूमनामे, अकृषिक आदेश, नगररचना मंजुरी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी असल्याने महसूल स्तरावरून थेट निष्कासनाची कारवाई केल्यास कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होईल. नांदेड वाघाळा महापालिका हद्दीतील विकसित नागरी मिळकत: स.नं. ८६ व ९३ ही मिळकत शेतजमीन राहिलेली नसून पूर्णतः विकसित नागरी मिळकत आहे. सर्व मालमत्ता धारक नियमितपणे महापालिका कर भरत असून पीआर कार्ड तयार झालेले आहेत. त्यामुळे मालकी हक्काचा वाद हा पूर्णतः दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय आहे. कलम ५३ ची नोटीस रद्द करण्याची शिफारस: वरील सर्व कायदेशीर मुद्दे आणि नोंदणीकृत खरेदीखतांच्या आधारे, स.नं. ८६/१, ८६/२ आणि ९३ मधील मालमत्ता धारकांना म.ज.म.अ. १९६६ च्या कलम ५३ अन्वये काढण्यात आलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी. गुरुद्वारा बोर्डाचा मालकी हक्क सक्षम दिवाणी न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाने सिद्ध झाल्यासच पुढील महसूल अभिलेख दुरुस्तीची कारवाई करता येईल. उच्च न्यायालयात १४३ पानांचा पुर्तता अहवाल सादर विशेष चौकशी अधिकारी उप जिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांनी तयार केलेला हा सविस्तर १४३ पानांचा अहवाल आणि त्यासोबतचे सर्व संबंधित अभिलेख व कागदपत्रे मा. उच्च न्यायालयाच्या अवलोकनासाठी सादर करण्यात आली आहेत. नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कार्डिले यांनी हा पुर्तता अहवाल सहाय्यक शासकीय अभियोक्ता, मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी अधिकृतपणे सुपूर्द केला आहे.या अहवामुळे गेली अनेक महिने चिंतेत असलेल्या स.नं. ८६ व ९३ मधील शेकडो रहिवाशांना व मालमत्ता धारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता या प्रकरणावर मा. उच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 633 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे नांदेड येथील विमानतळावर आगमन दुष्काळ निवारणासाठी शासन कटिबद्ध; निधी कमी पडू देणार नाही!