नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – मजबूत आणि खंबीर सरकारचा आभास निर्माण करणाऱ्या केंद्र सरकारला आंदोलकांची नेमकी किती भीती वाटते, याचा एक वेगळाच नमुना समोर आला आहे. आगामी निदर्शनांच्या धसक्याने दिल्ली पोलिसांनी गृह मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशीनुसार ऐतिहासिक जंतर मंतर हे अधिकृत आंदोलन स्थळ म्हणूनच थेट रद्द (डी-नोटिफाय) करून टाकले आहे. परवानगी मागितली आणि मैदानच गायब झाले! सीजेपी संघटनेच्या आशुतोष रांका आणि सौरभ दास या प्रतिनिधींनी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन आगामी आंदोलनासाठी परवानगी मागितली आणि २४ तासांच्या आत तारीख व वेळ कळवण्याची विनंती केली होती. पोलिसांनी परवानगी देण्याऐवजी तात्काळ विशेष कारवाई करत जंतर मंतरचा आंदोलन स्थळाचा दर्जाच काढून टाकला. आंदोलकांना राजकीय केंद्रापासून २५ किलोमीटर दूर धाडण्याची नवी रणनीती संसदेच्या आणि व्हीव्हीआयपी ल्युटियन्स झोनच्या जवळ आंदोलक दिसूच नयेत यासाठी सरकारने तीन नवीन दूरवरची ठिकाणे शोधून काढली आहेत: १. रामलीला मैदान २. बुरारी मैदान (दिल्लीच्या वेशीवर, तब्बल २५ ते ३० किलोमीटर अंतरावर) ३. पूर्व दिल्लीचे सीबीडी मैदान २८ एप्रिल २०२२ च्या स्थायी आदेश क्रमांक ४८२ मध्ये दुरुस्ती करत दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी नवीन मानक संचालन प्रक्रिया जारी केली जाईल असे जाहीर केले आहे. रामलीला मैदानात आगामी सण-उत्सव, दुर्गापूजा, रावणदहन आणि दिवाळी मेळ्यांचे कारण दाखवून आंदोलनांना टाळता येईल आणि बुरारीसारख्या ३० किलोमीटर दूरच्या मैदानात आंदोलक बसले तरी कोणाच्या कानापर्यंत आवाज पोहोचणार नाही, अशी ही रणनीती आखली गेल्याचे मानले जाते. जंतर मंतरचा इतिहास आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा चपराक १९७० व १९८० च्या दशकात आंदोलनांचे मुख्य केंद्र असलेले बोट क्लब १९८८ मध्ये शेतकरी नेते महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या ५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर बंद करण्यात आले होते आणि १९९३ मध्ये जंतर मंतरला अधिकृत आंदोलन स्थळ बनवण्यात आले होते. २०१७ मध्ये नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने गोंधळ आणि अस्वच्छतेचे कारण दाखवून जंतर मंतरवर बंदी घातली होती, परंतु २०१८ मध्ये मजदूर किसान शक्ती संघटनेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीटीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार पूर्णपणे नाकारता येत नाही आणि पूर्ण बंदी हा काही उपाय असू शकत नाही, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. लष्कर सोडून सर्व यंत्रणा रस्त्यावर; प्रतिमेचा पुरता फज्जा! जंतर मंतरवरील आंदोलकांना रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांसह सीआरपीएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी आणि अगदी यूपी पोलिसांच्या गाड्यांपर्यंत सर्व फौजफाटा रस्त्यावर उतरवण्यात आला होता. २०११ च्या जंतर मंतर आंदोलनातून ज्या राजकीय प्रवासाचा उदय झाला होता, त्याच जंतर मंतर २.० च्या भीतीमुळे सरकारचा अस्त तर होणार नाही ना, या घबराटीतून ही वेळकाढूपणाची पळवाट काढली जात असल्याचे विश्लेषक सांगत आहेत. Kanthak Suryatal Post Views: 40 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation देगलूर नाका परिसरात १ लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त
