उघडा डोळे, व्हा माफीचे साक्षीदार नाहीतर थेट जेल! – राहुल गांधींचा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना थेट इशारा; सुप्रीम कोर्टात ऐतिहासिक याचिका!

दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – देशाच्या राजकीय पटलावर आजवरचा सर्वात मोठा आणि थेट घटनात्मक संघर्ष निर्माण झाला असून राजधानी दिल्लीत राजकीय भूकंपाचे जोरदार धक्के बसत आहेत. एकीकडे दिल्लीच्या रस्त्यांवर विरोधी पक्षाचे नेते, खासदार, आमदार आणि हजारोंच्या संख्येने तरुण हातात तिरंगा घेऊन उतरले आहेत, तर दुसरीकडे विरोधकांनी सत्ताधारी यंत्रणेच्या सर्वात संवेदनशील मर्मावर थेट आघात केला आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारमधील २०० हून अधिक उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी आमच्या थेट संपर्कात असून, ते सरकारमधील सर्व गैरप्रकारांची आणि निवडणूक हेरफेरीची गुप्त माहिती आम्हाला देत आहेत, असा अत्यंत स्फोटक दावा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जाहीरपणे करून संपूर्ण सत्ताधारी वर्गात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे.

माफीचे साक्षीदार व्हा, नाहीतर जेल निश्चित! राहुल गांधींचा सनसनाटी इशारा

राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रकरणात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर सनदी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे. तुम्हाला शस्त्रासारखे वापरून या देशातील लोकशाही आणि मतदानाची निष्पक्षता संपवली गेली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आता वेळ न दवडता माफीचे साक्षीदार व्हावे, अन्यथा त्यांना जेलमध्ये जावेच लागेल, असा खळबळजनक वक्तव्याचा मारा त्यांनी केला. या षड्यंत्रामागे प्रशासकीय मुखवटे नसून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह उभे आहेत, असा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. राहुल गांधींच्या मते, केवळ निवडणूक आयोगातीलच नाही, तर ईडी, सीबीआय आणि अगदी परराष्ट्र मंत्रालय यांमधील वरिष्ठ नोकरशहा आजच्या केंद्र सरकारच्या कारभारावर प्रचंड नाराज असून ते विरोधी पक्षाशी संवाद साधत आहेत.

दिल्लीत अभूतपूर्व किलाबंदी; पोलिसांमध्येही असंतोष?

राजधानी दिल्लीत या आंदोलनाची तीव्रता इतकी प्रचंड आहे की, संपूर्ण शहराला छावणीचे स्वरूप आले आहे. स्थानिक दिल्ली पोलिसांवरच आता सरकारचा विश्वास उरलेला नाही की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून सुरक्षेसाठी सीआरपीएफ, आयटीबीपी आणि इतर निमसरकारी दलांच्या तुकड्यांची सर्वत्र किलाबंदी करण्यात आली आहे. सरकारच्या अंतर्गत वर्तुळात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, कारण ज्या निर्णयांच्या आणि गणितांच्या आधारे २०२४ च्या लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या गेल्या, ते सर्व निर्णय आणि प्रक्रिया ही फसवणूक होती हे आता उघड होत चालले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने आपल्या राजकीय नेत्यांना व मंत्र्यांना काहीही झाले तरी झुकू नका असे आदेश दिले असले, तरी नोकरशाहीचा एक मोठा वर्ग आता या भ्रष्ट आणि बेकायदेशीर व्यवस्थेविरोधात उभा ठाकत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा तातडीने हस्तक्षेप; विरोधकांकडून पुराव्यांची याचिका सादर

या संघर्षात आता देशाची सर्वोच्च अदालत मध्यवर्ती भूमिकेत आली आहे. सुरुवातीला विरोधी पक्षाचे नेते सरन्यायाधीशांना भेटून प्रशासकीय मेमोरेण्डम सोपवणार होते. परंतु, भविष्यातील सुनावणीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ नये म्हणून सरन्यायाधीशांनी विरोधकांना थेट कायदेशीर याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला.

या सल्ल्याचा स्वीकार करत विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची घटनात्मक याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या याचिकेत:

• २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील व विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमधील मतांची हेरफेर.
• निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर उठवलेले प्रश्न आणि उपलब्ध आकडेवारीचे पुरावे.
• ५०० मतांपासून ते २ लाख मतांपर्यंत गणिते जुळवून विजय मिळवून देण्याचा कथित पॅटर्न.

या सर्व बाबी पुराव्यानिशी न्यायालयासमोर ठेवण्यात येत आहेत. सरन्यायाधीशांनी आधीच निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटिसा जारी केल्या असून, या याचिकेची तातडीने सुनावणी केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

देश १०-२० लोक चालवत आहेत; घटनात्मक संस्थांचे पतन!

या घणाघाती आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी यांनी देशातील विद्यमान सत्ताकेंद्रावर घणाघाती टीका केली. सध्याचा भारत हा देशातील १४० कोटी जनतेचा राहिला नसून तो केवळ १० ते २० लोकांच्या हातात एकवटला आहे, असा थेट टोला त्यांनी लगावला.

या १०-२० लोकांच्या गटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, आणि कॉर्पोरेट जगतातील अदानी व अंबानी यांसारख्या मोजक्या व्यक्तींचा समावेश असल्याचे सांगत, त्यांनी या व्यवस्थेवर जोरदार प्रहार केला. पंतप्रधान पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जात नाहीत, गृहमंत्री संसदेत उत्तरे देत नाहीत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना थेट दारातून परत पाठवतात, अशी भयानक स्थिती देशात निर्माण झाली आहे.

आरपारची लढाई: बंद खोलीत असलात तरी संविधानासाठी आवाज उठवा!

विरोधकांनी या आंदोलनाला नव्या क्रांतीचे रूप दिले असून ही लढाई एका दिवसाची वा एका महिन्याची नसून अखंड चालणारे आंदोलन असेल असा निर्धार व्यक्त केला आहे. जोपर्यंत निवडणूक यंत्रणेचे संपूर्ण पुनर्गठन होत नाही आणि निवडणूक आयुक्तांची हकालपट्टी होत नाही, तोपर्यंत देशातील तरुण आणि जनता मागे हटणार नाही.

राहुल गांधी यांनी देशातील सर्व नागरिकांना, पालकांना आणि तरुणांना भावनिक आवाहन केले आहे:

जर तुम्हाला रस्त्यावर येणे शक्य नसेल, तर नका येऊ! पण आपल्या बंद खोलीत उभे राहा, मनातल्या मनात संविधानाची शपथ घ्या, हातात तिरंगा धरा आणि या भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात आपला रोष व्यक्त करा. आपल्या मुलांचे भविष्य आणि देशाचे संविधान वाचवण्यासाठी हा आवाज उठवणे आता अनिवार्य झाले आहे.

निष्कर्ष: भविष्यातील भारताची दिशा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात!

सध्याची परिस्थिती पाहता भारताचा लोकशाहीचा पायाच मोठ्या संकटात सापडला आहे. एका बाजूला बेरोजगारी, आर्थिक घसरण आणि महागाईने होरपळणारी जनता व रस्त्यावर उतरलेला तरुण वर्ग आहे; तर दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करून सत्ता टिकवून ठेवणारी राजवट आहे. जेव्हा रस्त्यावरील आंदोलनाचा दाब आणि न्यायालयातील कायदेशीर लढा एकत्र येतो, तेव्हा सत्तेचे सिंहासन हादरल्याशिवाय राहत नाही.

आता संपूर्ण देशाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लागले आहे. ढासळत चाललेल्या घटनात्मक संस्था आणि धोक्यात आलेली लोकशाही यांना पुन्हा रुळावर आणण्याची अंतिम जबाबदारी आता सर्वोच्च न्यायालयावरच आहे. पुढील काही तासांत होणारी सुनावणी भारताच्या राजकीय भविष्याची नवी व्याख्या ठरणार आहे.

Kanthak Suryatal