मदर ऑफ डेमोक्रसीमध्ये अघोषित आणीबाणी: ध्रुव राठींसह तरुणांवर पोलिसांची धाड; दिल्लीच्या वेशींवर रस्त्यांवर ठोकले खिळे!

१९४२ च्या क्रांतीची पुनरावृत्ती! पहिली फळी कोठडीत, तर तरुण पिढी रस्त्यावर; दिल्लीत जंतर-मंतर २.० चा महासंग्राम!

५६ इंची भीती आणि जनशक्तीचा यलगार: जेव्हा हुकूमशाही स्वतःच्याच नागरिकांविरुद्ध युद्ध पुकारते!

दिल्लीच्या सीमांवर लावलेले लोखंडी खिळे, बंद पाडलेली पन्नासपेक्षा जास्त मेट्रो स्टेशन, रद्द केलेल्या गाड्या आणि ५० हजारांहून अधिक सशस्त्र सैनिकांचा पहारा

जागतिक व्यासपीठावर स्वतःला मदर ऑफ डेमोक्रसी म्हणजेच लोकशाहीची जननी म्हणवून घेणाऱ्या देशाच्या राजधानीत आज जे चित्र पाहायला मिळत आहे, ते कोणत्याही सशक्त लोकशाहीचे लक्षण नसून एका घाबरलेल्या आणि हादरलेल्या सत्तेच्या अघोषित आणीबाणीचे जिवंत उदाहरण आहे. सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस आणि देशातील युवा पिढीने जंतर-मंतरवर पुकारलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाला रोखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने पोलीस बळाचा आणि दडपशाहीचा नंगानाच केला आहे, त्याने इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीच्या आठवणी ताज्या केल्या आहेत.

पहाटेची धाड आणि आशंकेच्या सावटाखालील लोकशाही

आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच त्याचा गळा आवळण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण ताकद पणाला लावली. प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी याला त्याच्या गुरुग्राममधील सेक्टर ५६ येथील घरातून पहाटे साध्या कपड्यात आलेल्या ५० पोलिसांच्या ताफ्याने ताब्यात घेतले. कोणत्याही गुन्हेगारासारखी एका विचारवंतावर झालेली ही कारवाई सरकारमधील भीती उघडी पाडते. एवढ्यावरच हे दमनचक्र थांबले नाही; सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीसच्या लीगल हेड रत्ना सिंह या आपल्या मैत्रिणीसोबत चहा प्यायला जात असताना त्यांना थेट रस्त्यातून उचलून डिटेन करण्यात आले. दुसरीकडे, विमानाने दिल्लीत उतरणाऱ्या अभिजित दीपके आणि सौरभ दास यांना पकडण्यासाठी दिल्ली विमानतळाच्या टर्मिनल ३ वर मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांचा ताफा आणि उच्च अधिकाऱ्यांना तैनात करण्यात आले. कोणत्याही लोकशाही देशात आपल्या हक्कांची आणि निष्पक्ष निवडणुकीची मागणी करणाऱ्या नागरिकांना अशा प्रकारे गुन्हेगारांसारखे टार्गेट केले जाणे, हा लोकशाही मूल्यांचा थेट खून आहे.

द स्टेट इज एट वॉर विथ सिटिझन्स: दिल्लीत पसरवली भीती

दिल्लीच्या रस्त्यांवर एकट्या-दुकट्या दिसणाऱ्या तरुणालाही फरफटत नेऊन पोलिसांच्या गाड्यांमध्ये कोंबले गेले. सकाळी १०:२० वाजेपर्यंत ६०० हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. दिल्ली उतरताच सौरभ दास यांनी केलेले ट्विट परिस्थितीची भीषणता स्पष्ट करते. द स्टेट इज एट वॉर विथ सिटिझन्स म्हणजेच सरकारने आपल्याच नागरिकांविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे. दिल्लीच्या सीमांवर गाझीपूर, नोएडा, सीलमपुर, लोणी, गुरुग्राम आणि फरीदाबादच्या बॉर्डरवर कित्येक किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. रोजच्या कामासाठी ये-जा करणाऱ्या लाखो नागरिकांना ओलीस धरून, रस्ते अडवून आणि रस्त्यांवर खिळे ठोकून सरकारने कोणता कायदा आणि सुव्यवस्था राखली? आणीबाणीच्या काळातही वाहतूक सेवा अशी पूर्णपणे ठप्प करण्यात आली नव्हती, जितकी आज या सरकारने एका शांततापूर्ण आंदोलनाच्या भीतीने केली आहे.

हरियाणामधील अभूतपूर्व जनआक्रोश: गावकऱ्यांनी पोलिसांनाच धरले ओलीस

सत्तेच्या या अरेरावीला केवळ दिल्लीतच नाही, तर हरियाणामध्येही जनतेने चोख प्रत्युत्तर दिले. रोहतक जिल्ह्यातील कबूलपुर गावात जेव्हा पोलीस पहाटे आंदोलकांना पकडण्यासाठी कोणत्याही नोटीसशिवाय घुसले, तेव्हा तेथील गावकऱ्यांनी पोलिसांनाच एका खोलीत बसवून ठेवले आणि ओलीस धरले. आधी नोटीस दाखवा आणि कोणत्या आधारावर आले ते सांगा, अन्यथा इथून हालू देणार नाही, असा थेट इशारा गावकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला. गावकऱ्यांच्या या स्वाभिमानी प्रतिकाराने हे सिद्ध केले की, ग्रामीण भागातील जनता आणि शेतकरी आता या दमनशाहीला भीक घालणार नाहीत. हिसारमध्येही रात्रीच्या वेळी पोलिसांनी मारलेल्या धाडींनंतर लोक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला.

Gen Z चा संघर्ष आणि १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनाची पुनरावृत्ती

जेव्हा सत्तेचा वरवंटा फिरतो, तेव्हा देशाची तरुण पिढीच क्रांतीची मशाल हाती घेते. आजचे हे आंदोलन कोणत्याही एका राजकीय पक्षाने गाड्या भरून आणलेल्या गर्दीचे नाही; हा Gen Z चा, देशातील तरुणांचा स्वयंस्फूर्त जनआक्रोश आहे. नेहा वोहरांसारख्या तरुण महिला कंटेंट क्रिएटर्स ज्या धैर्याने रस्त्यावर उतरून सैनिकांच्या आणि पोलिसांच्या डोळ्यात डोळे घालून प्रश्न विचारत आहेत, ते या आंदोलनाचे खरे बळ आहे. नेहा वोहरा यांनी आंदोलनापूर्वी दिलेल्या संदेशात म्हटले होते की, १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनात जेव्हा इंग्रजांनी मुख्य नेत्यांना गजाआड केले, तेव्हा त्या काळातील तरुण पिढीने आंदोलनाची कमान सांभाळली होती. आज मोदी आणि शाह तीच जुनी रणनीती वापरून रस्ते बंद करत आहेत, लोकांना डांबत आहेत. त्यामुळे आजच्या तरुण पिढीलाही १९४२ सारखाच लढा द्यावा लागेल. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे; पहिली फळी तुरुंगात असली तरी दुसरी आणि तिसरी फळी म्हणजेच तरुण पिढी रस्त्यावर उतरून लोकशाहीचे रक्षण करत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात अवमाननेची याचिका आणि न्यायालयीन आव्हान

प्रशासनाने ज्या पद्धतीने ५० हून अधिक मेट्रो स्थानके बंद करून, ट्रेन सेवा रद्द करून सामान्य जनजीवन विस्कळीत केले, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली आहे. देशाचे गृहसचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि DMRC च्या अध्यक्षा डी. थारा यांच्याविरोधात ही याचिका दाखल झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट दिशा निर्देशांचे उल्लंघन करून संपूर्ण शहराला कोंडीत पकडणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना आता न्यायालयाच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागणार आहे.

मतचोरीचे आरोप, राहुल गांधींचे आव्हान आणि भाजपचा जुनाच बचाव

ऑगस्ट २०२४ पासून सुरु झालेला मतचोरीचा मुद्दा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर निर्माण झालेले प्रश्न यामुळे जनता पेटून उठली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर उघडपणे भाष्य करताना म्हटले आहे की, ज्ञानेश कुमार जातील, हे सरकार ही जाईल आणि त्यानंतरच लोकशाहीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होईल. दुसरीकडे, या जन आक्रोशाने हादरलेल्या सत्ताधारी भाजपने आणि त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी म्हणजेच नितीन नवीन यांनी नेहमीप्रमाणे विदेशी ताकदींचे कारस्थान आणि देश अस्थिर करण्याचा कट असा जुनाच राग आळवायला सुरुवात केली आहे. १४० कोटी जनतेच्या देशात जर स्वतःच्या हक्कासाठी तरुण रस्त्यावर येत असतील, तर त्याला विदेशी ताकदींचा कट म्हणणे म्हणजे स्वतःच्या भीतीची आणि अपयशाची कबुली देणेच आहे. १२ वर्षांच्या सत्ताकाळात जर ५० हजार जवान तैनात करूनही सरकार एका युथ प्रोटेस्टला घाबरत असेल, तर ५६ इंची छातीचा फुगा फुटला आहे हेच स्पष्ट होते.

निष्कर्ष: दडपशाहीने नाही, तर लोकशक्तीनेच लोकशाही टिकेल!

आज दिल्लीच्या रस्त्यांवर जे चालले आहे, ते फक्त एका आंदोलनाला रोखण्याचे प्रयत्न नाहीत; तर ते भारताच्या संविधानाचे आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे दमन आहे. परंतु, इतिहासाचा साक्षीदार असलेल्या या भूमीवर जुलमी सत्ताधाऱ्यांचा अहंकार नेहमीच जनतेच्या पायाशी गळून पडला आहे. ५० हजार जवान लावून किंवा रस्त्यांवर लोखंडी खिळे ठोकून विचार अडवता येत नाहीत. तरुणांच्या मनात पेटलेली ही अन्यायाविरुद्धची ठिणगी आता वणवा बनली आहे. सरकार कितीही दडपशाही करो, पण ज्ञानेश असोत वा हे सरकार, जनतेचा हा एल्गार लोकशाहीची पुनर्स्थापना केल्याशिवाय शांत होणार नाही!

Kanthak Suryatal