रेडिओ रवांडा’पेक्षाही धोकादायक बनलाय भारतीय प्रसारमाध्यमांचा कारभार? बाहुबली आमदार अन् अँकर्सचे लज्जास्पद समीकरण उघड!  

विमानतळावर जाण्याच्या १० मिनिटे आधी व्हिसा रद्द; नॉर्वेजियन पत्रकार हेलेलिंगचा गृह मंत्रालयावर गंभीर आरोप

नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) –  जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतामध्ये पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नेमकी काय परिस्थिती आहे, याचा एक अत्यंत धक्कादायक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आलेला प्रकार समोर आला आहे. मे २०२६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नॉर्वे दौऱ्यादरम्यान त्यांना स्वतंत्र पत्रकारितेबाबत थेट प्रश्न विचारणाऱ्या नॉर्वेजियन पत्रकार हेलेलिंग (Helle Løvstad Seely) यांचा भारत दौरा ऐनवेळी भारतीय दूतावासाकडून व्हिसा रद्द करून रोखण्यात आला आहे. मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मीडिया स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि परस्पर संबंध’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये हेलेलिंग यांना मुख्य वक्त्या म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. आयुष्यात पहिल्यांदाच भारताला भेट देण्यासाठी त्या अत्यंत उत्सुक होत्या. त्यांच्याकडे वैध पासपोर्ट, भारतीय व्हिसा आणि आवश्यक ती सर्व राजकीय मंजुरी उपलब्ध होती. परिषदेमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांनी आपली सर्व तयारी पूर्ण केली होती आणि बॅग्स पॅक करून त्या विमानतळाकडे निघण्याच्या अवघ्या १० मिनिटे आधी त्यांना भारतीय दूतावासाकडून फोन आला. फोनवर त्यांना त्यांचा व्हिसा तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आला असून त्यांना भारतात प्रवेश दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट सांगण्यात आले. पत्रकार हेलेलिंग यांनी या संपूर्ण घटनेनंतर एक व्हिडिओ संदेश जारी करत थेट भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना संबोधित केले आहे. त्या आपल्या संदेशात म्हणतात, जर तुम्ही अमित शाह नसाल तर हा संदेश स्क्रोल करून पुढे जाऊ शकता. परंतु जर तुम्ही गृहमंत्री असाल तर माझा हा प्रश्न ऐका. आज मी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत जात होते, परंतु विमानतळावर जाण्याच्या १० मिनिटे आधी मला भारतीय दूतावासाचा फोन आला की व्हिसा रद्द झाला आहे. माझ्याकडे सर्व राजकीय मंजुरी आणि व्हिसा असताना मला का रोखले गेले? गृह मंत्रालय हे तुमच्या अखत्यारीत येते आणि हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय सूडबुद्धीने घेतलेला दिसतो. माझ्या भाषणाला अजून ४८ तास बाकी आहेत; मी अजूनही विमानात बसून वेळेवर हैदराबादला पोहोचू शकते. आता चेंडू तुमच्या कोर्टात आहे, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही काय निर्णय घेते?

वादाची पार्श्वभूमी: पंतप्रधान मोदींना विचारलेला प्रश्न आणि त्यानंतरचे दुष्प्रचार सत्र

या संपूर्ण प्रकरणाची मुळे मे २०२६ मधील एका आंतरराष्ट्रीय घटनेत रुजलेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा नॉर्वे दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हा पत्रकार हेलेलिंग यांनी त्यांना जाहीरपणे प्रश्न विचारला होता, पंतप्रधान मोदीजी, तुम्ही जगातील सर्वात स्वतंत्र आणि मोकळ्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींकडून प्रश्न का घेत नाही? या प्रश्नाचे कोणतेही उत्तर न देता पंतप्रधान तिथून निघून गेले होते. परंतु, या घटनेनंतर भारतातील गोदी मीडिया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काही मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांनी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचार तंत्राने हेलेलिंग यांच्याविरोधात व्यापक मोहीम उघडली. त्यांच्या मागे आंतरराष्ट्रीय उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांचा हात असल्याचा आणि हा भारताचा अपमान करण्याचा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा दावा भारतीय वृत्तवाहिन्यांवरून करण्यात आला. तथापि, या हल्ल्यांनंतरही हेलेलिंग यांनी भारतीय घडामोडींवरील आपले लक्ष कमी केले नाही. त्यांनी भारतातील कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन, अभिजित दीपके यांची घेतलेली मुलाखत, तसेच भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपती अदानी आणि अंबाणी यांच्यावर सरकारकडून होणाऱ्या कथित कृपाछत्रावर भाष्य केले होते. हेलेलिंग यांनी आपल्या व्हिडिओत सवाल उपस्थित केला आहे की, मी पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारला, कॉर्पोरेट संस्थांवर टीका केली किंवा भारतीय आंदोलनांवर भाष्य केले म्हणूनच माझा व्हिसा रद्द केला गेला का?वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा यांनी आपल्या विश्लेषणात या घटनेवर कडक शब्दांत टीका करताना म्हटले आहे की, सरकारने हेलेलिंग यांचा व्हिसा रद्द करून सेल्फ गोल आणि हिट विकेट केला आहे. ज्या परिषदेत भारतात मीडिया स्वातंत्र्य कसे टिकून आहे हे दाखवण्याची संधी होती, तिथेच पत्रकाराला बंदी घालून भारत सरकारने स्वतःच स्वतःच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे आणि हेलेलिंग यांचे आरोप खरे असल्याचे सिद्ध केले आहे.

मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांची घसरण: बाहुबली आमदाराच्या लग्नाची पत्रिका की पत्रकारिता?

एकीकडे स्वतंत्र आणि टीकात्मक प्रश्न विचारणाऱ्या परदेशी पत्रकारांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर होत असताना, दुसरीकडे भारतातील मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांची पातळी किती घसरली आहे, याचे ज्वलंत उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे.आनंद बाजार पत्रिका (ABP) ग्रुपअंतर्गत चालणाऱ्या ‘एबीपी न्यूज’ या राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीच्या ज्येष्ठ महिला अँकर चित्रा त्रिपाठी यांनी बिहारच्या मोकामा येथील बाहुबली आमदार अनंत सिंह यांच्या मुलीच्या लग्नाची पत्रिका स्वीकारतानाचा व्हिडिओ स्वतःच्या चॅनेलवर प्रसारित केला. बाहुबली आमदार अनंत सिंह हे स्वतः डिफेंडर गाडीतून येऊन वाहिनीच्या अँकरला लग्नाचे निमंत्रण देतात आणि त्यावर वृत्तवाहिनी विशेष कव्हरेज तयार करते.

अनेक गंभीर गुन्हेगारी आरोप असलेल्या बाहुबली आमदाराचे निमंत्रण मिळाल्याचा आनंद वृत्तवाहिनीवर एखाद्या मोठ्या कामगिरीसारखा साजरा केला जातो. टेलिग्राफसारख्या निष्पक्ष आणि निर्भीड पत्रकारितेचा देदीप्यमान वारसा लाभलेल्या माध्यम समूहाकडून अशा प्रकारच्या चाटुकार पत्रकारितेचे प्रदर्शन केले जाणे अत्यंत शर्मनाक असल्याचे ताशेरे अभिसार शर्मा यांनी ओढले आहेत.

रेडिओ रवांडाशी तुलना: जातीय द्वेष आणि पुरावा नसलेले आरोप

भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या सध्याच्या भूमिकेची तुलना १९९३ मधील ‘रेडिओ रवांडा’ (Radio Rwanda) या कुप्रसिद्ध रेडिओ वाहिनीशी केली जात आहे. १९९३ मध्ये रवांडा देशात वृत्तवाहिनीवरील पत्रकारांनी दारूच्या नशेत अल्पसंख्याक समुदायाविरोधात द्वेषपूर्ण प्रचार चालवला होता, ज्याचा परिणाम पुढे जाऊन लाखो लोकांच्या भीषण नरसंहारात झाला होता.

आज भारतातील मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्या दररोज प्राईम टाईम डिबेट्समध्ये अशाच प्रकारे जातीय आणि धार्मिक द्वेष पसरवण्याचे काम करत असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे:

• अल्पसंख्याक व शेतकरी आंदोलन: शेतकरी आंदोलनाला थेट खलिस्तानी ठरवणे, शाहीन बाग आंदोलनाला पाकिस्तानी कारस्थान घोषित करणे.
• पुरावा नसलेले आरोप: कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलनामागे अमेरिका, चीन किंवा सोरोसचा हात असल्याचे दावे करणे, ज्याचा कोणताही ठोस पुरावा तपास यंत्रणांकडे किंवा चॅनेल्सकडे नसतो. केवळ ६ महिने जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी असे शगुफे सोडले जातात.
• चाटुकारिता आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा: अनेक प्रमुख महिला व पुरुष अँकर्स वृत्तवाहिनीवर काम करत असताना सत्ताधारी पक्षाचा प्रचार करतात. पत्रकारितेचा वापर केवळ भाजपचे खासदार किंवा आमदारकीचे तिकीट (उदा. वाराणसीतून निवडणूक लढण्याची इच्छा) मिळवण्यासाठी केला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

निष्कर्ष आणि लोकशाहीपुढील आव्हाने

भारतीय संविधानाने नागरिकांना आणि प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचे चित्र आज स्पष्टपणे दिसत आहे. जे पत्रकार किंवा माध्यमे सरकारला प्रश्न विचारतात, त्यांच्यावर प्राप्तिकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय, देशद्रोहाचे गुन्हे किंवा अँटी-टेरर सेलद्वारे कारवाई केली जाते. याउलट, जे चॅनेल्स सत्ताधाऱ्यांची चाटुकारिता करतात आणि बाहुबली नेत्यांच्या गाड्यांचे कव्हरेज दाखवतात, त्यांना संरक्षण दिले जाते. नॉर्वेजियन पत्रकार हेलेलिंग यांचा व्हिसा रद्द होणे हे केवळ एका पत्रकाराचे वैयक्तिक नुकसान नसून ते जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या प्रतिमेला लागलेला मोठा धक्का आहे. जेव्हा सरकार प्रश्नांना घाबरून पत्रकारांचे दरवाजे बंद करते, तेव्हा लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो. निष्पक्ष पत्रकारिता आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी जनतेने जागृत होणे काळाची गरज बनली आहे.