कागदावर ० मतदार, पण ईव्हीएममधून निघाली लाखो मते! द रिपोर्टर कलेक्टिव्हच्या अहवालाने वाढवली निवडणूक आयोगाची अस्वस्थता

५१ खासदारांची खासदारकी धोक्यात? ईव्हीएम मतमोजणीच्या सरकारी कागदपत्रांमधील ५ लाख मतांचा फरक: सत्य काय आणि अफवा काय?

 लोकशाहीचा आत्मा आणि विश्वासाचा पाया

कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत संसदेला आणि विधानसभेला सर्वोच्च स्थान असते. देशाच्या आणि राज्याच्या भवितव्याचे कायदे बनवणारे लोकप्रतिनिधी ज्या प्रक्रियेतून निवडून येतात, ती प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि शंकातीत असणे ही लोकशाहीची सर्वात पहिली अट असते. नागरिकाने टाकलेले प्रत्येक मत त्याच पद्धतीने नोंदवले जाणे आणि योग्य प्रकारे मोजले जाणे या मूलभूत सूत्रावर लोकशाहीचा पाया टिकून असतो. परंतु, जर देशातील सर्वोच्च पंचायत असलेल्या संसदेतील ५१ खासदारांच्या आणि अनेक आमदारांच्या निवडणुकीतील विजयावरच शासकीय कागदपत्रांमधील विसंगतीमुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले, तर तो केवळ एका राजकीय पक्षाचा किंवा नेत्याचा विषय राहत नाही, तर तो थेट लोकशाहीच्या गुणवत्तेवर आणि संस्थात्मक विश्वासार्हतेवर प्रहार ठरतो. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एका विशिष्ट अहवालाच्या आधारे ५१ खासदारांची खासदारकी रद्द होणार?, मोदी सरकार अल्पमतात येणार का?” अशा प्रकारच्या ठळक बातम्या आणि स्क्रीनशॉट्स व्हायरल होत आहेत. या गदारोळामुळे राजकीय वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, या प्रकरणात नेमके तथ्य काय आहे, राजकीय शोर किती आणि प्रशासकीय वास्तव किती, याचा सखोल आणि वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.

द रिपोर्टर कलेक्टिव्हचा तपास आणि संकलित आकडेवारीची पद्धती

या संपूर्ण वादाची सुरुवात १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी द रिपोर्टर कलेक्टिव्ह’ (The Reporters’ Collective) या शोधपत्रकारिता करणाऱ्या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या सर्वसमावेशक अहवालातून झाली. हा अहवाल पत्रकार सुमेधा मित्तल आणि वेंकटेश नायक यांनी दीर्घ तपासांती तयार केला आहे. हा अहवाल कोणत्याही घाईगडबडीत किंवा वरवरच्या अंदाजांवर आधारित नसून, २०२४ च्या निवडणुकांनंतर निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत कागदपत्रांचा आणि अंतर्गत नोंदींचा महिनोनमहिने केलेला सखोल अभ्यास आहे. पत्रकारांच्या या पथकाने दोन प्रमुख राज्ये  महाराष्ट्र आणि हरियाणा -तसेच जम्मू-कश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीच्या आकडेवारीची निवड केली. या तीन प्रदेशांतील एकूण ५३० मतदारसंघांमधील (ज्यात ४६७ विधानसभा आणि ६३ लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे) सुमारे ४,२१२ अधिकृत सरकारी कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन करून त्यांच्या एका-एका आकडेवारीचा ताळमेळ लावण्यात आला. निवडणूक प्रक्रियेत मतदान केंद्रावर दोन अत्यंत महत्त्वाचे अधिकृत दस्तऐवज तयार होतात:

१. झालेले मतदान : मतदानाच्या दिवशी प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर येऊन रजिस्टरमध्ये स्वाक्षरी किंवा अंगठा करणारे, उजव्या हाताच्या बोटावर शाई लावून घेणारे आणि प्रत्यक्ष मतदान कक्षात प्रवेश करणारे नागरिक.

२. मोजले गेलेले मत : मतमोजणीच्या दिवशी ईव्हीएम (EVM) यंत्रे उघडल्यानंतर त्यातून प्रत्यक्ष मोजली गेलेली मते.

सरळ आणि साध्या गणितानुसार, मतदान केंद्रावर जितक्या लोकांनी बटण दाबले, तितकीच मते ईव्हीएम मशीनमधून बाहेर पडली पाहिजेत ना एक मत जास्त, ना एक मत कमी. परंतु, द रिपोर्टर कलेक्टिव्हने खंगाळलेल्या ५३० मतदारसंघांपैकी तब्बल ५१ मतदारसंघांमध्ये निवडणूक आयोगाच्याच अधिकृत कागदपत्रांमधील’झालेले मतदान आणि ईव्हीएममध्ये मोजले गेलेले मतदान’ यांच्यात प्रचंड विसंगती आढळली, किंवा अनेक ठिकाणी नोंदीच अपूर्ण होत्या.

५१ मतदारसंघांतील विसंगतीचे दोन खळबळजनक प्रकार

अहवालात या ५१ विवादास्पद मतदारसंघांचे विश्लेषण करताना दोन वेगळ्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे:

१. थेट आकडेवारीतील तफावत (३२ मतदारसंघ)

पहिल्या श्रेणीत ३२ मतदारसंघांचा समावेश आहे, जिथे निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कागदपत्रांमध्ये नोंदवलेली मतदारांची संख्या आणि ईव्हीएममध्ये गिने गेलेली मते यांच्यात थेट फरक दिसून आला. काही मतदारसंघांमध्ये नोंदवलेल्या मतदानापेक्षा ईव्हीएममधील मते कमी निघाली, तर काही ठिकाणी गिने गेलेली मते जास्त आढळली.

२. शून्य मतदारांची आश्चर्यकारक नोंद (१९ मतदारसंघ)

दुसऱ्या श्रेणीतील १९ मतदारसंघांची कहाणी अधिकच विचित्र आहे. या मतदारसंघांतील निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये ‘मतदान करण्यासाठी आलेल्या मतदारांची संख्या’ या रकान्यात थेट ० (शून्य) किंवा Nil अशी नोंद करण्यात आली आहे! म्हणजेच, शासकीय दस्तऐवज सांगतो की बूथवर एकही नागरिक मतदानाला आला नाही, परंतु मतमोजणीच्या दिवशी मात्र ईव्हीएममधून लाखांच्या संख्येने मते बाहेर पडली.

प्रमुख मतदारसंघांची धक्कादायक उदाहरणे

अहवालात मांडण्यात आलेल्या उदाहरणांनी राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे:

• मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघ (महाराष्ट्र): येथून केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल निवडून आले आहेत. अहवालानुसार, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदीमध्ये येथे सुमारे १८,११,००० मते पडल्याचा उल्लेख केला गेला. मात्र ईव्हीएममध्ये प्रत्यक्ष १०,३३,००० मतांची मोजणी झाली. म्हणजेच शासकीय नोंदी आणि ईव्हीएम मोजणी यात तब्बल ७,७८,००० मतांची प्रचंड तफावत दिसून आली.
• बडखल विधानसभा मतदारसंघ (हरियाणा): या मतदारसंघाच्या दस्तऐवजात ३,३२,००० मते पडल्याची नोंद होती, तर ईव्हीएममध्ये १,६०,००० मतांचीच मोजणी झाली – म्हणजेच १,७२,००० मतांचा फरक. लक्षणीय बाब म्हणजे, या मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवार विजय प्रताप सिंग यांचा पराभव अवघ्या ६,१८१ मतांनी झाला होता. पराभवाचे अंतर ६ हजार मतांचे असताना १.७२ लाख मतांचा हिशेब न लागल्याने त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
• कैथल विधानसभा मतदारसंघ (हरियाणा): अधिकृत नोंदवहीनुसार येथे अवघे २१५ मतदार नोंदवले गेले, परंतु ईव्हीएममधून १.५ लाखांपेक्षा जास्त मते मोजली गेली (ही जागा काँग्रेसने जिंकली आहे).
• श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघ (जम्मू-कश्मीर): येथे ईव्हीएममधील गिने गेलेली मते प्रत्यक्ष पडलेल्या मतांपेक्षा जास्त निघाली (ही जागा नॅशनल कॉन्फरन्सने जिंकली आहे).

सोशल मीडियावरील दावे विरुद्ध प्रत्यक्ष वास्तव: तथ्य पडताळणी

सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अत्यंत आक्रमक हेडलाइन्स आणि प्रत्यक्ष संशोधनात्मक अहवाल यातील फरक समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

१. ५१ च्या ५१ जागा लोकसभा किंवा भाजपच्या नाहीत: तपासण्यात आलेल्या ५३० जागांपैकी ४६७ विधानसभा आणि ६३ लोकसभा जागा होत्या. त्यामुळे ५१ विवादास्पद जागांमध्ये बहुतांश जागा विधानसभांच्या आहेत. तसेच या सर्व ५१ जागा केवळ भाजपच्या नाहीत; त्यात काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि इतर पक्षांच्या विजयी जागांचाही समावेश आहे. 

२. थेट खासदारकी रद्द होण्याचा कोणताही कायदेशीर मार्ग नाही: जनप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार, कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी निकाल घोषित झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत संबंधित उच्च न्यायालयात ‘इलेक्शन पिटिशन’ (Election Petition) दाखल करावी लागते. २०२४ च्या निवडणुका होऊन दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे ज्या उमेदवारांनी वेळेत याचिका दाखल केल्या नाहीत, त्यांना आता कायदेशीररीत्या थेट न्यायालयात जाऊन खासदारकी रद्द करून घेणे शक्य नाही. 

३. अहवालाचे मूळ स्वरूप: हा अहवाल ५१ नेत्यांना ‘बनावट खासदार’ घोषित करत नाही; तर तो हे स्पष्ट करतो की, निवडणूक आयोग आपल्याच अधिकृत दस्तऐवजांच्या आधारे आपल्या कारभाराची अचूकता सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.

निवडणूक आयोगाचा बचाव आणि निर्माण होणारे प्रश्न

अहवाल सार्वजनिक होताच विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. त्यावर निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण आले की, हा केवळ इलेक्टर्स (एकूण नोंदणीकृत मतदार) आणि व्होटर्स (प्रत्यक्ष मतदान केलेले मतदार) या दोन शब्दांमधील प्रशासकीय संभ्रमाचा परिणाम आहे. आयोगाच्या दाव्यानुसार, स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी चुकीने ‘प्रत्यक्ष मतदान केलेल्यांची संख्या’ लिहिण्याच्या जागी ‘एकूण मतदारांची संख्या’ नोंदवली.

परंतु निवडणूक आयोगाचा हा बचाव स्पष्टीकरणापेक्षा प्रशासकीय निष्काळजीपणाची कबुली अधिक वाटतो. यावर खालील गंभीर प्रश्न निर्माण होतात:

• दोन वर्षे ही चूक कोणाच्याच लक्षात कशी आली नाही? देशातील एका केंद्रीय मंत्र्याच्या मतदारसंघातील अधिकाऱ्यांना ‘एकूण मतदार’ आणि ‘झालेले मतदान’ यातील फरक कळू नये, आणि ही चूक रिटर्निंग ऑफिसर, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी किंवा दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोग यांपैकी कोणाच्याही लक्षात न येता थेट पत्रकारांनी दोन वर्षांनंतर ती शोधावी, हे प्रशासकीय अकार्यक्षमतेचे लक्षण आहे.
• शून्य नोंदींचे स्पष्टीकरण काय? ज्या १९ मतदारसंघांमध्ये मतदारांच्या संख्येपुढे ‘०’ किंवा ‘Nil’ लिहिले आहे, तेथे तर एकूण मतदारांची संख्याही लिहिलेली नाही. तिथे कोणता संभ्रम होता?
• कैथल मतदारसंघाचे काय? जिथे केवळ २१५ मतदारांची नोंद आहे, तिथे एकूण मतदारांचा भ्रम कसा असू शकतो?
• तक्रारीचे स्वरूप बदलणे: पत्रकारांनी जेव्हा माहिती विचारली, तेव्हा आयोगाने ती माहिती देण्याऐवजी त्यांच्या प्रश्नांना पब्लिक ग्रीव्हन्स सिस्टीममध्ये वर्ग केले आणि स्वतःकडे असावयाची कागदपत्रे उलट पत्रकारांकडेच मागितली.

कायदेशीर मर्यादा आणि पारदर्शकतेवरील ताळे ठोकण्याचे निर्णय

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव. जेव्हा डिसेंबर २०२४ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने बडखल प्रकरणावरून निवडणूक आयोगाला निवडणुकीचे मूळ दस्तऐवज आणि सीसीटीव्ही फुटेज सादर करण्याचे संकेत दिले, तेव्हाच केंद्र सरकारने अचानक रात्री १०:२३ वाजता निवडणूक संचालन नियमांमध्ये सुधारणा केली आणि निवडणुकीच्या दस्तऐवजांपर्यंत सर्वसामान्यांच्या पोचण्यावर कायदेशीर बंधने आणली. जेव्हा न्यायालयात रेकॉर्ड मागितले जातात, नेमक्या त्याच वेळी नियमांमध्ये बदल करून कागदपत्रे गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या ‘प्रशासकीय संभ्रमाच्या’ दाव्यावर नागरिकांनी कसा विश्वास ठेवावा? यापूर्वी द इंडियन एक्सप्रेसने आयोगाच्या अंतर्गत त्रुटींवर प्रकाश टाकला होता, तर ‘द क्विंट’च्या तपासातही अनेक मतदारसंघांत मतांच्या संख्येत फरक आढळला होता. प्रत्येक वेळी आयोग “काहीही गैरप्रकार नाही, सर्व संभ्रम आहे” असे सांगून विषय टाळतो, परंतु दरवेळी नवा संभ्रम समोर येतो.

निष्कर्ष: लोकशाहीची पुनर्स्थापना आणि संपूर्ण पारदर्शकतेची गरज

लोकशाहीचा गाभा कोणत्याही पक्षाच्या विजयात किंवा पराभवात नसून, निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर जनतेच्या असलेल्या विश्वासात असतो. जर पराभूत उमेदवाराला किंवा मतदाराला आपल्या मताच्या मोजणीबद्दलच शंका वाटू लागली, तर ती संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेची हानी असते. द रिपोर्टर कलेक्टिव्हने आपल्या ऑडीट मालिकेच्या अंतिम टप्प्यात सर्व मूळ दस्तऐवज आणि कच्ची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची घोषणा केली आहे. जे काम निवडणूक आयोगाने करायला हवे होते, ते काम आज पत्रकार करत आहेत. निवडणूक आयोगाने केवळ संभ्रम आहे अशी उत्तरे देऊन पळ काढण्याऐवजी, सर्व ५१ मतदारसंघांतील मूळ कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत, स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत या प्रशासकीय चुकांची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि भविष्यात असा कोणताही फरक पडणार नाही याची तांत्रिक व कायदेशीर ग्वाही देशवासीयांना द्यावी. कारण शेवटी, लोकशाहीतील विजयाचे सौंदर्य हे संशयाच्या धुक्यात नाही, तर संपूर्ण पारदर्शकतेच्या प्रकाशातच खुलून दिसते.