जनरल डायर की शहीद मंगल पांडे? पोलिसांना सैनिकांचा सवाल; कॉकरोच जनता पार्टीचा दिल्लीच्या रोखाने एल्गार!

५ लाख युवकांसाठी १० डिटेंशन सेंटर्स! राहुल गांधींचा सत्याग्रह अन् मोदी-शाह-ज्ञानेश कुमारांवर थेट हल्ला!

दिल्लीच्या भूमीवर आज जे दृश्य दिसत आहे, ते एका सशक्त लोकशाहीचे नसून सत्तेच्या प्रचंड भीतीचे आणि अस्वस्थतेचे दर्शन घडवणारे आहे. देशाच्या राजाची नजर अजून खुल्या आकाशावर पडलेली नाही, कारण आकाशावर अजून पहारा बसवता आलेला नाही; परंतु दिल्लीच्या जमिनीवर मात्र अभूतपूर्व नाकेबंदी करण्यात आली आहे. उद्या दिल्लीच्या दारात जनतेचा आक्रोश, लोकशाही वाचवण्याची जिद्द आणि थेट सवाल विचारणाऱ्यांची प्रचंड गर्दी उसळू नये, यासाठी संपूर्ण शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणा रस्त्यावर उतरवण्यात आली आहे.

राजा इतका का घाबरला? राजधानीला लष्करी छावणीचे स्वरूप!

नागरिकांनी दिल्ली गाठू नये आणि सरकारला जाब विचारू नये, यासाठी अघोषित आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. मुंबई, भोपाळ, पाटणा, लखनौ आणि बंगळुरूहून दिल्लीच्या दिशेने येणाऱ्या अनेक रेल्वे गाड्या अचानक रद्द करण्यात आल्या आहेत. दिल्लीच्या दिशेने येणारी काही विमानेही रद्द करण्यात आली असून, दिल्लीतील तब्बल ५७ मेट्रो स्टेशन्स रात्री ९ वाजेनंतर अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली आहेत. हे मेट्रो स्टेशन्स पुन्हा कधी उघडतील, याची कोणतीही कालमर्यादा दिलेली नाही; सर्व काही परिस्थितीवर सोडण्यात आले आहे. दिल्लीच्या सीमांवर  मग तो गाझियाबादचा परिसर असो वा गुरुग्रामचा कडेकोट नाकेबंदी करण्यात आली आहे. सुमारे ४० ते ४५ हजार दिल्ली पोलिस आणि ३,००० सीआरपीएफ जवान तैनात करून संपूर्ण शहराला एका लष्करी छावणीचे रूप दिले गेले आहे. प्रत्येक अर्ध्या किलोमीटरवर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. हा सर्व कडेकोट बंदोबस्त केवळ एकाच गोष्टीसाठी आहे जनतेने सरकारला आणि राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारू नयेत!

ज्ञानेश कुमारांचे कवच आणि निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

या संपूर्ण जनआक्रोशाचा आणि प्रशासकीय घबराटीचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या उत्तरदायित्वाची मागणी हा आहे. कॉकरोच जनता पार्टी आणि देशातील युवा वर्गाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी लावून धरली आहे. निवडणूक आयोग ही लोकशाहीचे रक्षण करणारी स्वायत्त संस्था मानली जाते; परंतु तिचे धागेधोरे थेट देशाचे पंतप्रधान, सत्ताधारी पक्ष आणि गृह मंत्रालयाशी जोडलेले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा झाला, तर पुढचा थेट सवाल हा असेल की, निवडणूक प्रक्रियेत गडबड कोणाच्या सांगण्यावरून झाली? आणि त्याचा थेट फायदा कोणाला पोहोचवला गेला?. हा पुढचा प्रश्न पंतप्रधानांच्या दारापर्यंत पोहोचू नये, म्हणूनच पहिलाच सवाल चिरडून टाकण्यासाठी, जागोजागी अटकसत्र सुरू करून आणि रस्ते रोखून ही आवाज दाबण्याचा आक्रमक प्रयत्न केला जात आहे.

कॉकरोच जनता पार्टी, जेंजी आणि जंतरमंतरवरील परवानग्यांचा खेळ

आंदोलन मोडून काढण्यासाठी प्रशासनाने नियमांचे आणि कायदेशीर कारणांचे ढाल म्हणून वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे सह-संयोजक सौरभ दास यांनी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी १० ऑक्टोबरच्या जंतरमंतरवरील आंदोलनासाठी अर्ज सादर केला होता. परंतु, दिल्ली पोलिसांनी किमान १० दिवस आधी अर्ज सादर करण्याचा नियम आणि सीजेपीचे पूर्वीचे आचरण कारणीभूत ठरवून वाहतूक व कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली परवानगी नाकारली. गृह मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या उच्चस्तरीय बैठकांनंतर आंदोलकांना दिल्लीत येण्यापासून रोखण्यासाठी एक व्यापक योजना आखण्यात आली. परंतु, सीजेपी आणि जेंजी युवा वर्ग सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्पष्ट संदेश देत आहेत की, काहीही करा, आम्ही दिल्लीत जंतरमंतरवर पोहोचणारच आणि देश वाचवण्याची ऐतिहासिक लढाई लढणारच. सीजेपीच्या आंदोलकांनी तैनात पोलिसांना थेट सवाल केला आहे की, इतिहासात तुम्हाला जनरल डायर म्हणून ओळखले जाणे आवडेल की शहीद मंगल पांडे म्हणून?. जुलै महिन्यात जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनाची आठवण करून देत, जिथे काही पोलिस जवानांनी विद्यार्थ्यांना बोलू देण्याची भूमिका घेतली होती आणि ज्याची परिणती धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यात झाली होती, आता सरकार कोणतीही नरमाई दाखवण्यास तयार नाही. ब्रिटिश काळातही काही कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्याच्या नावाखाली देशवासियांवर गोळ्या चालवल्या होत्या, पण आज देश त्यांना गद्दार मानतो, असा गंभीर इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या घराबाहेर आणि ठिकठिकाणी ज्ञानेश कुमार गद्दार आहेत असे नारे लिहिण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही सीजेपीच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे की, आम्ही वाचन-लेखन करणारे विद्यार्थी आहोत, गांधी आणि आंबेडकरांचे अनुयायी आहोत; आम्ही हिंसाचार करणार नाही, पण दिल्लीत नक्की येणार!

दडपशाहीचा कळस: १५ लाख क्षमतेचे १० डिटेंशन सेंटर्स आणि पोलिस सर्च ऑपरेशन

सत्तेचा हा खौफ इतका भीषण आहे की, आंदोलक दिल्लीत पोहोचल्यास त्यांना डांबण्यासाठी शहरात १० डिटेंशन सेंटर्स तयार ठेवण्यात आले आहेत. या डिटेंशन सेंटर्समध्ये १.५ लाखांहून अधिक लोकांना ठेवण्याची सोय असून, गर्दी कोंदटल्यास ५ लाखांपर्यंत लोकांना डांबण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सीजेपीला पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या पक्षांच्या दफ्तरांवर पोलिसांनी काल रात्रीपासून झाडाझडती सुरू केली आहे. दिल्लीतील हॉटेल्सचे रेकॉर्ड्स तपासले जात आहेत; ८ ऑक्टोबरनंतर थांबलेल्या प्रत्येक संशयित पाहुण्याची ओळखपत्रे आणि चौकशी केली जात आहे. ८ ते ११ ऑक्टोबर दरम्यान कोणताही संशयित तरुण आढळल्यास त्याला ताब्यात घेण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. पीजी, हॉस्टेल्स आणि कॉलेजमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कडक नजर ठेवली जात आहे. बंगळुरूमध्ये काल रात्रीपासूनच तरुण आणि सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू झाली असून अनेक जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

सत्याग्रहाची वज्रमूठ: राहुल गांधींचा एल्गार आणि राष्ट्रपती भवनातील राजकीय नाट्य

हा लढा केवळ एका शहरापुरता राहिलेला नाही. पुणे, नाशिक, पाटणा, भोपाळ, लखनौ, हैदराबाद, बंगळुरू आणि चेन्नई अशा देशभरातून विद्यार्थी, तरुण, शेतकरी आणि मजूर एकत्र येत आहेत. paper leak, शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ आणि बेरोजगारीने त्रस्त झालेला युवा वर्ग या आंदोलनात उतरला आहे. राहुल गांधी यांनी सामूहिक सत्याग्रहाच्या माध्यमातून या सर्व वेगवेगळ्या आंदोलनांना एकत्र बांधण्याचे आवाहन केले आहे. राजघाटाच्या दिशेने जाताना राहुल गांधी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, गेल्या १०-११ वर्षांत भारतातील लोकशाही, तिची कार्यपद्धती आणि राज्यघटना नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांनी पूर्णपणे उद्ध्वस्त केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावरून संदेश दिला की, हिंदुस्थानच्या जनतेला न्याय मिळवून देण्याची, लोकशाहीवर विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याची आणि देशद्रोह्यांना शिक्षा देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेण्यासाठी २ ऑक्टोबर आणि ५ ऑक्टोबर रोजी पत्रे पाठवली होती. काल रात्री १० जणांच्या शिष्टमंडळाला भेटीची परवानगी देण्यात आली; परंतु आज सकाळी ती परवानगी अचानक रद्द करण्यात आली. त्यामुळे राजकीय वादळ आता थेट रस्त्यावर आले आहे.

अंतिम निष्कर्ष: सत्तेचा अहंकार विरुद्ध लोकशाहीचे रक्षणकर्ते नागरिक

गृह मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय आणि पोलिस बळाचा वापर करून दिल्लीच्या हवेवर आणि रास्त्यांवर पहारा बसवण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी जनआक्रोशाचा हा प्रवाह दाबणे शक्य नाही. ज्ञानेश कुमार हे या सत्ताधाऱ्यांसाठी केवळ एक ढाल बनले आहेत; परंतु ही ढाल कोसळल्यास थेट सत्तेशी संघर्ष अटळ आहे. राजाने रस्ते बंद केले, गाड्या रद्द केल्या आणि पोलिसांच्या हाती लाठ्या-काठ्या दिल्या तरी, घटनेचे रक्षण करण्यासाठी अहिंसेच्या मार्गाने रस्त्यावर उतरलेला युवा वर्ग लोकशाहीची नवी पहाट आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सत्तेचा अहंकार आणि भीतीचा खेळ कितीही मोठा असला, तरी लोकशाही आणि संविधानाचा विजय अटळ आहे, हेच या दिल्लीतील अभूतपूर्व परिस्थितीवरून सिद्ध होत आहे.

Kanthak Suryatal