पत्रकार, निदर्शकांचे फोन जप्त अन् ५ कोटींचे हॅकिंग सॉफ्टवेअर: भारताची लोकशाही डिजिटल पाळतशाहीकडे?

ध्रुव राठींचा फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न? रु. ५ कोटींच्या इस्रायली सॉफ्टवेअरचे गुपित उघड!  

डिजिटल युगातील निजता आणि वाढती भीती

आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन हा केवळ संवादाचे साधन राहिलेला नसून, तो प्रत्येक व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्याचा, भावनांचा आणि दैनंदिन व्यवहारांचा एक डिजिटल आरसा बनला आहे. कौटुंबिक फोटो, बँक खात्यांची माहिती, खाजगी मेसेज आणि संवेदनशील ईमेल्स हे सर्व आपल्या मोबाईल फोनमध्ये साठवलेले असते. परंतु, जर कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेविना किंवा स्पष्ट नियमावलीविना शासन यंत्रणा किंवा पोलीस प्रशासनाला तुमच्या फोनमधील संपूर्ण डेटा मिळवण्याची ताकद मिळाली, तर ते किती भयावह असू शकते, याची प्रचिती नुकत्याच समोर आलेल्या एका प्रकरणावरून येते. प्रसिद्ध युट्युबर ध्रुव राठी यांनी लावलेले आरोप आणि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने उघडकीस आणलेली कागदपत्रे यामुळे भारतातील डिजिटल निजता आणि नागरिक हक्कांच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ध्रुव राठींचा दावा आणि iPhone डेटा क्लोनिंगचा अयशस्वी प्रयत्न

प्रसिद्ध युट्युबर आणि राजकीय विश्लेषक ध्रुव राठी यांनी कुणाल कामरा यांच्या खबर-ए-आझम या शोमध्ये एक खळबळजनक खुलासा केला. १० ऑक्टोबर रोजी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत गुडगाव येथील घरातून ध्रुव राठी यांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यादरम्यान पोलिसांनी ध्रुव राठी यांच्यासह त्यांच्या पालकांचेही मोबाईल फोन जप्त केले. ध्रुव राठी यांच्या दाव्यानुसार, पोलिसांनी त्यांच्या iPhone मधील डेटा कॉपी किंवा क्लोन करण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने, त्यांच्या iPhone मध्ये iOS ची नवीन आणि अद्ययावत आवृत्ती इन्स्टॉल असल्यामुळे पोलिसांकडे असलेले सॉफ्टवेअर ते करू शकले नाही. परंतु या घटनेने एक अत्यंत महत्त्वाचा सवाल उपस्थित केला केवळ प्रतिबंधात्मक कोठडीत घेतलेल्या व्यक्तीचा फोन जप्त करून त्याचा वैयक्तिक डेटा निष्कासित करण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला?

इस्रायली तंत्रज्ञान सेलिब्राइट : विना पासवर्ड फोन अनलॉक करण्याचा खेळ

ध्रुव राठी यांच्या या दाव्यानंतर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) चे संस्थापक आणि प्रख्यात वकील अपार गुप्ता यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल तपासणी केली. या तपासातून सेलिब्राइट या इस्रायली कंपनीचे नाव समोर आले. सेलिब्राइट ही कंपनी डिजिटल फॉरेंसिक आणि मोबाईल डेटा निष्कर्षण तंत्रज्ञान  तयार करते. या तंत्रज्ञानाचे सर्वात गंभीर वैशिष्ट्य म्हणजे फोन अनलॉक न करता किंवा पासवर्ड, फिंगरप्रिंट आणि फेस रिकग्निशन (Face ID) ची मदत न घेताही फोनमधील सर्व माहिती मिळवता येते. फोनमध्ये असलेले फोटो, व्हिडिओ, व्हॉट्सअप चॅट्स, मेसेजेस आणि इतर संवेदनशील डिजिटल डेटा थेट कॉपी (क्लोन) करण्याची क्षमता या सॉफ्टवेअरमध्ये आहे. हे सॉफ्टवेअर आयफोन (iPhone 11 ते 14) सह विविध अँड्रॉइड फोन्सच्या सिस्टीममध्ये प्रवेश करू शकते, जर त्या फोनची ऑपरेटिंग सिस्टीम या टूलच्या कार्यकक्षेत येत असेल.

रु. ५ कोटींची खरेदी, अमित शाह यांची मंजुरी आणि मेक इन इंडियाला बायपास

IFF ने सार्वजनिक केलेल्या सरकारी दस्तऐवाजांनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या २० जानेवारी २०२६ च्या पत्रामध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांनी १७ जानेवारी २०२६ रोजी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला हे सेलिब्राइट सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यास मंजुरी दिल्याचे सिद्ध होते. ही खरेदी करण्यासाठी सरकारने स्वतःच्याच मेक इन इंडिया  धोरणात्मक नियमांना बायपास करून विशेष सवलत दिली. ३ जानेवारी २०२६ रोजी GeM पोर्टलवर जारी करण्यात आलेल्या टेंडरनुसार, ३ वर्षांच्या परवान्यासाठी  नेक्स्ट टेक्नो जैन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंत्राटदाराला ४ कोटी ९७ लाख ९९ हजार ९५१ रुपये (सुमारे ५ कोटी रुपये) चे कंत्राट देण्यात आले. या खरेदी टेंडरमध्ये ५ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. भारतात अशी हॅकिंग उपकरणे बनवणारी कोणतीही कंपनी उपलब्ध नाही असा युक्तिवाद करत परदेशी इस्रायली टूल खरेदीला मंजुरी देण्यात आली, मात्र भारतीय तंत्रज्ञानाची चाचणी घेण्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध दस्तऐवजांमध्ये आढळले नाहीत.

दिल्ली पोलिसांकडून दीर्घकाळ वापर आणि पत्रकार स्वातंत्र्यावर गदा

केवळ एनआयए  ही एकमेव यंत्रणा हे तंत्रज्ञान वापरत नसून, दिल्ली पोलिसांकडे सेलिब्राइटचे हे हॅकिंग टूल किमान २०२० सालापासून उपलब्ध आहे. इतकेच नव्हे तर २०२५ मध्ये दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचसाठी ३ सेलिब्राइट उपकरणांसह १९ परदेशी फॉरेंसिक उत्पादनांच्या खरेदीला मेक इन इंडियातून सूट देऊन मंजुरी देण्यात आली होती. १० ते १२ ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या विविध आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी अनेक निदर्शक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांचे फोन जप्त केले. यात न्यूज लाँड्री, स्कूल.इन, भारत टाईम्स आणि द क्विंट या स्वतंत्र माध्यम संस्थांच्या पत्रकारांच्या अधिकृत फोनचा समावेश होता. फोन जप्त करून महिना उलटला तरी पोलिसांकडून या उपकरणांचे काय झाले, त्यातील डेटा कॉपी केला गेला की नाही, याची कोणतीही नोंद किंवा अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

कायदेशीर पोकळी: डिजिटल निजता आणि कलम ६९ चे आव्हान

भारतामध्ये जप्त केलेला मोबाईल फोन कधी अनलॉक केला जाऊ शकतो, त्यातून कोणता आणि किती डेटा कॉपी केला जाऊ शकतो, तो डेटा किती काळ सुरक्षित ठेवला जाऊ शकतो आणि त्याचा वापर कसा व कोणाविरुद्ध केला जाऊ शकतो, यावर कोणताही स्पष्ट कायदा किंवा नियमावली अस्तित्वात नाही. आयटी कायद्याच्या कलम ६९ अंतर्गत सरकारला आणि पोलिसांना मिळणाऱ्या अमर्याद व अनिर्बंध अधिकारांना IFF ने २०१९ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सर्बिया, जॉर्डन, केनिया आणि रशिया या देशांमध्येही तेथील सत्ताधाऱ्यांनी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध सेलिब्राइट टूलचा दुरुपयोग केल्याचे जागतिक अहवालांतून समोर आले आहे. इस्रायलच्या पेगॅसस (Pegasus) या कुख्यात स्पायवेअरप्रमाणेच सेलिब्राइट देखील जगातील लोकशाही व्यवस्थांमध्ये डिजिटल पाळतशाहीचे एक मोठे साधन बनत आहे.

निष्कर्ष: लोकशाहीचे अस्तित्व आणि नागरी अधिकारांचे संरक्षण

मोबाइल फोन हा आजच्या काळात मानवी आयुष्याचा अत्यंत खाजगी भाग बनला आहे. जेव्हा एखादे राज्य किंवा पोलीस प्रशासन स्पष्ट कायदेशीर चौकटीविना आणि उत्तरदायित्वाविना नागरिकांच्या मोबाईलमध्ये घुसखोरी करण्याची ताकद हस्तगत करते, तेव्हा ती लोकशाही नसून डिजिटल पाळतशाहीकडे झालेली वाटचाल ठरते. गृह मंत्रालयाची मंजुरी, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि मेक इन इंडिया नियमांना दिलेली तिलांजली हे स्पष्ट करते की, नागरिकांच्या डिजिटल स्वातंत्र्यापेक्षा पाळत ठेवणाऱ्या उपकरणांना प्राधान्य दिले जात आहे. याविरोधात व्यापक धोरणात्मक सुधारणांची आणि कडक कायदेशीर नियमावलीची नितांत गरज आहे. जर आजच या अनियंत्रित अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केले गेले नाहीत, तर भविष्यात कोणत्याही सर्वसामान्य नागरिकाचे वैयक्तिक आयुष्य सुरक्षित राहणार नाही.

Kanthak Suryatal