दिल्लीत लोकशाही की पोलीस राज? रुग्णालयात जाणाऱ्या नागरिकापासून खासदारांपर्यंत सगळ्यांनाच थेट कोठडी! माध्यमांनी काय दाखवावे हे आता पोलीस ठरवणार? दिल्लीत पत्रकारांची नाकेबंदी आणि खाकीचा मनमानी कारभार! देशाची राजधानी दिल्ली आज आंदोलनाचे केंद्र नसून एका लष्करी छावणीत तब्दील झालेली दिसत आहे. जंतरमंतर, कॅनॉट प्लेस आणि अशोक रोड यांसारख्या अत्यंत गजबजलेल्या भागात सामान्य नागरिकांचे हक्क, लोकप्रतिनिधींचा आवाज आणि पत्रकारांचा कॅमेरा या सर्वांवर एकाच वेळी खाकीचा वरवंटा फिरवला जात आहे. विरोधी पक्षाचे खासदार असोत, डाव्या पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्या वृंदा करात असोत, किंवा रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या आपल्या आजारी आईला पाहायला जाणारा एखादा सामान्य तरुण असो. दिल्ली पोलीस कोणाचेही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. समोर दिसेल त्याला थेट उचलून डिटेंशन बसमध्ये डांबायचे आणि विरोध मोडून काढायचा, हीच जणू प्रशासनाची एकमेव कार्यपद्धती बनली आहे. हा निव्वळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उरलेला नसून, सत्ताधाऱ्यांच्या दहशतीखाली लोकशाहीचे उघड्या डोळ्यांनी चाललेले वस्त्रहरण आहे! लोकप्रतिनिधींनाही वेठीस: विरोधकांचा आवाज दडपण्याचे पद्धतशीर षडयंत्र जंतरमंतरच्या परिसरात शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी पोहोचलेल्या सीपीआयएमच्या ज्येष्ठ नेत्या वृंदा करात आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पोलिसांनी अत्यंत आक्रमकपणे ताब्यात घेतले आणि डिटेंशन बसमध्ये ढकलले. तेवढ्यावरच हे सरकारी नाटक थांबले नाही. मुझफ्फरनगरचे समाजवादी पक्षाचे खासदार हरिंदर मलिक आणि आमदार पंकज मलिक हे जेव्हा आपल्या पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयात आदरणीय मुलायमसिंह यादव यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त श्रद्धांजली वाहण्यासाठी चालले होते, तेव्हा त्यांनाही रस्त्यातच रोखण्यात आले. एका निवडून आलेल्या खासदाराला स्वतःच्या पक्षाच्या दफ्तरात जाण्यापासून रोखणे आणि त्यांना चार-चार वेळा अडवून कोठडीची भीती दाखवणे ही कसली कायदा-सुव्यवस्था? खासदार हरिंदर मलिक यांनी हा तर आणीबाणीचाच प्रकार आहे असे उद्विग्नपणे उद्गार काढले, ते आजच्या भीषण वास्तवाला तंतोतंत लागू पडते. याशिवाय सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीसच्या रत्ना सिंह, सामाजिक कार्यकर्ते ध्रुव राठी आणि अनेक स्वयंसेवकांना पोलिसांनी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता ताब्यात घेतले आहे. अगदी केरळचे माजी मुख्यमंत्री आणि डाव्या आघाडीचे प्रमुख नेते पी. विजयन यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनाही पोलिसांनी गाडीत घालून हटवले. जेव्हा लोकप्रतिनिधींना आणि माजी मुख्यमंत्र्यांना राजधानीच्या रस्त्यांवर अशा प्रकारे वागणूक दिली जाते, तेव्हा सामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेची आणि अधिकारांची काय कथा उरते? अमानुषतेचा कळस: आजारी आईला भेटायला जाणाऱ्या तरुणालाही बसमध्ये कोंडले! या संपूर्ण पोलीस कारवाईत प्रशासनाच्या अमानुषतेचा आणि निष्ठुरतेचा सर्वात भयानक चेहरा समोर आला. कालकाजी परिसरात राहणारा एक तरुण आपल्या वृद्ध नातेवाईकासोबत अशोका रोडवरून आरएमएल हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या आपल्या गंभीर आजारी आईला भेटण्यासाठी बाइकवरून चालला होता. पोलिसांनी त्याला रस्त्यातच अडवले. त्याने वारंवार आरएमएल हॉस्पिटलचे कागदपत्र दाखवले, आईची प्रकृती बिघडल्याची गयावया केली, स्वतःच्या बाइककडे बोट दाखवून आपण आंदोलक नसल्याचे आकांताने सांगितले, परंतु खाकी वर्दीतील कर्मचाऱ्यांनी त्याचे एकही ऐकले नाही. त्या तरुणाला बळाचा वापर करून ओढत-ढकलत डिटेंशन बसमध्ये कोंडण्यात आले. त्याच्या सोबत असलेल्या वृद्धाची आणि रुग्णालयात एकटी असलेल्या त्याच्या आईची कोणतीही पर्वा पोलिसांनी केली नाही. माझी आई तिथे एकटी आहे, मला जाऊ द्या हा त्याचा आक्रोश कॅमेऱ्यासमोर येत असताना पोलिसांनी पत्रकारांनाही त्याच्याशी बोलण्यापासून रोखले आणि त्याला जबरदस्तीने बसच्या आत ढकलले. जर वेळेवर न पोहोचल्यामुळे त्या रुग्णाचा जीव गेला, तर त्याची जबाबदारी दिल्ली पोलीस घेणार आहेत का? कॅनॉट प्लेसच्या सार्वजनिक शौचालयांमध्ये घुसून लोकांना बाहेर ओढून काढण्यापर्यंत आणि डिटेन करण्यापर्यंत पोलीस यंत्रणेची पातळी घसरली आहे. ही खाकीची तत्परता नसून सामान्य जनतेवर उगवलेला सूड आहे! माध्यमांवर बंदी आणि झिरो झोनचा बनाव: सत्याचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न या संपूर्ण दडपशाहीत पोलीस प्रशासनाचा सर्वात मोठा रोष हा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पत्रकारांवर दिसून आला. पोलिसांनी जंतरमंतर आणि लगतच्या परिसरात माध्यमांसाठी झिरो झोन घोषित करून पत्रकारांना कव्हरेज करण्यापासून रोखले. माध्यमांनी जबाबदारीने पत्रकारिता करावी असा सल्ला देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी आणि पीएसजी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रतिनिधींनी पत्रकारांनाच धडे देण्यास सुरुवात केली. जबाबदार पत्रकारिता म्हणजे काय तर सत्ताधाऱ्यांचे आणि पोलिसांचे अत्याचार उघड न करणे? असा थेट सवाल पत्रकारांनी उपस्थित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इराणसारख्या युद्धजन्य देशांत १५ वर्षे फिरून ग्राउंड रिपोर्टिंग करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकारांना आज स्वतःच्या देशाच्या राजधानीत काम करण्यापासून रोखले जात आहे. उद्धटपणे तिकडे जाऊन उभे राहा, पोलिसांचे फोटो काढू नका, आंदोलकांशी बोलू नका अशा धमक्या दिल्ली पोलीस आणि सीआरपीएफचे जवान पत्रकारांना देत आहेत. दिल्ली पोलिसांनी आता स्वतःची दिल्ली पोलीस स्कूल ऑफ जर्नलिज्म सुरू केली आहे का, असा अत्यंत तिखट आणि मार्मिक टोला पत्रकारांना लगावावा लागला आहे. रस्त्यावर दडपशाही करायची, लोकांना बेकायदेशीरपणे उचलून बसमध्ये टाकायचे आणि त्याचे चित्रीकरण माध्यमांनी करू नये म्हणून सीआरपीएफची मानवी भिंत उभी करायची, हा उघडउघड सत्याचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे! निष्कर्ष: भीतीच्या सावटाखालील लोकशाही आणि जनतेचा प्रश्न दिल्ली पोलिसांच्या या अत्यंत आक्रमक आणि बेकायदेशीर कारवाईमुळे संपूर्ण देशासमोर एक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दिल्ली पोलीस, सीआरपीएफ, आयटीबीपी आणि युपी पोलिसांच्या तुकड्या तैनात करून संपूर्ण शहराला तुरुंगाचे स्वरूप देण्यात आले आहे. एका बाजूला आंदोलकांचा संवैधानिक अधिकार हिरावून घेतला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य नागरिकांचे मूलभूत स्वातंत्र्य पायाखाली तुडवले जात आहे. जेव्हा सरकार आणि पोलीस प्रशासनाला स्वतःच्याच देशातील जनतेची, खासदारांची आणि पत्रकारांची इतकी भीती वाटू लागते, तेव्हा ती लोकशाही नसून हुकूमशाहीच्या दिशेने पडलेले पाऊल असते. लोकशाहीत अहिंसक विरोध प्रदर्शन करणे आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु दिल्लीच्या रस्त्यांवर आज ज्या प्रकारे बेछूट अटकसत्र आणि माध्यमांची नाकेबंदी सुरू आहे, ते पाहता देश खरोखरच संविधानाच्या चौकटीत चालला आहे की खाकी वर्दीच्या तालावर, याचा निर्णय आता जनतेलाच करावा लागणार आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 13 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation मदर ऑफ डेमोक्रसीमध्ये अघोषित आणीबाणी: ध्रुव राठींसह तरुणांवर पोलिसांची धाड; दिल्लीच्या वेशींवर रस्त्यांवर ठोकले खिळे!