सत्तेचा माज, खाकीची मुजोरी आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा गळा आवळण्याचा कट!

खाकीचा माज की सत्तेची दडपशाही? दिल्लीत महिला पत्रकारांवर विनयभंग, पण पोलिसांवर FIR का नाही?

मेगाफोन  घेऊन थेट पोलीस ठाण्यात! सौरव दास यांचा दिल्ली पोलिसांवर थेट हल्लाबोल: लाज वाटू द्या, बुडून मरा!

देशाच्या राजधानीत, संसदेच्या अवघ्या हाकेच्या अंतरावर जंतरमंतर येथे घडलेली घटना केवळ संतापजनकच नाही, तर लोकशाहीचा गळा आवळणारी आणि खाकी वर्दीच्या अहंकाराचे बीभत्स प्रदर्शन करणारी आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आयोजित आंदोलनाचे वृत्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकारांशी दिल्ली पोलीस ज्या पद्धतीची अभद्र, हिंसक आणि अश्लील वर्तणूक करतात, ते पाहून कोणत्याही सुजाण नागरिकांची मान शरमेने खाली झुकल्याशिवाय राहणार नाही. महिलांच्या सुरक्षेच्या आणि सन्मानाच्या मोठ्या गप्पा मारणारे मोदी-शाह सरकार आज दिल्ली पोलिसांच्या या असभ्य आणि बेकायदेशीर कृत्यावर मूग गिळून गप्प का बसले आहे? महिला पत्रकारांवरील अन्यायाविरोधात सलग दुसऱ्या दिवशी संसदेच्या उंबरठ्यावर गदारोळ सुरू असताना, राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरले असताना आणि खुद्द महिला पत्रकार न्यायासाठी आक्रोश करत असताना, दिल्ली पोलीस मात्र आपल्या वर्दीतील गुन्हेगार अधिकाऱ्याच्या बचावासाठी संपूर्ण यंत्रणा पणाला लावत आहेत.

जंतरमंतरवरील संताप आणि एसीपी विवेक भगत यांचे बीभत्स कृत्य

जंतरमंतरवर घडलेल्या घटनेचे व्हिडिओ पुरावे आणि प्रत्यक्षदर्शींनी साक्ष स्पष्टपणे समोर आलेली आहे. तीन-तीन महिला पत्रकारांनी दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर थेट लैंगिक अत्याचार आणि विनयभंगाचे अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. घटना घडल्या घडल्या एका महिला पत्रकाराने कॅमेऱ्यासमोर आपला संताप व्यक्त केला की, मी अगदी बाजूला उभी असताना माझ्या पाठीमागून येऊन अत्यंत अश्लील स्पर्श केला गेला. महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांसमोर या पत्रकारांनी आपला टाहो फोडला. या संपूर्ण प्रकरणात मुख्य आरोपी म्हणून दिल्ली पोलिसांचा एसीपी विवेक भगत याचे नाव समोर आले आहे. एका पीडित महिला पत्रकाराने विचारलेल्या थेट प्रश्नांचे उत्तर देण्याऐवजी एसीपी विवेक भगत कॅमेऱ्यासमोर एखाद्या चोरासारखा पळून जाताना स्पष्ट दिसला. यावर डाव्या आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्या वृंदा करात यांनी थेट सवाल उपस्थित केला की, चोर आणि डाकू पळतात, वर्दीतील जबाबदार अधिकारी पळत नाही! जर तो निर्दोष होता तर मग पळाला का? तो दोषी आहे, म्हणूनच पळत होता! एसीपी विवेक भगत हा एक अत्यंत घमंडी, बदतमीज आणि घटिया दर्जाचा अधिकारी असल्याचे प्रत्यक्षदर्शी आणि प्रतिनिधींनी उघडपणे सांगितले आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, संपूर्ण दिल्ली पोलीस प्रशासन आज या नराधम अधिकाऱ्याची ढाल बनून उभे ठाकले आहे.

एक देश, दोन कायदे – एफआयआर नोंदवण्यास दिल्ली पोलिसांची टाळाटाळ

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आणि देशाचा कायदा हे सांगतो की, कोणत्याही महिलेने सेक्स्युअल असॉल्ट किंवा मोलेस्टेशन (विनयभंग) तक्रार दिल्यास तात्काळ एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक आहे. या गुन्ह्यांमध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्याला विशेष कायदेशीर संरक्षण नसते किंवा पूर्वपरवानगीची गरज नसते. तीन महिला पत्रकारांनी अधिकृत तक्रारी नोंदवून आणि त्यांच्या वैद्यकीय चाचण्या  पूर्ण होऊनही दिल्ली पोलिसांनी अद्याप एसीपी विवेक भगत याच्यावर एफआयआर नोंदवलेला नाही.  गुन्हा घडल्यावर थेट एफआयआर दाखल करून आरोपीला अटक करण्याऐवजी, हे प्रकरण तडक क्राईम ब्रांचकडे सोपवून तपास गुंडाळण्याचा आणि वेळ काढून नेण्याचा बनाव रचला गेला आहे. जर असा आरोप एखाद्या सामान्य नागरिकावर झाला असता, तर पोलिसांनी त्याला आतापर्यंत तुरुंगात डांबले नसते का? संसद मार्ग पोलीस ठाण्याच्या एसएचओने स्वतःच्या एसीपी विवेक भगतवर तात्काळ गुन्हा दाखल करायला हवा होता. परंतु पोलिसांची ही भूमिका एक देश, दोन कायदे असल्याचे सिद्ध करते.सर्वसामान्य जनतेसाठी वेगळा कायदा आणि पोलिसांमधील गुन्हेगारांसाठी वेगळा कायदा! राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या कायदेशीर टीमचे वकील ऋषभ रंजन यांनी स्पष्ट बजावले आहे की, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात तक्रार असूनही एफआयआर नोंदवून न घेणे हा स्वतःमध्ये एक मोठा गुन्हा आहे! परंतु दिल्ली पोलीस कायद्याला पायदळी तुडवत आहेत.

विरोधी पक्षांचा हल्लाबोल आणि संसद मार्ग ठाण्यात भोंपूचा प्रहार

दिल्ली पोलिसांच्या या हुकूमशाहीविरोधात राजकीय व सामाजिक वर्तुळातून तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. आम आदमी पार्टीचे नेते सौरभ भारद्वाज आणि आपचे कार्यकर्ते संसद मार्ग पोलीस ठाण्यासमोर रस्त्यावर उतरले असून एफआयआर दर्ज करो! आणि एक देश, दोन कायदे चालणार नाहीत! अशा घोषणांनी दिल्लीचा परिसर दुमदुमून गेला आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना धारेवर धरले आहे. प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, ज्या पोलिसांचे काम सुरक्षा देणे आहे, त्यांच्याकडूनच देशातील महिला आणि विद्यार्थिनींना धोका निर्माण झाला आहे. जंतरमंतरवर वृत्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकारांवर पोलीस अत्याचार करतात, तरीही ना एफआयआर दाखल होतो ना कोणती कारवाई होते. कॉलेजच्या विद्यार्थिनींपासून ते बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांपर्यंत सर्वांनाच जर देशात असुरक्षित वाटत असेल, तर मोदीजी आणि अमित शाहजी, महिलांवरील हा व्यवहार तुम्हाला योग्य वाटतो का? या संपूर्ण आंदोलनाला सर्वात आक्रमक वळण दिले ते सामाजिक कार्यकर्ते व प्रवक्ते सौरव दास यांनी! सौरव दास हे हातात भोंपू (मेगाफोन) घेऊन थेट संसद मार्ग पोलीस ठाण्याच्या दारात पोहोचले आणि त्यांनी दिल्ली पोलिसांची अब्रू वेशीवर टांगली. भोंपू वरून पोलीस ठाण्याकडे तोंड करून सौरव दास गरजले: दिल्लीत बलात्कार होत आहेत, खून होत आहेत, कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे; आणि तुम्ही सर्व पोलीस इथे शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी उभे आहात! तानाशाही चालवली आहे! दिल्ली पोलीस, शर्म करा, डबक्यात पाणी घेऊन बुडून मरा!

परदेशी फंडिंगचा नवा बनाव आणि सीजेपीला लक्ष्य करण्याचा कुटिल डाव

या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे केवळ एका विनयभंगापुरती मर्यादित नाहीत, तर त्यामागे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला दडपण्याचा मोठा राजकीय कट शिजत असल्याचे उघड झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अभिजित दीपके यांनी एक अत्यंत खळबळजनक खुलासा केला आहे. १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाआधीच दिल्ली पोलिसांनी दोन निष्पाप लोकांना बेकायदेशीरपणे उचलले. या दोन व्यक्तींचा सीजेपी या संस्थेशी काहीही संबंध नसताना, केवळ परदेशी फंडिंगचा खोटा अँगल तयार करण्यासाठी त्यांना जबरदस्तीने या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला गेला. पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीमुळे यातील एका निष्पाप व्यक्तीला आपली नोकरीही गमवावी लागली आहे. यावर आशुतोष रांका यांनी अमित शाह आणि मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधत म्हटले की, अमित शाह अँड कंपनी दिवसेंदिवस अस्वस्थ होत चालली आहे, म्हणूनच खोट्या कहाण्या रचून लोकांवर वैयक्तिक हल्ले केले जात आहेत; पण काहीही करा, ज्ञानूला (ज्ञानेश कुमार) तर पद सोडून जावेच लागेल!

प्रेस क्लब ऑफ इंडियाचा (PCI) इशारा आणि ट्रॉल आर्मीची लाजीरवाणी नीचता

दिल्ली पोलिसांच्या या दडपशाहीवर प्रेस क्लब ऑफ इंडियाने अत्यंत कडक शब्दांत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांशी पोलिसांनी केलेले वर्तन धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे. देशाच्या राजधानीच्या मध्यवर्ती भागात पत्रकारांना कोणत्याही भीतीशिवाय काम करू न देणे हे भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक लक्षण आहे, असा गंभीर इशारा प्रेस क्लबने दिला आहे. तसेच महिला पत्रकारांच्या तक्रारीवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. परंतु दुसरीकडे, सत्तेच्या लाचारीत बुडालेल्या काही युट्यूबर्स आणि भाजप समर्थक ट्रॉल आर्मीने या पीडित महिला पत्रकारांची सोशल मीडियावर बीभत्स हेटाळणी सुरू केली आहे. या तर वामपंथी (डाव्या विचारसरणीच्या) महिला पत्रकार आहेत, आयपीएस अधिकारी असे का करेल? अशा नीच आणि अश्लील टिप्पण्या करून पीडितांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जात आहेत. जेव्हा वेगवेगळ्या मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या तीन-तीन महिला पत्रकार प्रत्यक्ष पुरावे देऊन तक्रारी करत आहेत, तेव्हा अशा पद्धतीने त्यांचे खच्चीकरण करणे ही सत्तेतील समर्थकांची वैचारिक नैतिक घसरण दर्शवते.

निष्कर्ष: सत्तेचा माज मोडणार की लोकशाहीचा चौथा स्तंभ ढासळणार?

आज दिल्ली पोलीस एका गुन्हेगार एसीपीला वाचवण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा पणाला लावत आहेत. प्रेस क्लबचे पत्र जारी करून किंवा कागदी विरोध दर्शवून मोदी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या निर्लज्ज कातडीवर कोणताही फरक पडणार आहे का? हा आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. खाकी वर्दीतील नराधमांना जर पाठीशी घातले जात असेल आणि देशाचे सत्य जगासमोर आणणाऱ्या पत्रकारांचाच गळा आवळला जात असेल, तर या देशात लोकशाही उरली आहे का? दिल्ली पोलिसांनी आपली हुकूमशाही थांबवून एसीपी विवेक भगतवर तात्काळ एफआयआर दाखल करून त्याला अटक केली पाहिजे; अन्यथा संतापाचा हा वणवा संपूर्ण देशात पसरल्याशिवाय राहणार नाही!

Kanthak Suryatal