महिलांना न्याय, सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी सर्व विभागांमध्ये प्रभावी समन्वयाची गरज – राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर 

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश

नांदेड (प्रतिनिधी)-  महिलांना न्याय, सुरक्षा व सक्षमीकरण प्रभावीपणे सुनिश्चित करण्यासाठी महिला व बाल विकास, पोलीस, विधी सेवा प्राधिकरण, आरोग्य, महसूल, ग्रामविकास तसेच अन्य संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक आहे. कार्यस्थळी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक व भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी पॉश (लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खासगी तसेच असंघटित क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समितीची स्थापना करून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिले.

पॉश ॲक्ट अंतर्गत तक्रार निवारण समिती न स्थापन केलेल्या शासकीय व खाजगी आस्थापना यांना दंड ठोठावण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महिलाविषयक विविध विभागांच्या योजनांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, विधी सेवा प्राधिकारणाचे सचिव शरद देशपांडे, स्वीय सहाय्यक संतोष कुलकर्णी, महिला बाल विकास विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी थोरात, महिला बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ, विविध विभागाचे अधिकारी, समित्यांचे सदस्य आदीची उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना विजया रहाटकर म्हणाल्या की, केंद्र व राज्य शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना आणि कायदे लागू केले आहेत. महिलाविषयक योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्व विभागांमध्ये समन्वय आवश्यक असून त्यांच्या अंमलबजावणीचे नियमित ऑडिट आणि डिजिटल मॉनिटरिंग केले गेले पाहिजे. महिलांना त्वरित न्याय मिळावा यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी त्रैमासिक संयुक्त आढावा बैठक घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदविणे, वेळेत आरोपपत्र दाखल करणे आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही प्रभावीपणे पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस, संरक्षण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, समुपदेशक, वन स्टॉप सेंटर, विधी सेवा प्राधिकरण आणि मानसोपचार सेवा यांच्यात सुसूत्र समन्वय असावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

बँक सखी, अंगणवाडी सेविका, स्वयंसेवी संस्था, महिला शेतकरी गट यांचा सहभाग वाढवून महिलाविषयक कायदे व योजनांची व्यापक जनजागृती करावी. प्रत्येक तालुक्यातील संरक्षण अधिकाऱ्यांसाठी तत्काळ स्वतंत्र कार्यालयीन व्यवस्था आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच महिला शेतकऱ्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र हेल्प डेस्क तातडीने सुरू करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

सन २०३० पर्यंत बालविवाह पूर्णपणे थांबविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. बैठकीत बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर, कामगार महिलांसाठी वसतिगृह, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (एनआरएलएम), मनरेगा, स्टँड-अप इंडिया, महिला किसान सक्षमीकरण, पॉश कायदा, शी-बॉक्स, जल जीवन मिशन आणि एकल महिलांचे सर्वेक्षण आदी विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यात संरक्षण अधिकाऱ्यांसाठी कार्यालयीन जागा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सर्व कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यावर भर दिला जाईल, अशी ग्वाही दिली. महिला हेल्प डेस्क लवकरच सुरू करण्यात येईल तसेच बालविवाह आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन यांनी जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. भरोसा सेल, ॲसिड हल्ला व पीडित नुकसानभरपाई योजना, पोक्सो कायद्याची अंमलबजावणी, पोलीस दीदी- पोलीस काका उपक्रम, दामिनी व चार्ली पथक, डायल ११२ सेवा, हुंडाबळी, बलात्कार, महिलांवरील अत्याचार आणि बेपत्ता प्रकरणांवरील कार्यवाही याबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी समन्वयाने कार्य करून महिलांना वेळेत सुरक्षा, न्याय, माहिती, समुपदेशन, निवारा आणि हक्क उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच पोक्सो प्रकरणांच्या सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक असल्याचे अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी नमूद केले.

बैठकीचा समारोप करताना त्यांनी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थानिक समित्यांची भूमिका अधिक प्रभावी करण्याबरोबरच जनजागृती, प्रशिक्षण आणि संवेदनशीलता निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्याचे आवाहन केले. बैठकीनंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हिरकणी कक्षाला भेट देवून पाहणी केली. आभार जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ यांनी मानले.