गुजरात लॉबीचा प्लॅन फेल! जंतर-मंतर ते शिवाजी पार्क… शाह-मोदींच्या सत्तेच्या किल्ल्याला बसले सुरुंग!

लाठीने जमाव रोखता येईल, पण सवाल नाही! गुजरात लॉबीच्या घसरत्या वर्चस्वाची अन् पराभवाची संपूर्ण कहाणी!

गेल्या १२ वर्षांपासून भारतीय राजकारणावर एकाधिकारशाही गाजवणारी अन् विरोधातील प्रत्येक आवाज लाठीच्या किंवा दडपशाहीच्या जोरावर दाबून टाकणारी गुजरात लॉबी आज आपल्याच निर्माण केलेल्या चक्रव्यूहात अडकली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे नुकत्याच घडलेल्या घटनांनी एक स्पष्ट संदेश दिला आहे.भाजपचा प्रचारतंत्र आणि अमित शाह यांची रणनीती आता उघडी पडली आहे. ज्या भीतीच्या जोरावर सत्ता चालवली जात होती, ती भीती जनतेच्या मनातून आता हळूहळू नाहीशी होत आहे.

मुंबई विरुद्ध दिल्ली: फडणवीस अन् शाहांच्या रणनीतीतील दरी उघडी

दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे एकाच वेळी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या भूमिकेने भाजपमधील अंतर्गत दुफळी चव्हाट्यावर आणली आहे. दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या पोलिसांनी आंदोलकांवर अमानुष बळाचा वापर केला. नेहा बोहरा, योगेंद्र यादव, आप नेते सौरभ भारद्वाज आणि आतिशी मर्फेना यांना रस्त्यावर फरफटत नेण्यात आले. पोलिसांच्या या दडपशाहीमागे अमित शाह यांची भीती स्पष्ट दिसत होती; जंतर-मंतरवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासारखी नामुष्की पुन्हा ओढवू नये, म्हणूनच आंदोलकांना तेथे पोहचूच दिले गेले नाही.

याउलट, मुंबईत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणि मुंबई पोलिसांनी आंदोलकांना शिवाजी पार्कवर एकत्र येण्यापासून रोखले नाही. जर मुंबईत बळप्रयोग केला असता, तर महाराष्ट्रात जनक्षोभाचा भयंकर उद्रेक झाला असता, हे फडणवीस ओळखून होते. आंदोलक अभिजीत दीपके यांनी तर मुंबई पोलिसांच्या संयमाचे कौतुक करत त्यांना क्यूट म्हटले, तर दिल्लीत लहान मुलींवर व आंदोलकांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या अमित शाह यांच्या खास डीसीपी सचिन शर्मा यांची तुलना जनरल डायरशी केली.

हा केवळ पोलिसांच्या वागणुकीतील फरक नाही, तर हा अमित शाह विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा थेट पुरावा आहे. २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरेंची शिवसेना फोडल्यानंतर फडणवीस मुख्यमंत्री होणे निश्चित मानले जात होते, परंतु अमित शाह यांनी चाल खेळून एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री पदावर बसवले आणि फडणवीसांना दुय्यम स्थान दिले. आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पाठबळ आणि निवडणुकीतील यशाच्या जोरावर फडणवीस पुन्हा मजबूत स्थितीत आले आहेत, तर दुसरीकडे दिल्ली दंगली, मणिपूर हिंसाचार, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि पेपर लीक प्रकरणांमुळे अमित शाह हे स्वतंत्र भारताचे सर्वात कमकुवत गृहमंत्री ठरत असल्याची टीका होत आहे.

१३ कोटी मतदारांची चोरी: निवडणूक आयोगाचा फाटलेला बुरखा

गुजरात लॉबीला बसलेला सर्वात मोठा धक्का म्हणजे इंडियन एक्सप्रेस आणि पत्रकार रतिका चोप्रा यांनी निवडणूक आयोगावर केलेला खळबळजनक तपासणी अहवाल. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण च्या नावाखाली २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १३ कोटी वैध मतदारांची नावे अचानक मतदार यादीतून गायब करण्यात आली होती. लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी आणि अनमैप्ड या सॉफ्टवेअर संज्ञांचा आधार घेऊन लाखो नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्यात आला.

आंदोलनाचा वाढता दबाव आणि या तपासाच्या थेट परिणामी, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाला अखेर माघार घ्यावी लागली. आयोगाने सर्व २० राज्यांमध्ये सुटलेल्या मतदारांना पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. हा ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या तांडवावर जनतेने मारलेला जोरदार चपराक आहे. मतचोरीचा हा प्रकार आता छुपा राहिलेला नसून उघडकीस आला आहे.

राहुल गांधींचा सत्याग्रह अन् सिस्टमचा आतून झालेला स्फोट

काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण परिस्थितीला एका नव्या क्रांतीचे रूप दिले आहे. गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर राहुल गांधी यांनी सत्याग्रह ही डिजिटल वेबसाईट लाँच केली, ज्याद्वारे देशभरातील विद्यार्थी, महिला, महागाई आणि मतचोरीविरोधात लढणाऱ्या विविध छोट्या-मोठ्या आंदोलनांना एकाच मंचावर आणले जात आहे. लाठीने जमाव रोखता येतो, पण सवाल नाही! असे ठणकावून सांगत राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची थेट मागणी केली आहे.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, भाजपचे सत्ताकेंद्र आता आतून ढासळत आहे. राहुल गांधी यांनी उघडपणे सांगितले आहे की, केंद्रीय निवडणूक आयोग, गुप्तचर यंत्रणांचे प्रमुख, वरिष्ठ न्यायव्यवस्था आणि आयएएस अधिकाऱ्यांकडून त्यांना थेट माहिती मिळत आहे. ज्या यंत्रणेच्या जोरावर मोदी-शाह सत्ता चालवत होते, ती यंत्रणाच आता जनतेच्या भयावह रोषाला घाबरून आतून बंड करत आहे.

माजी सनदी अधिकारी आशिष जोशी यांनी तर उघडपणे इशारा दिला आहे की, जेव्हा देशात सत्तापालट होईल, तेव्हा मतचोरीत आणि यंत्रणांच्या गैरवापरात सामील असलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्यावर न्यूरेंबर्ग ट्रायल्स च्या धर्तीवर खटले चालवले जातील आणि त्यांना तुरुंगात पाठवले जाईल. याच भीतीने आज संपूर्ण सरकार ढवळून निघाले आहे. राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांना थेट सल्ला दिला आहे की, तुम्ही अप्रूव्हर बना आणि सत्य सांगा, अन्यथा तुमची सुटका नाही.

भीतीचे साम्राज्य संपुष्टात: पराभवाच्या छायेत गुजरात लॉबी

गेल्या १२ वर्षांत गोदी मीडियाच्या मदतीने देशात केवळ भीती आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचे वातावरण तयार केले गेले. आम्ही सत्तेतून गेलो तर मुघलांचे राज्य येईल असा चुकीचा प्रचार करून जनतेला मुख्य मुद्द्यांपासून भरकटवले गेले. परंतु, आता जनता सुजाण झाली आहे.

भाजपच्या अहंकाराचा फुगा फुटण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी शेतकरी आंदोलनाला अर्बन नक्षल आणि खलिस्तानी ठरवणाऱ्या या सरकारला झुकून कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले होते. पेपर लीक प्रकरणात विद्यार्थ्यांना व्हायरस म्हणून हिणवणाऱ्या सरकारला अखेर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावाच लागला होता, जो अमित शाह यांच्यासाठी मोठा राजकीय पराभव होता.

आज महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराने देश होरपळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःला प्रधान सेवक म्हणतात, मग प्रधान सेवकाला प्रश्न का विचारता येत नाहीत? आज जंतर-मंतरवर अडवलेले बॅरिकेड्स देशभरातून येणाऱ्या जनसागरापुढे टिकू शकणार नाहीत.

निष्कर्ष: लोकशाहीचा पुनर्जन्म अन् हुकूमशाहीचा अंत

थोडक्यात सांगायचे तर, गुजरात लॉबीची प्रत्येक चाल आता फेल ठरत आहे. मुंबईतील शांततापूर्ण आंदोलन असो किंवा दिल्लीतील दडपशाही, या आंदोलनाने आता भौगोलिक सीमा ओलांडून जनतेच्या मनाचा ताबा घेतला आहे. सत्तेच्या जोरावर, लाठ्या-काठ्या चालवून किंवा मीडियाचा वापर करून प्रश्न दाबण्याचा काळ आता संपला आहे.

ज्ञानेश कुमार असोत वा त्यांना पदावर बसवणारी यंत्रणा, प्रत्येकाला जनतेच्या न्यायालयासमोर उत्तर द्यावेच लागेल. भारताची लोकशाही ही लाठीशाहीपेक्षा नेहमीच मजबूत राहिली आहे, आणि गुजरात लॉबीचा हा अंतःस्थ संघर्ष दाखवून देतोय की, हुकूमशाहीच्या अंताची उलटी गिनती आता सुरू झाली आहे!

Kanthak Suryatal