चुकीचे स्पेलिंग आणि १५०० कोटींची भेट : मोदींच्या विदेशी पुरस्कारांची दुसरी बाजू

पंतप्रधान मोदींचे विदेशी पुरस्कार: प्रसिद्धीचा डंका आणि वस्तुस्थिती

भारतीय राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळणाऱ्या विदेशी पुरस्कारांची मोठी चर्चा केली जाते. भारतीय जनता पक्षाकडून या पुरस्कारांचे मार्केटिंग अशा पद्धतीने केले जाते की, जणू संपूर्ण जग मोदींच्या नेतृत्वासमोर नतमस्तक झाले आहे. मात्र, नुकत्याच सेशेल्स (Seychelles) दौऱ्यादरम्यान मिळालेल्या पुरस्काराने या संपूर्ण प्रसिद्धी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

सेशेल्सचा पुरस्कार आणि स्पेलिंगचा गोंधळ

पंतप्रधान मोदींना सेशेल्सने गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन  या नावाचा एक नवीन पुरस्कार दिला. हा पुरस्कार पर्यावरणाचे रक्षण आणि ब्लू इकॉनॉमीला (समुद्री अर्थव्यवस्था) चालना देण्यासाठी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या पुरस्काराच्या प्रमाणपत्रावर आणि सीलवर (Seal) देशाचे नावच चुकीचे छापले गेले होते, ज्यामुळे सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली.

प्रमाणपत्राच्या वरच्या बाजूला Republic of Seychelles असे बरोबर लिहिले असताना, खालच्या बाजूला असलेल्या अधिकृत सीलवर स्पेलिंगमध्ये मोठी चूक होती. एका सार्वभौम देशाने आपल्या सर्वोच्च पुरस्कारावर स्वतःच्याच देशाचे नाव चुकीचे लिहिणे, हे अत्यंत संशयास्पद मानले जात आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी यावर टीका करताना म्हटले की, मोदींना विदेशी दौरे आणि पुरस्कारांची एवढी आवड आहे की, घाईघाईत चुकीचे स्पेलिंग असलेले प्रमाणपत्र त्यांना सोपवण्यात आले.

पुरस्काराची किंमत: १५०० कोटींची खिरात?

हा पुरस्कार विनामूल्य मिळालेला नाही, असे स्रोतांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या पुरस्काराच्या बदल्यात भारताने सेशेल्सला १७५ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १५०० ते १७०० कोटी रुपये) आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये ५० दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान आहे, जे कधीही परत येणार नाही, आणि १२५ दशलक्ष डॉलर्सची लाईन ऑफ क्रेडिट (Line of Credit) समाविष्ट आहे.

गंमत म्हणजे, सेशेल्सची एकूण लोकसंख्या केवळ एक लाखाच्या आसपास आहे. इतक्या लहान देशाला इतकी मोठी रक्कम का दिली जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच, भारत आणि सेशेल्समधील एकूण व्यापार केवळ ८५ दशलक्ष डॉलर्सचा आहे, जो भारताने दिलेल्या मदतीपेक्षा कितीतरी कमी आहे.

लाईन ऑफ क्रेडिट आणि कॉर्पोरेट हितसंबंध

स्रोतांमध्ये लाईन ऑफ क्रेडिट’च्या स्वरूपावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ही रक्कम रोख स्वरूपात दिली जात नाही, तर त्या बदल्यात संबंधित देशाने भारताकडूनच वस्तू किंवा सेवा खरेदी करणे अपेक्षित असते. अशा प्रकल्पांचे कंत्राट सहसा अदानींसारख्या मोठ्या उद्योजकांना किंवा विशिष्ट कंत्राटदारांना दिले जाते, असा आरोप करण्यात आला आहे. म्हणजेच, करदात्यांचा पैसा मदतीच्या नावाखाली विदेशी देशांना दिला जातो आणि तो फिरून पुन्हा काही मोजक्या उद्योगपतींच्या खिशात जातो, असे यातून ध्वनित होते.

पॅटर्न: तात्पुरते आणि खास तयार केलेले पुरस्कार

मोदींना मिळालेल्या अनेक पुरस्कारांच्या मागे एक विशिष्ट पॅटर्न असल्याचे दिसून येते. सेशेल्सने दिलेला गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन हा पुरस्कार मोदींच्या आधी कोणालाही मिळाला नव्हता आणि भविष्यात तो कोणाला मिळेल याचीही शाश्वती नाही. याआधी इस्रायलनेही असाच एक अनोखा पुरस्कार मोदींना दिला होता. तसेच फिलिप कोटलर पुरस्काराचीही अशीच चर्चा झाली होती, जो मोदींच्या आधी किंवा नंतर कोणालाही देण्यात आला नाही. हे पुरस्कार केवळ मोदींची प्रतिमा उजळण्यासाठी जाणीवपूर्वक तयार केले जातात का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

विदेशी सन्मान विरुद्ध देशांतर्गत वास्तव

एकडे पंतप्रधान विदेशी भूमीवर पर्यावरणाचे रक्षण आणि पायाभूत सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपये वाटत आहेत, तर दुसरीकडे देशातील ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव आहे. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील एका घटनेचा संदर्भ स्रोतांमध्ये दिला आहे, जिथे रस्ता नसल्यामुळे एका गर्भवती महिलेला खाटेवरून दवाखान्यात न्यावे लागले आणि वाटेतच तिची प्रसूती झाली.

ज्या छिंदवाडा जिल्ह्याची लोकसंख्या सेशेल्सपेक्षा जास्त आहे, तिथे साध्या रस्त्यांसाठी पैसे नाहीत, मात्र सेशेल्समध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी भारत १५०० कोटी रुपये खर्च करत आहे. हे विरोधाभासी चित्र विश्वगुरू बनण्याच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करते.

निष्कर्ष

पंतप्रधान मोदींच्या ३४ पुरस्कारांची मोजदाद करण्यात माध्यमं गुंतलेली असताना, या पुरस्कारांच्या मागची डिप्लोमॅटिक प्रक्रिया आणि त्या बदल्यात होणारा आर्थिक खर्च लोकांसमोर येणे गरजेचे आहे. स्रोतांच्या मते, हे पुरस्कार म्हणजे जागतिक स्तरावर भारताचा वाढलेला प्रभाव नसून, करदात्यांच्या पैशातून विकत घेतलेली एक प्रतिमा आहे. देशातील गरिबी, आरोग्य आणि रस्त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून विदेशी देशांना आर्थिक मदतीचे आमिष दाखवून पुरस्कार मिळवणे, हे लोकशाहीसाठी चिंतेचे लक्षण असल्याचे या स्रोतातून सुचवले आहे.