लोकशाहीचा पॅलेट गन आणि संसदेचा कोंडीत सापडलेला आवाज
२२ दिवसांचा वनवास आणि तुटलेले मौन भारतीय लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असलेल्या संसदेत गेल्या २२ दिवसांपासून जो अभूतपूर्व गतिरोध पाहायला मिळाला, तो केवळ राजकीय चढाओढीचा भाग नव्हता. तो प्रश्न होता उत्तरदायित्वाचा, नैतिकतेचा आणि जनतेच्या प्रश्नांना मिळणाऱ्या प्रतिसादाचा. २० जुलैपासून विरोधक ज्या क्षणाची वाट पाहत होते, तो क्षण अखेर १२ ऑगस्टला आला म्हणजेच अधिवेशन संपण्याच्या अवघ्या २४ तास आधी गृहमंत्र्यांनी आपले मौन सोडले. पण हे मौन सुटल्यानंतर निर्माण झालेले प्रश्न सोडवण्याऐवजी नव्या संघर्षाला तोंड फुटले आहे. हा संघर्ष आता केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यापुरता मर्यादित नसून, लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाच्या मूलभूत तत्त्वापर्यंत पोहोचला आहे.
पॅलेट गनचा धक्कादायक खुलासा: सरकारी नाकारण्याचा बुरखा फाटला या संपूर्ण संघर्षाच्या केंद्रस्थानी जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेला पॅलेट गनचा वापर हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. सुरुवातीला सरकारने दिल्लीत अशा प्रकारच्या कोणत्याही शस्त्राचा वापर केल्याचे पूर्णपणे नाकारले होते. मात्र, सत्याला फार काळ दाबून ठेवता येत नाही. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जेव्हा प्रत्यक्ष जखमी झालेल्या व्यक्तींना देशासमोर सादर केले, तेव्हा सरकारचा बचाव कमकुवत झाला.
माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आलेली आकडेवारी तर अधिक भयावह आहे. लेडी हार्डिंग रुग्णालयाने ९ जण आणि सफदरजंग रुग्णालयाने १ व्यक्ती पॅलेट गनमुळे जखमी झाल्याची अधिकृत पुष्टी केली आहे. एम्स (AIIMS) आणि आरएमएल (RML) रुग्णालयाची माहिती अद्याप गुलदस्त्यात असली तरी, जखमींचा आकडा २० पेक्षा जास्त असण्याची दाट शक्यता आहे. जेव्हा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन सारख्या घातक शस्त्रांचा वापर होतो, तेव्हा तो केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न राहत नाही, तर तो लोकशाही मूल्यांचा संकोच ठरतो.
राहुल गांधींचा लॉजिक ट्रॅप: धाडस की अक्षमता? राहुल गांधींनी अमित शाह यांच्यावर अत्यंत बोचऱ्या आणि तार्किक शब्दांत प्रहार केला आहे. भारताच्या गृहमंत्र्यांककडे संसदेत येण्याचे धाडस नाही, असे म्हणत त्यांनी शाहांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गांधींनी गृहमंत्र्यांसमोर एक पेच उभा केला आहे:
१. जर जंतरमंतरवर पॅलेट गन चालवण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांनी स्वतः दिले असतील, तर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावा.
२. आणि जर हे आदेश त्यांच्या परवानगीशिवाय दिले गेले असतील, तर ते एक अक्षम गृहमंत्री आहेत, ज्यांना आपल्या विभागावर नियंत्रण नाही; अशा स्थितीत पंतप्रधान मोदींनी त्यांना त्वरित बडतर्फ करावे.
फुग्यातील हवा आता निघाली आहे, या शब्दांत गांधींनी सरकारची कोंडी केली आहे. हा केवळ राजकीय आरोप नसून, प्रशासकीय उत्तरदायित्वावर ओढलेले ताशेरे आहेत.
महुआ मोईत्रांचा घणाघात: लेक्चर नको, उत्तरे हवीत! केवळ पॅलेट गनच नाही, तर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून सरकारवर केलेल्या आरोपांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. ज्या राम मंदिराचा वापर राजकीय लाभासाठी केला गेला, त्याच मंदिराच्या कामात लोकांच्या श्रद्धेच्या पैशांची, जवळपास १०० कोटींहून अधिक रकमेची लूट झाल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे. मोईत्रा यांनी सरकारची रणनीती ओळखून स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, आम्हाला नेहरू किंवा आणीबाणीवर तुमचे लेक्चर नको आहे, तर जंतरमंतरवर गोळी कुणी चालवली आणि भाविकांचा पैसा कुणी लुटला, याचे स्पष्ट उत्तर हवे आहे.
मणिपूरच्या रणनीतीची पुनरावृत्ती होण्याची भीती विरोधकांचा मुख्य आक्षेप हा आहे की, सरकार नेहमीच मूळ मुद्द्याला बगल देऊन इतिहास शिकवण्याचे काम करते. मणिपूरच्या घटनेवेळीही पंतप्रधान मोदींनी दीर्घकाळ मौन बाळगले होते आणि जेव्हा उत्तर दिले, तेव्हा मणिपूर सोडून ते नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या काळातील घटनांवरच अधिक बोलले होते. गृहमंत्र्यांनी आता चर्चेची तयारी दर्शवली असली तरी, ते जंतरमंतरवरील पॅलेट गनच्या वापराऐवजी देशातील इतर विषयांवर भाष्य करून विषयांतर करतील, अशी धास्ती विरोधकांना आहे.
शाहंचे शेवटच्या क्षणाचे आव्हान: मास्टरस्ट्रोक की राजकीय पळवाट? अधिवेशन संपायला २४ तास उरले असताना अमित शाह यांनी दिलेले चर्चेचे आव्हान हे अनेकांसाठी आश्चर्याचा धक्का ठरले. शाह यांनी विरोधकांना एक प्रकारे अल्टिमेटम दिले की, जर त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना दुपारी ३ वाजेपर्यंत लेखी पत्र दिले, तर ते सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यास तयार आहेत. त्यांनी अगदी प्रश्नकाळ रद्द करूनही ३ वाजेपासून दुसऱ्या दिवशी ३ वाजेपर्यंत संसदेत बसण्याची तयारी दर्शवली.
मात्र, येथे प्रश्न असा पडतो की, टू लिटल, टू लेट (खूप कमी आणि खूप उशिरा). जी चर्चा शेवटच्या २४ तासांत होऊ शकते, ती मागील १८ ते २२ दिवसांपासून का होऊ शकली नाही? जेव्हा विरोधक रस्त्यावर होते, संसदेत घोषणाबाजी करत होते, तेव्हा गृहमंत्री गप्प का होते? ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनीही या वेळेवर शंका उपस्थित केली आहे.
प्रसारमाध्यमांची भूमिका आणि जबाबदारी या संपूर्ण नाट्यात प्रसारमाध्यमांच्या, विशेषतः गोदी मीडियाच्या भूमिकेवरही सडकून टीका झाली आहे. अमित शाह यांनी जेव्हा आपले विधान केले, तेव्हा उपस्थित पत्रकारांनी त्यांना कोणतेही क्रॉस-प्रश्न विचारण्याची हिंमत दाखवली नाही. राहुल गांधींना प्रश्न विचारताना दिसणारी आक्रमकता गृहमंत्र्यांच्या बाबतीत का गायब होते, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जर सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्यात अपयशी ठरत असेल, तर ती चिंतेची बाब आहे.
निष्कर्ष: जनतेचा दरबार आणि उत्तरदायित्व सध्या संसदेत विरोधक पूर्वीपेक्षा अधिक शक्तिशाली भूमिकेत दिसत आहेत. २२ दिवसांनंतर गृहमंत्र्यांना चर्चेसाठी पुढे यावे लागणे, हा विरोधकांच्या एकजुटीचा विजय मानला जात असला तरी, केवळ चर्चेने प्रश्न सुटणार नाही. अमित शाह यांनी आता हा चेंडू जनतेच्या दरबारात फेकला आहे आणि जनतेनेच ठरवावे की कोण चर्चेपासून पळ काढत आहे, असे म्हटले आहे.
परंतु, संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही सत्ताधारी पक्षाची प्राथमिक जबाबदारी असते. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर आता गृहमंत्र्यांचे पदही वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. जर सरकारने केवळ लेक्चर देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला, तर हा संघर्ष संसदेच्या उंबरठ्याबाहेर पडून रस्त्यावर अधिक तीव्र होईल.
शेवटी, लोकशाहीत केवळ चर्चा होणे महत्त्वाचे नसते, तर ती चर्चा वेळेवर, प्रामाणिक हेतूने आणि उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून होणे अपेक्षित असते. १३ ऑगस्टच्या सत्रात हे स्पष्ट होईल की, सरकार खरोखरच उत्तरे देण्यास तयार आहे की हा केवळ एक राजकीय स्टंट होता.
