खीरा काकडीचे फक्त ९९ लाख ६०० रुपयांचे अनुदान मंत्र्यांनी लाटले आणि म्हणाले मी काय चूक केली

मोदींची गॅरंटी आणि मंत्र्यांची सीनाजोरी: भागीरथ चौधरी प्रकरणाने उपस्थित केलेले गंभीर प्रश्न

सरकारचा लंगर आणि मंत्र्यांची भूमिका लोकशाहीमध्ये जेव्हा सरकार जनतेला सवलती किंवा अनुदान जाहीर करते, तेव्हा ते तळागाळातील गरजूंपर्यंत पोहोचावे ही अपेक्षा असते. परंतु, जर सरकारनेच लावलेला लंगर (मोफत वाटप) खुद्द सरकारचाच मंत्री लुटू लागला, तर त्याला काय म्हणावे? मोदी सरकारमधील केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांच्याबाबत सध्या असाच एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हा केवळ भ्रष्टाचाराचा आरोप नसून, तो हितसंबंधांचा संघर्ष आणि राजकीय नैतिकतेच्या ऱ्हासाचा एक मोठा पुरावा असल्याचे मानले जात आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि इंडियन एक्सप्रेसचा खुलासा भागीरथ चौधरी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात आणि सध्या ते कृषी मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. या मंत्रालयांतर्गत नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड) कार्यरत आहे, जे फळे आणि भाज्यांच्या शेतीसाठी शेतकऱ्यांना मोठे अनुदान देते. आश्चर्याची बाब म्हणजे, या बोर्डाचे उपाध्यक्ष खुद्द भागीरथ चौधरी आहेत.

इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने केलेल्या खुलाशानुसार, मंत्री भागीरथ चौधरी यांनी राजस्थानमधील त्यांच्या स्वतःच्या शेतात काकडीच्या शेतीसाठी (Cucumber Farming) याच हॉर्टिकल्चर बोर्डाकडून ९९,६०० रुपयांचे अनुदान मंजूर करून घेतले आहे. ज्या बोर्डाचे ते स्वतः उपाध्यक्ष आहेत आणि ज्या मंत्रालयाचे ते मंत्री आहेत, त्याच विभागाकडे त्यांनी अनुदानासाठी अर्ज केला आणि तो मंजूरही करून घेतला. ही प्रक्रिया म्हणजे स्वतःच लंगर वाटणे आणि स्वतःच तो लुटण्यासारखी आहे, अशी टीका या स्रोतांमध्ये करण्यात आली आहे.

मंत्री भागीरथ चौधरी यांचा बचाव: चोरी नाही, सीनाजोरी या आरोपांनंतर मंत्री भागीरथ चौधरी यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन आपला बचाव केला आहे. त्यांच्या मते, त्यांनी काहीही चुकीचे केलेले नाही. ते म्हणतात, मी एक शेतकरी आहे आणि इतर सामान्य जनता जे करत आहे, तेच मी केले आहे. मी काहीही लपवून केलेले नाही. मी माझ्या शेताबाहेर बोर्ड लावला आहे.

मंत्र्यांच्या या स्पष्टीकरणाने एक नवा वाद निर्माण केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, एखादी गोष्ट उघडपणे करणे म्हणजे ती योग्य आहे असे होत नाही. येथे प्रश्न हा नाही की त्यांनी माहिती लपवली, तर प्रश्न हा आहे की त्यांनी आपल्या पदाचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी केला. स्रोतांनुसार, याला चोरी म्हणण्यापेक्षा सीनाजोरी किंवा डकैती म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल, कारण हे सर्व अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे आणि उघडपणे केले गेले आहे.

हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) आणि नैतिकता राजकीय आणि प्रशासकीय परिभाषेत, जेव्हा एखादी व्यक्ती अशा पदावर असते जिथे ती स्वतःला किंवा आपल्या नातेवाईकांना फायदा पोहोचवू शकते, तेव्हा त्याला ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ म्हटले जाते. भागीरथ चौधरी यांच्या प्रकरणात हा संघर्ष स्पष्ट दिसतो: 

१. ते अनुदान देणाऱ्या विभागाचे (कृषी मंत्रालय) मंत्री आहेत. 

२. ते अनुदान मंजूर करणाऱ्या बोर्डाचे (हॉर्टिकल्चर बोर्ड) उपाध्यक्ष आहेत.

 ३. ते स्वतःच त्या अनुदानाचे लाभार्थी आहेत.

पूर्वीच्या काळी अशा प्रकरणांमध्ये मंत्र्यांचे राजीनामे रात्रीतून घेतले जात असत. लाल बहादूर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू किंवा अगदी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात नैतिकतेचे निकष अत्यंत कडक होते. परंतु, या प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालय (PMO) किंवा कृषी मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, जे चिंताजनक आहे.

इतर प्रकरणांशी तुलना आणि सिस्टीमचा प्रश्न स्रोतांमध्ये या प्रकरणाची तुलना इतर काही वादग्रस्त प्रकरणांशी करण्यात आली आहे:

• मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव: त्यांच्यावरही असाच आरोप आहे की, त्यांनी उज्जैनमध्ये जिथे सरकारी प्रोजेक्ट्स येणार आहेत, तिथल्या जमिनी आधीच खरेदी केल्या.
• चंपत राय आणि राम मंदिर ट्रस्ट: राम मंदिराच्या देणग्यांमध्ये होत असलेली कथित अफरातफर आणि त्याकडे होणारे दुर्लक्ष.
• नितीन गडकरी आणि इथेनॉल धोरण: इथेनॉल कारखान्यांशी संबंधित व्यवसायात मंत्र्यांच्या कुटुंबाचे हितसंबंध असल्याचा उल्लेखही संवादात येतो.

यावरून असे दिसून येते की, सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेत मोरल ग्राउंड (नैतिक अधिष्ठान) नावाची गोष्ट उरलेली नाही. तज्ज्ञ अभिषेक यांच्या मते, २०१४ नंतर नैतिकतेचे निकष पूर्णपणे बदलले आहेत. जर खुद्द पंतप्रधान आपल्या जवळच्या उद्योगपतींना (उदा. अदानी) मदत करत असतील, तर त्यांचे मंत्रीही त्याच मार्गावरून चालत आहेत, अशी टीका स्रोतांमध्ये करण्यात आली आहे.

मोदींची भ्रष्टाचाराविरुद्धची गॅरंटी आणि वास्तव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार सांगितले आहे की, ज्याने देशाला लुटले आहे, त्याचा हिशोब द्यावाच लागेल. परंतु, जेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांवर कागदपत्रांसह आरोप होतात, तेव्हा कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. स्रोतांमधील चर्चेनुसार, मोदी सरकारमध्ये आता मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्याची परंपरा बंद झाली आहे. उलट, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांना संरक्षण देऊन त्यांची पदे अधिक मजबूत केली जातात, असा आरोप प्राध्यापक अखिल स्वामी यांनी केला आहे.

स्वामींच्या मते, जर एका मंत्र्यावर कारवाई केली, तर तो मंत्री इतर मंत्र्यांच्या (उदा. धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी) प्रकरणांकडे बोट दाखवेल, ज्यामुळे संपूर्ण सरकारची कलई उघड होईल. म्हणूनच, एक दुसऱ्याला वाचवण्यासाठी कोणावरही कारवाई केली जात नाही.

निष्कर्ष: जनतेच्या विश्वासाचा घात भागीरथ चौधरी यांनी घेतलेले ९९,६०० रुपयांचे अनुदान ही रक्कम कदाचित सरकारी तिजोरीच्या तुलनेत छोटी असेल, परंतु त्यामागील वृत्ती अत्यंत भयानक आहे. जो सामान्य शेतकरी २,००० रुपयांच्या ‘किसान सन्मान निधी’साठी रांगेत उभा राहतो, त्याच्या हक्काच्या पैशांवर जेव्हा एखादा शक्तीशाली मंत्री डल्ला मारतो, तेव्हा तो जनतेच्या विश्वासाचा घात असतो.

अखेर, प्रश्न केवळ एका अनुदानाचा नाही, तर जवाबदारी आणि पारदर्शकतेचा आहे. जर मंत्रीच लाभार्थी बनू लागले, तर सामान्य शेतकऱ्याला न्याय कोण देणार? ‘मोदींची गॅरंटी’ खरोखरच भ्रष्टाचाऱ्यांविरुद्ध आहे की त्यांना संरक्षण देण्यासाठी, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.

Kanthak Suryatal