वाळूचे घाट, जमिनीचे प्रसाद आणि एका अधीक्षकाचा पारदर्शक प्रवास पोलीस दलातील मोदक संस्कृती आणि ६७६ दिवसांचा गोड इतिहास
नांदेडच्या पोलीस दलाचा किंमती इतिहास आणि ६७६ दिवसांचा तो वजनदार कार्यकाळ नुकताच एका भावूक (की सुटकेच्या?) क्षणाने संपला आहे. पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी आपल्या पदाची सूत्रे नूतन अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांच्याकडे सोपवली आणि एका पारदर्शक युगाचा अंत झाला, असे म्हणायला हरकत नाही. या ६७६ दिवसांच्या कार्यकाळाचे मूल्यमापन करायचे झाले, तर शब्द अपुरे पडतील, पण वजन मात्र पुरेपूर पडेल.
अबिनाश कुमार साहेबांचा नांदेडमधील प्रवास तसा जुनाच. जवळपास ३६५ दिवस अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून आणि त्यानंतरचे ६७६ दिवस पूर्णवेळ जिल्हा धनी म्हणून त्यांनी जो कारभार केला, तो पाहून खुद्द गणित विषयालाही घाम फुटला असेल. त्यांच्या बदलीमुळे नांदेडची पाव-पाव किलोने होणारी विक्री थांबली, असे काही खोडसाळ लोक म्हणत आहेत, पण आपण त्याकडे सकारात्मकतेने पाहायला हवे. विचार करा, जर कोणी संपूर्ण जिल्हा एकदम किलोने विकला असता तर किती गोंधळ उडाला असता? साहेबांनी अत्यंत संयमाने, कोणाचेही मन न दुखावता, जिल्ह्याचे पाव-पाव किलोत विभाजन करून जे वाटप केले, ते त्यांच्या सूक्ष्म व्यवस्थापन कौशल्याचाच नमुना आहे.
साहेबांच्या काळात बदलीचे तंत्र तर इतके प्रगत झाले होते की, सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना वर्ष पूर्ण व्हायच्या आतच नवीन अनुभवासाठी दुसरीकडे पाठवले जात असे. यातला सर्वात विनोदी आणि डिजिटल प्रकार म्हणजे एका पोलीस निरीक्षकाचा किस्सा. जेव्हा त्या निरीक्षकाला कळाले की आपली विकेट पडणार आहे, तेव्हा त्यांनी साहेबांना साध्या कॉलऐवजी थेट व्हॉट्सएप कॉल करून विनंती केली की, साहेब, मला काढण्यापेक्षा मीच बदलीचा विनंती अर्ज देतो. साहेबांचा मोठेपणा असा की, त्यांनी या विनंतीला क्षणात मंजुरी दिली. हे पाहून असे वाटते की, प्रशासकीय पारदर्शकता आता व्हॉट्सएपच्या एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन इतकीच सुरक्षित झाली आहे.
जिल्ह्यातील जमिनीच्या व्यवहारांबाबत तर साहेबांची दृष्टी अत्यंत ‘गुंतागुंतीची’ होती. आयटीआय जवळच्या भूखंडावर रात्रीच्या वेळी, पोलीस गाडीच्या संरक्षणात जेव्हा एका गटाने ताबा मारला, तेव्हा साहेबांनी अत्यंत शांतपणे सांगितले की, हे प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे. खरोखर, सामान्यांना जे स्पष्ट दिसते, ते अधिकाऱ्यांना गुंतागुंतीचे का वाटते, हे एक महान रहस्य आहे. पण या गुंतागुंतीतूनच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जे मोफत लाभ मिळाले, त्याला साहेबांच्या भाषेत कदाचित मोदक असा शब्द रूढ झाला असावा. मोदक हा तसा गणपती बाप्पाचा प्रसाद, पण नांदेड पोलीस दलात हा प्रसाद इतका वाटला गेला की, आता बहुसंख्य कर्मचारी आणि अधिकारी मोदकाच्या गोडीला चटावला आहे.
साहेबांच्या कार्यकाळात वाळू घाटांच्या भागीदारीचा विषय तर एखाद्या यशस्वी स्टार्ट-अप सारखा गाजला. या खनिज संपत्तीत पोलिसांची असलेली रुची पाहून असे वाटते की, पोलीस दल आता केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यापुरते मर्यादित न राहता, नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनातही रस घेऊ लागले आहे. नूतन अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन आता या भागीदारी व्यवसायात कोणते नवीन बिझनेस मॉडेल आणतात, हे पाहणे नक्कीच रंजक ठरेल.
विशेष म्हणजे, पोलीस महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांची नियुक्ती नांदेडमध्ये झाल्याने साहेबांच्या विक्री केंद्रावर थोडी मर्यादा आली होती. उमाप साहेबांचे मुख्यालय नांदेडमध्येच असल्याने जिल्ह्याची किलोने विक्री होण्याऐवजी ती पाव किलो वरच थांबली, हे जनतेचे नशीबच म्हणायला हवे. साहेबांना इथून जाताना अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्याचे स्वप्न पडत होते, पण नियतीला काही वेगळेच मान्य होते. त्यांना पुणे शहर पोलीस उपायुक्त पदाचा सन्मान मिळाला आहे. या पुणे गावात हेरंबाची वस्ती आणि भक्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. पुण्यासारख्या विद्येच्या माहेरघरात गेल्यावर, तिथेही अशाच प्रकारचे मोदक वाटपाचे कार्यक्रम आणि पाव-पाव किलोचे हिशोब साहेब कसे मांडतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष असेल.
शेवटी, साहेबांच्या या देदीप्यमान कार्यकाळावरून एक गोष्ट नक्कीच शिकण्यासारखी आहे, ती म्हणजे प्रतिक्षा. त्यांनी जो काही प्रसाद वाटला आणि जो काही शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून त्यांचे भविष्य नक्कीच सुधारेल अशी आशा करायला हरकत नाही. नांदेड जिल्हा आता या ‘वजनदार’ आठवणीतून सावरून, नूतन अधीक्षकांच्या काळात ग्रॅम मध्ये मोजला जातो की किलो मध्ये, हे काळच ठरवेल. पण अबिनाश कुमार साहेबांनी जो पाव-पाव किलोचा पायंडा पाडून दिला, तो इतिहासात सुवर्ण (किंवा वाळूच्या) अक्षरांनी लिहिला जाईल, यात शंका नाही. अशाच प्रकारचे सन्मान त्यांना आयुष्यभर मिळोत, हीच एक उपरोधिक सदिच्छा!
