आरएसएसची नोंदणी आणि निधी: देशाच्या राजकारणात निर्माण झालेला नवा संघर्ष

भारताच्या समकालीन राजकारणात सध्या एका अभूतपूर्व संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. हा लढा केवळ भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातील राहिलेला नसून, तो आता थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) विरुद्ध राज्य सरकार असा वळण घेऊ लागला आहे. कर्नाटक सरकारने आरएसएसला त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत आणि नोंदणीच्या स्थितीबाबत विचारलेल्या प्रश्नांमुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

कर्नाटक सरकारचा थेट हल्ला आणि प्रियांक खरगे यांचे पत्र

या वादाचे मुख्य केंद्र कर्नाटक राज्य आहे. कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खरगे यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांना दोन पानांचे एक अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या पत्राला एक प्रकारे सरकारी नोटीसच मानले जात आहे. खरगे यांनी पत्रात अत्यंत मूलभूत पण टोकदार प्रश्न विचारले आहेत: आरएसएस ही संघटना नेमकी काय आहे? तिची वैधानिक स्थिती (Legal Status) काय आहे? ही संघटना कुठे नोंदणीकृत (Registered) आहे का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या संघटनेकडे पैसा कुठून येतो आणि तो कुठे खर्च होतो?

हा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीने विचारलेला नसून, तो एका राज्य सरकारने विचारलेला आहे. या पत्रात आरएसएसच्या निधीचा स्रोत, त्यांच्या उत्पन्नाचे तपशील आणि प्राप्तिकर (Income Tax) भरला जातो की नाही, याबद्दल स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. जर देशातील एखादा छोटा दुकानदार किंवा व्यावसायिक प्रामाणिकपणे प्राप्तिकर भरत असेल आणि नियमांचे पालन करत असेल, तर इतकी मोठी आणि प्रभावशाली संघटना कायद्याच्या कक्षेबाहेर कशी काय राहू शकते, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला गेला आहे.

मोहन भागवत आणि आरएसएसची भूमिका

या प्रश्नांवर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी एका कार्यक्रमात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. भागवत यांच्या मते, आरएसएस सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत घेत नाही. नोंदणीच्या प्रश्नावर त्यांनी एक तुलनात्मक तर्क मांडला की, हिंदू धर्म कुठेही नोंदणीकृत नाही, मग नोंदणीची गरज का भासावी? त्यांचे म्हणणे असे आहे की, ज्यांना सरकारकडून निधी हवा असतो, त्यांनाच नोंदणीची आवश्यकता असते.

याव्यतिरिक्त, भागवत यांनी असा दावा केला की, सरकारने यापूर्वी दोनदा आरएसएसवर बंदी घातली होती आणि नंतर ती उठवण्यात आली. याचाच अर्थ सरकार आरएसएसला एक अस्तित्वात असलेली संघटना म्हणून ओळखते (Recognize करते). त्यामुळे वेगळ्या नोंदणीची त्यांना गरज वाटत नाही. हा एक प्रकारचा गोलमोल जवाब असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

आरएसएसच्या बाजूने विश्व हिंदू परिषदेचे (VHP) आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी देखील तांत्रिक बाजू मांडली आहे. त्यांच्या मते, कोणतीही संघटना नोंदणीकृत असणे अनिवार्य नाही. ते म्हणतात की, १९६७ आणि १९७५ मध्येही आरएसएसच्या खात्यांची चौकशी झाली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने आरएसएसच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यांच्या मते, संघाचे उत्पन्न हे कोणत्याही व्यावसायिक मार्गातून येत नसून ते स्वयंसेवकांच्या गुरुदक्षिणेतून येते आणि गुरुदक्षिणेवर कर आकारला जात नाही.

काँग्रेसचा पलटवार आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न

काँग्रेसने मोहन भागवत यांच्या तर्कावर कडाडून टीका केली आहे. काँग्रेस नेते पवन खेडा यांच्या मते, देशातील प्रत्येक छोट्या व्यावसायिकाला जीएसटी (GST) नोंदणी करावी लागते. उद्या जर एखादा दुकानदार हिंदू धर्म नोंदणीकृत नाही, म्हणून मी माझ्या दुकानाची नोंदणी करणार नाही असे म्हणाला, तर ते चालणार आहे का? असा खोचक सवाल त्यांनी विचारला आहे.

दुसरीकडे, मोहन भागवत यांना मोदी सरकारने झेड प्लस (Z+) सुरक्षा पुरवली आहे. या सुरक्षेसाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च होतात आणि हा पैसा देशातील करदात्यांचा (Taxpayers) आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संघटना सरकारी सुविधांचा लाभ घेते, तेव्हा तिची सार्वजनिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढते. जर आरएसएस सरकारी सुरक्षा घेत असेल, तर त्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा हिशोब जनतेसमोर मांडायला हवा, अशी मागणी काँग्रेसकडून केली जात आहे.

आरएसएसची बदलती जीवनशैली: खिचडी ते सेवन स्टार कल्चर

या चर्चेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरएसएसच्या प्रचारकांची आणि पदाधिकाऱ्यांची बदललेली जीवनशैली. ज्येष्ठ पत्रकार आणि विश्लेषकांच्या मते, ३०-४० वर्षांपूर्वीचा आरएसएस आणि आजचा आरएसएस यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. एकेकाळी आरएसएसचे प्रचारक साध्या चटईवर झोपायचे, स्वतः स्वयंपाक करायचे आणि सायकलवरून प्रवास करायचे. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्याबद्दल सांगताना असे म्हटले जाते की, ते एका साध्या खोलीत राहायचे, जिथे साधी रंगरंगोटीही नसायची आणि ते केवळ खिचडी खाऊन दिवस काढायचे.

परंतु, २०१४ नंतर हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. आता आरएसएसचे पदाधिकारी आणि प्रचारक BMW सारख्या महागड्या गाड्यांमधून, चार्टर्ड विमानांमधून आणि बिझनेस क्लासमधून प्रवास करताना दिसतात. त्यांच्या कार्यक्रमांचे स्वरूप आता ‘फाइव्ह स्टार’ नव्हे तर सेवन स्टार झाले आहे. त्यांच्या दिल्लीतील किंवा इतर ठिकाणच्या कार्यालयांची भव्यता आणि तिथे उपलब्ध असलेल्या सुविधा (उदा. हेलिपॅडची व्यवस्था) यातून त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती असल्याचे सूचित होते. या प्रचंड संपत्तीचा स्रोत काय आहे आणि हे पैसे ऑडिटच्या कक्षेबाहेर कसे राहतात, हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.

संविधान विरुद्ध आरएसएस: वैचारिक संघर्षाचे नवे वळण

विश्लेषकांच्या मते, हा केवळ तांत्रिक किंवा आर्थिक प्रश्न नाही, तर हा एक मोठा वैचारिक संघर्ष आहे. देशाचे संविधान म्हणते की, प्रत्येक एनजीओ (NGO) किंवा सार्वजनिक संघटनेने नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. खुद्द पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून आरएसएसला एनजीओ म्हणून संबोधले होते, मग ही संघटना नोंदणी का करत नाही? काय आरएसएस स्वतःला देशाच्या संविधानापेक्षा आणि कायद्यापेक्षा मोठे समजते? असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत. हा संघर्ष आता कर्नाटकपुरता मर्यादित न राहता तेलंगणा, केरळ आणि तामिळनाडू यांसारख्या बिगर-भाजप शासित राज्यांमध्येही पसरण्याची शक्यता आहे. या राज्यांमधील सरकारे देखील आरएसएसच्या स्थानिक शाखांना त्यांच्या निधीबद्दल आणि कायदेशीर अस्तित्वाबद्दल प्रश्न विचारू शकतात.

राजकीय रणनीती आणि राहुल गांधी यांची भूमिका

प्रियांक खरगे यांनी जे पाऊल उचलले आहे, त्यामागे काँग्रेसची आणि विशेषतः राहुल गांधी यांची मोठी रणनीती असल्याचे बोलले जात आहे. राहुल गांधी सातत्याने आरएसएसच्या विचारधारेवर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत आले आहेत. आरएसएसमध्ये असलेली पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव यावर त्यांनी वारंवार बोट ठेवले आहे. कर्नाटक सरकारने घेतलेला हा पुढाकार म्हणजे राहुल गांधींच्या याच विचारांची अंमलबजावणी असल्याचे मानले जाते.सध्याच्या घडीला प्रत्येक महत्त्वाच्या सरकारी संस्थेत, विद्यापीठांमध्ये आणि मंत्रालयांमध्ये आरएसएसचे प्रतिनिधी बसलेले आहेत. त्यांच्या शिफारसींनुसार नियुक्त्या केल्या जात असल्याचा आरोपही केला जातो. अशा वेळी, जर ही संघटना स्वतःला कायद्याच्या चौकटीत नोंदणीकृत करत नसेल, तर ते लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे विरोधकांचे मत आहे.

निष्कर्ष

शेवटी, हा प्रश्न केवळ प्राप्तिकराचा किंवा नोंदणीचा नाही, तर तो लोकशाहीतील पारदर्शकता (Transparency) आणि उत्तरदायित्व (Accountability) यांचा आहे. जर एखादी संघटना देशाच्या राजकारणावर आणि धोरणांवर इतका मोठा प्रभाव टाकत असेल, तर तिची आर्थिक कुंडली जनतेसमोर असणे आवश्यक आहे. कर्नाटक सरकारने या वादाला तोंड फोडले आहे आणि आता हा संघर्ष आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. आरएसएस या प्रश्नांची उत्तरे देणार की हे प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

सोर्स ..