भारताच्या कॉर्पोरेट जगात सध्या एका नावाचा मोठा गाजावाजा होत आहे, ते नाव म्हणजे राजेश एक्सपोर्ट्स. ज्या कंपनीने प्रत्यक्षात व्यवसाय न करता किंवा विक्री न करता आपल्या खात्यात चक्क १५ लाख कोटी रुपयांचा हिशोब दाखवल्याचा गंभीर आरोप सेबीने आपल्या प्राथमिक अहवालात केला आहे. ही रक्कम इतकी प्रचंड आहे की, ती भारताच्या एकूण निर्यातीच्या मूल्याच्या सुमारे २०% इतकी भरते. ज्या देशात भ्रष्टाचार संपल्याचे दावे केले जातात, तिथे एका कंपनीने एवढी मोठी रक्कम कागदोपत्री कशी फुगवून दाखवली, हा आता मोठा प्रश्न बनला आहे.
घोटाळ्याचे स्वरूप आणि सेबीचे निष्कर्ष
सेबीने (भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ) आपल्या प्राथमिक तपासात असे म्हटले आहे की, राजेश एक्सपोर्ट्सने गेल्या काही वर्षांत आपला महसूल (Revenue) अत्यंत वाढवून-चढवून दाखवला आहे. भारताचा एकूण निर्यात व्यवसाय ७७८ अब्ज डॉलर (सुमारे ७५ लाख कोटी रुपये) असल्याचा अंदाज आहे, तर एकट्या राजेश एक्सपोर्ट्सने १५८ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे १५ लाख १५ हजार ३८५ कोटी रुपयांचा व्यवसाय दाखवला आहे जो प्रत्यक्षात झालाच नाही. सेबीच्या मते, कंपनीने आपल्या हिशोबाच्या वह्यांमध्ये हा व्यवहार नोंदवला आहे, परंतु ऑडिट अहवाल नियामक संस्थांना दिलेले नाहीत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, राजेश एक्सपोर्ट्स आपल्या व्यापारातील ९९% हिस्सा गोल्ड सारख्या उपकंपन्यांमधून येत असल्याचे दाखवते, ज्यांच्याबद्दल सेबीने शंका उपस्थित केली आहे. गेल्या ५ वर्षांत भारतात कंपनीचा प्रत्यक्ष व्यवहार केवळ २६,४८६ कोटींचा आहे, मात्र जागतिक स्तरावर हा आकडा १५ लाख कोटींच्या पार नेण्यात आला आहे.
स्वित्झर्लंडचे कनेक्शन आणि ऑडिटचा अभाव
राजेश एक्सपोर्ट्सच्या या जाळ्यामध्ये स्वित्झर्लंडमधील दोन कंपन्या महत्त्वाची भूमिका बजावतात: व्कॅम्बी (Valcambi) आणि तिची होल्डिंग कंपनी ग्लोबल गोल्ड रिफायनरी. राजेश एक्सपोर्ट्सने ग्लोबल गोल्ड रिफायनरी विकत घेतल्यामुळे व्कॅम्बी वर त्यांचे नियंत्रण आले. व्कॅम्बी ही जगातील सर्वात मोठी सोन्याची रिफायनरी मानली जाते. मात्र, सेबीचा असा दावा आहे की ग्लोबल गोल्ड रिफायनरीचे आजपर्यंत ऑडिटच झालेले नाही. या कंपनीचा कोणताही प्रत्यक्ष कारखाना किंवा ऑपरेशन नाही, तरीही तिची कमाई व्कॅम्बी पेक्षा कित्येक पटीने जास्त दाखवण्यात आली आहे [३]. ‘व्कॅम्बी’चे स्वतःचे ऑडिट झाले असले तरी कंपनीने तो हिशोब लपवून ठेवला, कारण तो त्यांच्या खोट्या दाव्यांशी जुळत नव्हता. ५ वर्षांत व्कॅम्बीचा स्वतःचा व्यवसाय केवळ ३००० कोटींचा असताना, राजेश मेहता यांनी १५ लाख कोटींचे फुगवलेले आकडे बॅलन्स शीटमध्ये दाखवले.
एफ्फ्लुएन्स करण: व्यवहार की केवळ कागदोपत्री खेळ?
सेबीने आपल्या अहवालात एका विशिष्ट व्यवहाराचा उल्लेख केला आहे, जो या घोटाळ्याचे गांभीर्य स्पष्ट करतो. राजेश एक्सपोर्ट्सने इफ्फ्लुएन्स (Affluence) नावाच्या कंपनीकडून ११,००० कोटींची खरेदी आणि ११,००० कोटींची विक्री झाल्याचे दाखवले. परंतु, जेव्हा सेबीने इफ्फ्लुएन्स कंपनीची चौकशी केली, तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की राजेश एक्सपोर्ट्ससोबत त्यांचा कोणताही व्यापार झालेला नाही आणि ते त्यांचे ग्राहकही नव्हते. बँकेतही या पैशांच्या व्यवहाराचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत. यावरून असा संशय व्यक्त केला जात आहे की, हा केवळ कोणाचा तरी काळा पैसा पांढरा करण्याचा (Money Laundering) प्रयत्न असावा, जरी सेबीने अद्याप अधिकृतपणे मनी लाँड्रिंगचा आरोप केलेला नाही.
राजेश मेहता: संघर्षातून फकीरीपर्यंतचा प्रवास?
या सर्व प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले राजेश मेहता यांची कहाणी एखाद्या चित्रपटासारखी आहे. १९८४ मध्ये सोन्याच्या व्यवसायात उतरलेल्या मेहता बंधूंनी (राजेश आणि प्रशांत) १९८९ मध्ये बंगळुरूमध्ये कंपनीची नोंदणी केली. २०१५ मध्ये त्यांनी ४०० दशलक्ष डॉलर रोख देऊन स्वित्झर्लंडची व्कॅम्बी कंपनी विकत घेतली. फोर्ब्स आणि इतर मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राजेश मेहता अत्यंत साधे जीवन जगतात. ते बुलेटप्रूफ मर्सिडीज वापरत नाहीत, तर टोयोटा कारमध्ये फिरतात. त्यांच्याकडे स्मार्टफोनही उशिरा आला आणि ते आजही साधे फोन वापरणे पसंत करतात. त्यांच्या ऑफिसमध्ये गणपतीच्या ३०० सोन्या-चांदीच्या मूर्ती आहेत, असेही सांगितले जाते. मात्र, हा फकीरी बाणा आणि आध्यात्मिक प्रतिमा एका बाजूला असताना, दुसऱ्या बाजूला कंपनीने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप होत आहेत.
गुंतवणूकदारांचे नुकसान आणि एलआयसीची (LIC) भूमिका
या घोटाळ्याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना बसला आहे. सेबीच्या अंदाजानुसार, किरकोळ गुंतवणूकदारांचे सुमारे १२,७२६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये कंपनीच्या शेअरची किंमत १०२८ रुपये होती, ती आज १०३ रुपयांपर्यंत घसरली आहे. येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) च्या भूमिकेबद्दल. प्रमोटर्सनंतर LIC ही या कंपनीची सर्वात मोठी शेअरधारक आहे [१२]. २०२३-२४ दरम्यान शेअरचे भाव ७०% घसरले असतानाही LIC ने आपली १०% भागीदारी कायम ठेवली. जनतेचा पैसा अशा वादात अडकलेल्या कंपनीत का गुंतवला गेला आणि तो वेळेवर का काढला गेला नाही, यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. याशिवाय कॅनरा बँकेनेही या कंपनीला ५०९ कोटींचे कर्ज दिले आहे.
नियामक संस्था आणि सरकारची अनास्था
१ एप्रिल २०२० ते मार्च २०२४ या काळात जेव्हा हा १५ लाख कोटींचा व्यवहार कागदावर दाखवला जात होता, तेव्हा देशातील मजबूत सरकार आणि त्यांच्या तपास यंत्रणांना याचा पत्ता कसा लागला नाही? हा प्रश्न या अहवालात विचारला गेला आहे. सेबीने राजेश एक्सपोर्ट्सला वारंवार समन्स बजावूनही कंपनीने त्यांच्या वेंडर्सची माहिती, सोन्याची विक्री कोणाला केली आणि ऑपरेशन्सचे तपशील दिलेले नाहीत. कंपनीने स्वित्झर्लंडच्या कायद्यांचे कारण देत माहिती देण्यास नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, हे संपूर्ण प्रकरण सेबीने स्वतःहून शोधून काढलेले नाही, तर एका जागरूक शेअरधारकाने ११ मार्च २०२४ रोजी पाठवलेल्या ई-मेलमुळे हे उघड झाले. त्या शेअरधारकाने कंपनीच्या ट्रेड रिसीवेबल्स (बाजारातून येणे असलेली रक्कम) मधील विसंगतीकडे लक्ष वेधले, त्यानंतर सेबीने तपासाचे आदेश दिले.
निष्कर्ष: भारताच्या प्रतिष्टेला धक्का?
राजेश एक्सपोर्ट्सवरील हे आरोप केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित नाहीत, तर ते भारताच्या निर्यात क्षेत्राच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. जर एखादी मोठी कंपनी आपल्या महसुलाचा ९८% हिस्सा चुकीचा दाखवत असेल, तर जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा काय राहील? सेबीचा हा अहवाल प्राथमिक असला तरी, त्यातील दावे अत्यंत गंभीर आहेत. राजेश मेहता यांनी सेबीचे हे आरोप फेटाळून लावले असून ते याला अंतरिम आदेश मानत आहेत आणि लवकरच उत्तर देणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, जोपर्यंत या १५ लाख कोटींचा हिशोब स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संशयास्पद घोटाळ्यांपैकी एक मानला जाईल. शेवटी, हा केवळ पैशांचा प्रश्न नाही, तर तो देशाच्या आर्थिक यंत्रणेवरील विश्वासाचा प्रश्न आहे.
