ऑपरेशन इंडिया: सत्तेचा खेळ, फोडाफोडीचे राजकारण आणि लोकशाहीपुढील पेच

राजाचा भीती आणि सत्तेची गणिते संसदीय लोकशाहीमध्ये सत्तेवर बसलेला ‘राजा’ हा सर्वश्रेष्ठ मानला जातो, परंतु या सत्तेला नेहमीच दोन गोष्टींची भीती असते: पहिली म्हणजे जनता आणि दुसरी म्हणजे संसदेतील संख्याबळ. जर जनता विरोधात गेली तर सत्ता एका झटक्यात जाऊ शकते आणि जर संसदेत संख्याबळ कमी पडले तर खुर्ची टिकवणे कठीण होते. सध्याच्या घडीला दिल्लीत एका नव्या ऑपरेशन इंडियाची चर्चा सुरू आहे. हे एक असे ऑपरेशन आहे ज्याची वरवर पाहता गरज नसली, तरी भविष्यातील राजकीय समीकरणे आपल्या बाजूने झुकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे दिसते.

दिल्लीतील पोस्टर युद्ध आणि राहुल गांधींचे लक्ष्य दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात, विशेषतः इंडिया गेटच्या आसपास, अचानक काही पोस्टर्स झळकले आहेत. दिल्लीत जिथे साधे पोस्टर लावण्यासाठी कडक निर्बंध आहेत, तिथे अशी पोस्टर्स लावली जाणे हे सत्ताधाऱ्यांच्या संमतीशिवाय शक्य नाही, असे स्त्रोत सुचवतात. या सर्व पोस्टर्सचे मुख्य लक्ष्य राहुल गांधी आहेत.

या पोस्टर्समध्ये इंडिया आघाडीच्याच इतर नेत्यांच्या विधानांचा वापर करून राहुल गांधींवर निशाणा साधण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ:

  • स्टालिन: “काँग्रेस त्या नौकेला छिद्र पाडत आहे ज्यातून ती स्वतः प्रवास करत आहे.
  • ममता बॅनर्जी: जर काँग्रेस आघाडी चालवू शकत नसेल, तर मी ती चालवू शकते”.
  • शरद पवार: राहुल गांधींमध्ये सातत्याचा अभाव आहे.
  • अरविंद केजरीवाल: चुकूनही काँग्रेसला मतदान करू नका.

या पोस्टरबाजीचा उद्देश स्पष्ट आहे – इंडिया आघाडीतील अंतर्गत कलह जनतेसमोर मांडणे आणि राहुल गांधींची प्रतिमा मलीन करणे.

बंगालचे ऑपरेशन आणि तृणमूलमधील फूट सध्याचे राजकारण केवळ पोस्टरबाजीपुरते मर्यादित नाही, तर ते थेट पक्ष फोडण्यापर्यंत पोहोचले आहे. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शिवसेनेचे दोन तुकडे करण्यात आले, तसाच काहीसा प्रयोग आता पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) बाबतीत होताना दिसत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपचे बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव यांच्या निवासस्थानी तृणमूल काँग्रेसचे अनेक खासदार पोहोचले होते. तृणमूलच्या २८ खासदारांपैकी सुमारे २० खासदारांनी एका पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून त्यांनी वेगळी मान्यता मागितल्याची चर्चा आहे. ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पुतण्याला (अभिषेक बॅनर्जी) पुढे केल्यामुळे पक्षातील अनेक जुन्या नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याचे म्हटले जाते. जर हे २० खासदार फुटले, तर संसदेत भाजपचे संख्याबळ वाढेल आणि त्यांना मित्रपक्षांवर (उदा. चंद्राबाबू नायडू किंवा नितीश कुमार) अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही.

आघाडीची बैठक आणि ५ कलमी अजेंडा एकीकडे सत्ताधारी ऑपरेशन इंडिया राबवत असताना, दुसरीकडे इंडिया आघाडीने दिल्लीत आपली बैठक घेतली. या बैठकीत अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आणि उद्धव ठाकरे (व्हर्च्युअली) यांसारखे नेते सहभागी झाले होते. या बैठकीत पाच महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे:

१. निवडणूक आयोगावर प्रश्न: मतदार यादी आणि SIR (Systematic Integrity Review) च्या मुद्द्यावर सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिणे.

२. शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा: नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणावरून शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे.

३. आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा: देशातील वाढती महागाई आणि बेरोजगारी यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी करणे.

४. नियमित बैठका: दर दोन महिन्यांनी अशा बैठका घेणे (पुढील बैठक ऑगस्टमध्ये हैदराबादमध्ये होईल).

५. संसदेतील समन्वय: मान्सून अधिवेशनादरम्यान दर दोन तासांनी विरोधी पक्षनेत्याच्या दालनात रणनीती ठरवण्यासाठी बैठक घेणे.

राहुल गांधी विरुद्ध मोदी-शाह: दोन भिन्न विचारसरणी आजच्या भारतीय राजकारणात दोन प्रमुख चेहरे समोरासमोर उभे आहेत: एकीकडे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह, तर दुसरीकडे राहुल गांधी. अमित शाह हे ऑपरेशन आणि राजकीय बिछातीसाठी ओळखले जातात, तर राहुल गांधी हे जनतेच्या प्रश्नांना थेट भिडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. स्त्रोतांनुसार, राहुल गांधींची राजकारण करण्याची पद्धत पारंपारिक राजकारणापेक्षा वेगळी आहे. ते तरुण, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांना कार्यकर्ता बनवू इच्छितात. यामुळेच सत्ताधारी त्यांच्यावर सर्वाधिक टीका करत आहेत. पारंपारिक राजकारण संपत चालले असून नवीन राजकारणात केवळ ‘तिजोरी’ (पैसा) आणि व्होट बँक महत्त्वाची उरली नाही, तर घटनात्मक पदावर बसून चालवली जाणारी ऑपरेशन्स महत्त्वाची ठरत आहेत.

लोकशाहीपुढील संकट आणि मतदारांची भूमिका सध्याची परिस्थिती ही केवळ सत्तापालटाची नाही, तर लोकशाहीच्या ढासळत्या रचनेची आहे. जेव्हा देश आर्थिक संकट, महागाई आणि तरुणांच्या बेरोजगारीने होरपळत असतो, तेव्हा सत्ताधारी पक्ष विरोधकांना संपवण्याच्या मोहिमेत व्यस्त असतो. व्होटर (मतदार) हा शब्द आता केवळ कागदावर उरला असून, निवडणूक प्रक्रियेत मशीन आणि सिस्टम वर नियंत्रण मिळवणे हेच विजयाचे समीकरण बनले आहे. अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव यांसारख्या प्रादेशिक नेत्यांनाही आता या धोक्याची जाणीव झाली आहे. जर बंगालमध्ये तृणमूलसारखा पक्ष फुटू शकतो, तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्येही भाजप असेच प्रयोग करू शकते, अशी भीती त्यांना सतावत आहे.

निष्कर्ष: संघर्ष की तडजोड? भारतीय राजकारण सध्या अशा वळणावर आहे जिथे नेत्यांसमोर दोनच मार्ग उरले आहेत: एक म्हणजे सत्तेशी डील (तडजोड) करणे आणि दुसरे म्हणजे ‘संघर्ष’ करणे. अनेक प्रादेशिक छत्रप हे आपल्या अस्तित्वासाठी धडपडत आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी स्वतःला सध्या इंडिया आघाडीपासून दूर ठेवले आहे, तर राहुल गांधी कोणत्याही मोठ्या टीमशिवाय एकटे लढताना दिसत आहेत. ऑपरेशन इंडिया हे केवळ एका नेत्याला किंवा पक्षाला संपवण्यासाठी नाही, तर संपूर्ण विरोधी पक्षाला सत्तेवर अवलंबून ठेवण्यासाठी राबवले जात असल्याचे चित्र दिसते. भविष्यात या राजकीय संघर्षाचा देशाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. हा काळ भारतीय लोकशाहीसाठी एक कसोटीचा क्षण आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!