.. आता नरेंद्र कोणाची कुर्बानी देणार ?

सत्तेची किंमत: मंत्रिमंडळ बळी आणि आर्थिक संकट

सध्या देशाची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन ठेपली आहे. गेल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, ज्यांना एकेकाळी मोदी भक्त किंवा मोदींचे कट्टर समर्थक आर्थिक सल्लागार म्हटले जायचे, तेच आता सरकारवर उघडपणे टीका करत आहेत. देशातील आर्थिक संकट अधिक गडद होत चालले आहे आणि मोदी सरकार या आघाडीवर अपयशी ठरत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. केवळ आर्थिकच नव्हे, तर बेरोजगारी, महागाई, पेपर लीक आणि ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था यांमुळे देशातील तरुण वर्ग रस्त्यावर उतरला आहे. या सर्व दबावामुळे पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) मोठी खळबळ माजली असून, स्वतःची प्रतिमा वाचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल करण्याची आणि काही मोठ्या मंत्र्यांचा बळी देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आर्थिक आघाडीवरील अपयश आणि तज्ज्ञांचे मत

देशाची अर्थव्यवस्था सध्या मोठ्या संकटात सापडली आहे. एकेकाळी मोदींचे मुख्य आर्थिक सल्लागार राहिलेले अरविंद सुब्रमण्यन यांनी सध्याच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. रुपयाचे सतत होणारे अवमूल्यन आणि वाढती आर्थिक अडचण याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला असून, जे जबाबदार आहेत त्यांना बदलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, एकेकाळी मोदींचे कौतुक करणारे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (IMF) माजी कार्यकारी संचालक सुरजीत भल्ला यांनीही सरकारला आरसा दाखवला आहे. त्यांच्या मते, भाजप निवडणुका जिंकत आहे, पण अर्थव्यवस्था हरत आहे. देशाचा जीडीपी (GDP) विकास दर आणि रुपयाचे मूल्य सध्या निचांकी पातळीवर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जेव्हा सरकारचे स्वतःचे तज्ज्ञ आणि जवळचे लोकच सरकारला घरचा आहेर देऊ लागतात, तेव्हा परिस्थिती किती बेकाबू झाली आहे, याचा अंदाज येतो. वाढत्या महागाईमुळे सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले असून, हा रोष कमी करण्यासाठी कोणाला तरी जबाबदार धरणे सरकारसाठी अपरिहार्य झाले आहे.

युवा वर्गाचा आक्रोश आणि पेपर लीकची मालिका

आर्थिक संकटासोबतच देशातील तरुणांमध्ये प्रचंड संताप पाहायला मिळत आहे. विशेषतः ‘डबल इंजिन’ सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये बेरोजगारी आणि पेपर लीकच्या प्रकरणांनी उग्र रूप धारण केले आहे. नीट (NEET), सीबीएससी (CBSE), आणि एसएससी (SSC) सारख्या परीक्षांमध्ये झालेल्या धांधलीमुळे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. या रोषाचा मुख्य केंद्रबिंदू शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ठरले आहेत. ठिकठिकाणी त्यांच्या विरोधात निदर्शने होत असून, त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी जोर धरत आहे. जरी ते मोदींचे विश्वासू मानले जात असले, तरी सरकारची लोकप्रियता धोक्यात आल्यावर स्वतःची प्रतिमा वाचवण्यासाठी मोदी त्यांची ‘बळी’ देऊ शकतात, असे संकेत मिळत आहेत. सत्तेच्या राजकारणात स्वतःला वाचवण्यासाठी मातहताचा बळी देणे हा मोदींचा जुना फॉर्म्युला राहिला आहे.

मंत्रिमंडळ फेरबदल: कोणाचे विकेट पडणार?

पंतप्रधान मोदींवर सध्या चौफेर दबाव आहे. अशा वेळी मंत्रिमंडळात फेरबदल करून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. यामध्ये अनेक बड्या मंत्र्यांची नावे चर्चेत आहेत:

१. धर्मेंद्र प्रधान: पेपर लीक प्रकरण आणि शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळामुळे ते सर्वात जास्त निशाण्यावर आहेत. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आणि राहुल गांधी यांच्याकडून होणारी टीका, तसेच तरुणांचा रस्त्यावरील राग धर्मेंद्र प्रधान यांच्या खुर्चीसाठी घातक ठरू शकतो.

२. निर्मला सीतारमण: अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण मोदींच्या अत्यंत विश्वासू आहेत आणि पीएमओमधून येणाऱ्या प्रत्येक कागदावर त्या डोळे झाकून स्वाक्षरी करतात, असे म्हटले जाते. मात्र, अर्थव्यवस्था सुधारण्यात त्यांना आलेल्या अपयशाचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला जाऊ शकतो. जरी त्यांना मंत्रिमंडळातून पूर्णपणे काढून टाकले नाही, तरी त्यांचे मंत्रालय बदलले जाण्याची दाट शक्यता आहे. लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी त्यांना ‘बळीचा बकरा’ बनवले जाऊ शकते.

३. हरदीप सिंग पुरी: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचेही नाव या यादीत आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती आणि इपस्टीन (Epstein) प्रकरणाशी जोडले गेलेले त्यांचे नाव यामुळे मोदी सरकारची मोठी नाचक्की झाली आहे. त्यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळही संपत आला असून, त्यांना पुन्हा तिकीट न देऊन सन्मानपूर्वक बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो.

४. एस. जयशंकर: परराष्ट्र मंत्री म्हणून जयशंकर यांची कारकीर्द वादात राहिली आहे. शेजारील देशांशी असलेले संबंध बिघडणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची साख घसरणे, यामुळे परराष्ट्र मंत्रालय अपयशी ठरल्याचे बोलले जात आहे. इराण, इस्रायल आणि चीनच्या मुद्द्यावर झालेली टीका जयशंकर यांच्यासाठी अडचणीची ठरू शकते.

या व्यतिरिक्त पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या कामगिरीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ही यादी मोठी असू शकते कारण अनेक मंत्रालयांमध्ये म्हणावी तशी प्रगती झालेली नाही.

मोदींची राजकीय रणनीती: स्वतःला वाचवण्यासाठी बळी

नरेंद्र मोदी गेल्या २५ वर्षांपासून सत्तेत आहेत, पण सध्याचा दबाव त्यांनी यापूर्वी कधीही अनुभवलेला नसेल. आर्थिक धोरणे, शेतकऱ्यांची स्थिती, बेरोजगारी आणि सुप्रीम कोर्टाकडून वारंवार होणारी विचारणा यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली आहे. अशा वेळी कोणताही ‘कर्णधार’ आपल्या संघात बदल करण्यास विवश होतो. मोदींची ही कार्यशैली राहिली आहे की, जेव्हा श्रेय घेण्याची वेळ येते तेव्हा ते स्वतः घेतात, पण जेव्हा अपयशाचा ठपका येतो, तेव्हा ते दुसऱ्यावर फोडतात. एम.जे. अकबर यांचे उदाहरण याआधी सर्वांनी पाहिले आहे.

पंतप्रधान हे सेल्फ सेंटर्ड राजकारणी मानले जातात. ते स्वतःच्या प्रतिमेसाठी कोणत्याही जवळच्या व्यक्तीचा बळी देऊ शकतात. जनतेचा रोष कमी करण्यासाठी आणि स्वतःला काजळाच्या कोठडीतून सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी ते मंत्रिमंडळातील मोठ्या मंत्र्यांची हकालपट्टी करू शकतात.

फेरबदलाची वेळ आणि संभाव्य तारीख

मंत्रिमंडळातील हा मोठा फेरबदल कधी होणार, याबाबतही तर्कवितर्क लावले जात आहेत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला ९ जून रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. असे मानले जात आहे की, ९ जून ते संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी (जे साधारणपणे २० जुलैच्या आसपास सुरू होते) हा फेरबदल केला जाईल. जर फेरबदल करण्यास उशीर झाला आणि परिस्थिती अधिक बिघडली, तर सोशल मीडियावरील रोष रस्त्यावर उतरण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे संसदेत नवीन मंत्र्यांची ओळख करून देऊन सरकार एका नवीन प्रतिमेसह जनतेसमोर जाण्याचा प्रयत्न करेल.

निष्कर्ष

थोडक्यात सांगायचे तर, मोदी सरकार सध्या बॅकफूटवर आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकारची साख धोक्यात आली आहे. स्वतःला वाचवण्यासाठी मोदींना काही ‘काटे’ बाजूला करावेच लागतील. निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान किंवा जयशंकर हे कितीही खास असले, तरी सत्तेच्या समीकरणात मोदी स्वतःच्या प्रतिमेवर तडजोड करणार नाहीत. येणारे १५ ते २० दिवस भारतीय राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असून, यात कोणाची कुर्बानी दिली जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.