न्याय संस्था सरकारविरुध्द बोलत नाही; नवी मुंबईमधील विमानतळाला लोकनेते दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्याची याचिका फेटाळली

मुंबई-नवी मुंबईमध्ये सुरू झालेल्या नवीन विमानतळाला लोकनेते दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्याबाबतची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. या संदर्भाने प्रकाशझोत सामाजिक संस्थेने विशेष अनुमती याचिका(एसएलपी) दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात सुध्दा दाद मागितली होती. पण शासनाच्याविरोधात सध्या न्याय संस्था काहीच बोलत नाही हे पुन्हा एकदा सत्य ठरले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही एसएलपी अमान्य केली.
लोकनेते दि.बा.पाटील हे 7 वेळा आमदार आणि 2 वेळेस खासदार होते. नवी मुंबई परिसरात त्यांची मोठी ख्याती आहे. महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबई परिसरात विमानतळ तयार करण्यासाठी जागा अधिगृहीत केली ती जागा विशेष करून आग्री कोळी समाजाची आहे. आग्री कोळी समाजामध्ये लोकनेते दि.बा.पाटील यांच्याबद्दल खुप मोठी श्रध्दा आहे. त्यामुळे शासनाने या विमानतळाला लोकनेते दि.बा.पाटील यांचे नाव द्यावे अशी मागणी मागील चार वर्षापासून सुरू होती. आता तर तेथे विमानतळ सुध्दा सुरू झाले आहे. या संदर्भाने 2025 मध्ये प्रकाशझोत सामाजिक संस्थेने बॉम्बे उच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. पण ती उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यात असे नमुद होते की, विमानतळाचे नामकरण करणे ही जबाबदारी पुर्णपणे शासनाची आहे त्यात आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात प्रकाशझोत सामाजिक संस्थेचेे वकील ऍड.रणजित नायर आणि ऍड. अल्पना शर्मा यांनी अपील दाखल केले. त्यांच्या मते रास्त अपेक्षीत सिध्दांताचे उल्लंघन होत आहे. कारण या भागातील बहुसंख्य जनतेमध्ये दि.बा.पाटील यांच्याबद्दल असलेली श्रध्दा पुढे आंदोलनाच्या स्वरुपात उभी राहिली तर त्याचा परिणाम युवकांच्या भविष्यावर होईल आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला आदेश द्यावेत की, नवी मुंबई येथील विमानतळाला लोकनेते दि.बा.पाटील यांचे नाव द्यावे. आज या प्रकरणाची सुनावणी भारताचे प्रमुख न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांच्या समक्ष झाली. आणि त्यात ऍड. रणजित नायर आणि ऍड. अल्पना शर्मा यांनी सादरीकरण करतांना सांगितले की, न्यायालयाला असा आदेश देण्याचा अधिकार आहे पण तो सध्याच्या परिस्थितीत न्याय संस्था शासनाच्या विरुध्द काहीच बोलत नाही आणि आजही तेच घडले. भारताचे मुख्य न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांनी त्यांच्यासमोर आलेली ही नामकरणासाठी आलेली विशेष अनुमती याचिका फेटाळी आहे.