इराण आता १२ लाख कोटी रुपये सुद्धा मागतोय 

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामाबादमध्ये नियोजित करण्यात आलेली एक महत्त्वाची राजनैतिक बैठक अखेर होण्याआधीच फसल्याचे चित्र समोर आले आहे. या घडामोडींमुळे जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खालील मजकूरात या संपूर्ण प्रकरणाचे व्याकरणदृष्ट्या सुधारित आणि सुसंगत स्वरूपात सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे.सोबतच इराण आता १२ लाख कोटी रुपये सुद्धा मागत आहे. तरी डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात आमचे दरवाजे खुले आहेत. 

इस्लामाबादमधील अपयशी राजनैतिक प्रयत्न

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत थेट संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी मोठी कूटनीतिक हालचाल सुरू केली होती. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून त्यांचे जावई आणि वरिष्ठ सल्लागार जॅरेड कुशनर तसेच विशेष प्रतिनिधी स्टीव्ह विटकॉफ यांना इस्लामाबाद येथे पाठवण्याची तयारी करण्यात आली होती. उद्दिष्ट स्पष्ट होते—इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांच्यासोबत थेट चर्चा करून तणाव कमी करण्याचा मार्ग शोधणे. मात्र अमेरिकेच्या अपेक्षांना धक्का देत इराणने या बैठकीस स्पष्ट नकार दिला. इराणी नेतृत्वाने पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला संदेश दिला की, केवळ औपचारिक किंवा दिखाऊ चर्चांमध्ये त्यांना कोणतीही रस नाही. त्यांच्या अटी मान्य झाल्याशिवाय कोणतीही प्रत्यक्ष चर्चा होणार नाही, असा ठाम पवित्रा त्यांनी घेतला.

इराणची ठाम भूमिका

इस्लामाबाद भेटीदरम्यान इराणचे परराष्ट्रमंत्री अराघची यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांची भेट घेतली. या चर्चेनंतर त्यांनी अमेरिकन प्रतिनिधीमंडळाशी भेट घेण्यास नकार दिला. त्यांच्या वक्तव्यानुसार, “रिकाम्या आश्वासनांवर आधारित चर्चा इराण स्वीकारणार नाही. इराणने स्पष्ट केले की, गेल्या अनेक दशकांत अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध, राजकीय दबाव आणि लष्करी धमक्या वापरल्या असून आता परिस्थिती बदलली आहे. इराण स्वतःच्या अटींवरच संवाद साधेल.

इराणच्या तीन प्रमुख अटी

इराणने पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेसमोर तीन महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या असल्याचे समोर आले आहे:

1. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाची मान्यता – जगातील महत्त्वाचा तेलमार्ग असलेल्या या जलमार्गावर इराणचा प्रभाव मान्य करण्याची मागणी करण्यात आली.
2. अमेरिकन नाकेबंदी आणि आर्थिक निर्बंध हटवणे – इराणवरील आर्थिक दबाव संपुष्टात आणल्याशिवाय चर्चा शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले.
3. युरेनियम संवर्धन कार्यक्रमावरील स्वायत्तता – इराणच्या अणुकार्यक्रमावर बाह्य हस्तक्षेप नको आणि त्यांच्या अटींनुसारच पुढील वाटाघाटी व्हाव्यात, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

या अटींमुळे अमेरिकेसाठी राजनैतिकदृष्ट्या कठीण परिस्थिती निर्माण झाली.

ट्रम्प प्रशासनासाठी लाजिरवाणी परिस्थिती

इराणकडून नकार मिळताच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकन प्रतिनिधीमंडळाचा इस्लामाबादकडे जाणारा दौरा रद्द केला. हा निर्णय प्रत्यक्षात अमेरिकेच्या कूटनीतिक अपयशाचे प्रतीक मानला जात आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेची प्रतिमा ही नेहमीच वाटाघाटींमध्ये आघाडी घेणाऱ्या महासत्तेची राहिली आहे. मात्र या घटनेमुळे अमेरिका चर्चेच्या टेबलावर येण्यापूर्वीच नाकारली गेली, अशी धारणा तयार झाली. विश्लेषकांच्या मते, हे ट्रम्प प्रशासनासाठी एक मोठे राजनैतिक नुकसान होते.

आर्थिक मागण्या आणि गोठवलेली मालमत्ता

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे इराणने अमेरिकेसमोर मांडलेला कथित आर्थिक प्रस्ताव. अहवालांनुसार, इराणने सुमारे ११ ट्रिलियन डॉलर्स किमतीची गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. यात सोने साठे, आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक निधी तसेच भूतकाळातील अपूर्ण शस्त्र व्यवहारांचे थकबाकी देयक यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते.जर ही मागणी खरी मानली तर ती आधुनिक इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक वादांपैकी एक ठरू शकते. अमेरिकेसाठी अशा मागण्या मान्य करणे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत कठीण ठरते.

अमेरिकेवरील अंतर्गत राजकीय दबाव

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमोर केवळ आंतरराष्ट्रीयच नव्हे तर देशांतर्गत राजकीय दबावही वाढत असल्याचे दिसते. काँग्रेससमोर १ मे रोजी हजर राहण्याची अनिवार्यता आणि त्यानंतर १४–१५ मे दरम्यान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत नियोजित बैठक या दोन महत्त्वाच्या घटनांपूर्वी इराण प्रश्नावर काहीतरी सकारात्मक प्रगती दाखवण्याची गरज ट्रम्प प्रशासनाला होती. अमेरिकन काँग्रेसमधील सदस्य आणि स्वतःच्या पक्षातील नेतेही या संघर्षाचे समाधान लवकर शोधण्याचा दबाव वाढवत होते. त्यामुळे इस्लामाबाद बैठक ट्रम्प यांच्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार होती.

अमेरिकन कूटनीतीला बसलेला धक्का

विश्लेषकांच्या मते, या घटनेने अमेरिकेच्या कूटनीतिक क्षमतेवर प्रश्न निर्माण झाले. युद्धभूमीवर दबाव वाढवणे किंवा आर्थिक निर्बंध लादणे ही अमेरिकेची पारंपरिक रणनीती राहिली आहे. मात्र इराणने या दबावाला न जुमानता चर्चेलाच नकार दिल्याने समीकरण बदलल्याचे दिसते. यामुळे अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता काही प्रमाणात कमी झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक देश आता बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेकडे पाहत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

इराणमधील राष्ट्रीय एकजूट

इराणने या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान एक महत्त्वाचा संदेश दिला—देशांतर्गत मतभेद बाजूला ठेवून राष्ट्र म्हणून एकत्र काम करण्याचा. इराणच्या रेव्होल्युशनरी गार्ड्स आणि नागरी सरकार यांच्यात पूर्ण समन्वय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.ही एकजूट अमेरिकेसाठी धोरणात्मक आव्हान मानली जाते, कारण अंतर्गत मतभेदांचा फायदा घेण्याची शक्यता येथे कमी झाली आहे.

चीन आणि रशियाची वाढती भूमिका

या नव्या जागतिक समीकरणात चीन आणि रशिया इराणच्या पाठीशी उभे असल्याचे संकेतही देण्यात आले. पाकिस्तानमार्फत दिलेल्या संदेशात इराणने स्पष्ट केले की, आता तो एकटा नाही. चीनची आर्थिक ताकद आणि रशियाची लष्करी व राजनैतिक साथ यामुळे अमेरिकेच्या रणनीती अधिक गुंतागुंतीच्या बनल्या आहेत.जागतिक शक्ती संतुलन हळूहळू बदलत असल्याचे या घटनांमधून दिसून येते.

निष्कर्ष

इस्लामाबादमध्ये होऊ न शकलेली अमेरिका-इराण बैठक ही केवळ एक अपयशी राजनैतिक घटना नसून बदलत्या जागतिक राजकारणाचे प्रतीक आहे. इराणने स्वतःच्या अटींवर ठाम राहून अमेरिकेला आव्हान दिले, तर अमेरिकेला अंतर्गत आणि बाह्य दबावाचा सामना करावा लागला. या घटनांनी स्पष्ट केले की आजचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण एकतर्फी निर्णयांवर चालत नाही. बहुध्रुवीय शक्ती संतुलन, आर्थिक स्वार्थ, प्रादेशिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय स्वाभिमान या सर्व घटकांचा प्रभाव वाढला आहे. पुढील काळात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध कोणत्या दिशेने जातील, हे जगभरातील राजकीय निरीक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.