नियमबाह्य वाहन किरायावर देण्याचा पत्रकाराचा प्रकार; कार्यकारी संपादक असल्याचे सांगून नियमांना हरताळ?

नांदेड (प्रतिनिधी) – शासकीय कार्यालयासाठी वाहन भाड्याने देताना आवश्यक नियम व अटींचे पालन करणे बंधनकारक असतानाही एका वर्तमानपत्राचे कार्यकारी संपादक असल्याचे सांगणाऱ्या व्यक्तीकडून वाहन नियमबाह्य पद्धतीने किरायाने देण्यात आल्याचा आरोप पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित वाहनाचा वापर सध्या कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या कार्यालयाकडून केला जात असल्याची माहिती समोर आली असून, या संपूर्ण व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित वाहन शासकीय कामकाजासाठी वापरले जात असले तरी ते वाहन भाड्याने देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अटी व नियमांची पूर्तता करण्यात आली आहे का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. वाहनाच्या नोंदणी प्रकार, परवाने, कर भरणा, विमा तसेच शासकीय कार्यालयासाठी वाहन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, वाहनधारक स्वतःला एका वर्तमानपत्राचा कार्यकारी संपादक असल्याचे सांगत विविध स्तरांवर प्रभाव टाकत असल्याची चर्चा आहे. पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील ओळखीचा वापर करून संबंधित व्यवहार सुलभ करण्यात आल्याचा आरोपही काही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. तथापि, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.

शासकीय विभागांकडून वाहन भाड्याने घेण्यासाठी सर्वसाधारणपणे निविदा प्रक्रिया, करारनामे, वाहनाची पात्रता, चालकाची कागदपत्रे तसेच इतर प्रशासकीय निकष तपासले जातात. मात्र, संबंधित वाहन कोणत्या प्रक्रियेद्वारे घेण्यात आले, त्यासाठी आवश्यक मंजुरी घेण्यात आली का आणि सर्व नियमांचे पालन झाले का, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध झालेली नाही.

काही जाणकारांच्या मते, नियमांचे उल्लंघन करून वाहन शासकीय वापरासाठी देण्यात आले असल्यास तो गंभीर प्रशासकीय विषय ठरू शकतो. अशा प्रकारामुळे शासनाच्या नियमबद्ध व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

दरम्यान, विशेष प्रकल्प विभागात वापरात असलेल्या वाहनाबाबत परिवहन विभाग तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. वाहनाची वैधता, त्याचा वापर, भाडेकराराची प्रक्रिया आणि त्यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाते. त्यामुळे पत्रकार किंवा माध्यम संस्थेशी संबंधित व्यक्तींकडून कायद्याचे आणि नियमांचे पालन होणे अपेक्षित असते. जर पत्रकारितेची ओळख किंवा पदाचा वापर करून कोणत्याही प्रकारे नियमांना बगल देण्यात आली असेल, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणात संबंधित वाहनधारक, कार्यकारी अभियंता विशेष प्रकल्प विभाग तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेली नाही. त्यामुळे वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी सखोल चौकशीची आवश्यकता असून, चौकशीनंतरच संपूर्ण प्रकरणाचे सत्य स्पष्ट होणार आहे. सध्या मात्र या कथित नियमबाह्य वाहन भाडेप्रकरणाची चर्चा प्रशासकीय व पत्रकारिता क्षेत्रात रंगू लागली आहे.