ससत्तेची धुंदी की जनतेची जबाबदारी? निवडणूक प्रचारात उलटे लटकावण्याची भाषा तर दुसरीकडे मणिपूर पुन्हा जळायला लागले आहे त्याचे काय? 

पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रचारसभांमधील वक्तव्यांमुळे राजकीय वातावरण आणखी तापले. सभांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करत गुंडांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची भाषा वापरण्यात आली. नागरिकांना त्रास दिला तर उलटे टांगून सरळ करू अशा प्रकारचे विधान निवडणूक प्रचारात जोरदार घोषणांप्रमाणे मांडले गेले. कठोर प्रशासनाची प्रतिमा निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असला तरी, विरोधकांचा सवाल असा आहे की अशा घोषणा प्रत्यक्ष शासनकारभारात कितपत दिसतात?

याच सभांमध्ये महिलांच्या खात्यात दरमहा आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. निवडणुकीच्या काळात आर्थिक योजना, अनुदाने आणि थेट लाभाच्या घोषणा नवीन नाहीत. मात्र या आश्वासनांचा व्यापक सामाजिक धोरणांशी संबंध किती आहे, याबाबत शंका उपस्थित केली जाते. कारण देशातील अनेक राज्यांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेचे, रोजगाराचे आणि जीवनमानाच्या प्रश्नांचे निराकरण अजूनही अपूर्ण असल्याची टीका सातत्याने होत आहे.

दरम्यान, देशाच्या ईशान्येकडील मणिपुर राज्यातील परिस्थिती गंभीर असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून मैतेई, कुकी आणि नागा समुदायांमध्ये तणावाचे वातावरण कायम आहे. हिंसाचार, स्थलांतर आणि अस्थिरतेमुळे हजारो लोकांना आपली घरे सोडावी लागली आहेत. अलीकडील घटनांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ, इंटरनेट सेवा बंद करणे आणि कर्फ्यू लागू करण्यासारख्या उपाययोजना करण्यात आल्याच्या बातम्या समोर आल्या. अशा वेळी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या नेतृत्वाने निवडणूक प्रचार आणि संकट व्यवस्थापन यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

राजकारणातील हा विरोधाभास लोकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. एका बाजूला निवडणुकीत कठोर कायद्याचे आश्वासन दिले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला हिंसाग्रस्त भागातील नागरिकांना तातडीच्या उपाययोजनांची अपेक्षा असते. शासनाचे मूलभूत कर्तव्य म्हणजे नागरिकांची सुरक्षा आणि स्थैर्य सुनिश्चित करणे. त्यामुळे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राष्ट्रीय सुरक्षेसारखे प्रश्न दुय्यम ठरू नयेत, अशी जनतेची भावना आहे.

आर्थिक परिस्थितीही या चर्चेचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. वाढती महागाई, इंधनदरवाढ, उद्योगांवरील दबाव आणि स्थलांतरित मजुरांची समस्या यामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसते. अशा परिस्थितीत निवडणुकीतील घोषणांपेक्षा दीर्घकालीन आर्थिक धोरणे आणि रोजगारनिर्मितीवर भर देणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

लोकशाहीमध्ये निवडणूक प्रचार अपरिहार्य असतो; परंतु शासन आणि प्रचार यामधील सीमारेषा पुसट होऊ लागली तर प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल प्रश्न निर्माण होतात. लोकप्रतिनिधींचे कार्य केवळ मतदारांना आश्वासने देणे नसून संपूर्ण देशाच्या समस्यांकडे समान गांभीर्याने पाहणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

आजच्या मतदारांची जाणीव अधिक प्रगल्भ झाली आहे. ते केवळ भाषणे किंवा घोषणांवर विश्वास ठेवत नाहीत; तर प्रत्यक्ष कामगिरी, संकटातील प्रतिसाद आणि शासनाची संवेदनशीलता यावर नेतृत्वाचे मूल्यांकन करतात. सत्तेची इच्छा स्वाभाविक असली तरी ती जनहिताच्या चौकटीत राहिली तरच लोकशाही मजबूत होते.

शेवटी प्रश्न एका पक्षाचा किंवा नेत्याचा नाही, तर शासनाच्या दृष्टिकोनाचा आहे. सत्ता ही जनतेच्या विश्वासातून मिळते आणि त्या विश्वासाची परतफेड जबाबदार कारभारातूनच होते. निवडणूक विजय तात्पुरता असतो, परंतु जनतेचा विश्वास गमावला तर लोकशाहीची खरी हानी होते. त्यामुळे राजकारणाने प्रचारापलीकडे जाऊन राष्ट्रहिताला केंद्रस्थानी ठेवणे, हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.