सेवानिवृत्त मेजर गौरव आर्या सांगतो गाझा आणि लेबनॉन वर बॉम्ब टाकावेत; इराणच्या वाणिज्य दूतावासने घेतली दखल

धुनिक जागतिक राजकारणात माध्यमांची भूमिका केवळ माहिती प्रसारित करण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती जनमत घडविणारी, परराष्ट्र धोरणावर अप्रत्यक्ष परिणाम करणारी आणि राष्ट्राच्या प्रतिमेवर प्रभाव टाकणारी शक्ती बनली आहे. विशेषतः टीव्ही न्यूज डिबेट्समध्ये व्यक्त होणारी आक्रमक आणि भावनिक वक्तव्ये अनेकदा राष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडे जाऊन आंतरराष्ट्रीय परिणाम घडवतात. अलीकडील एका वादग्रस्त मीडिया चर्चेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हे याचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरते.

वादाची सुरुवात मेजर गौरव आर्य यांनी एका न्यूज चॅनलवरील चर्चेत इस्रायलच्या समर्थनार्थ लेबनॉन आणि गाझावर अधिक बॉम्बफेक करण्याची गरज व्यक्त केल्याने झाली. पत्रकार साक्षी जोशी यांनी या विधानाला भयंकर आणि असंवेदनशील असे संबोधले. या प्रतिक्रियेचा मुख्य मुद्दा असा होता की युद्धासारख्या संवेदनशील विषयांवर सार्वजनिक व्यासपीठावर आक्रमक भाषा वापरणे हे केवळ मतप्रदर्शन नसून हिंसाचाराला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देण्यासारखे ठरते. मीडिया चर्चेत वापरलेले शब्द केवळ मत नसतात; ते सामाजिक आणि राजकीय संदेशही निर्माण करतात.

या घटनेतून माध्यमांच्या जबाबदारीचा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर येतो. जोशी यांच्या मते, अनेक न्यूज चॅनल्स टीआरपी वाढवण्यासाठी वादग्रस्त आणि उत्तेजक वक्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींना जाणीवपूर्वक व्यासपीठ देतात. चर्चेदरम्यान अँकरने हस्तक्षेप न करता मौन बाळगणे हे प्रत्यक्षात मौन संमती देण्यासारखे ठरते. पत्रकारितेचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे संतुलित आणि जबाबदार संवाद निर्माण करणे; परंतु जेव्हा चर्चा मनोरंजनात्मक संघर्षामध्ये रूपांतरित होते, तेव्हा माध्यमांची विश्वासार्हता कमी होण्याचा धोका वाढतो. यामुळे जनतेमध्ये चुकीची माहिती, द्वेषपूर्ण दृष्टिकोन किंवा युद्धवादी मानसिकता निर्माण होऊ शकते.

या वक्तव्याचे सर्वात गंभीर परिणाम कूटनीतिक पातळीवर दिसून आले. इराणच्या वाणिज्य दूतावासाने संबंधित व्हिडिओची दखल घेतल्याने भारतासाठी परिस्थिती नाजूक बनली. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये प्रत्येक सार्वजनिक विधानाचे अर्थ लावले जातात आणि ते अधिकृत भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा समज निर्माण होऊ शकतो. भारत सध्या इराणसारख्या पश्चिम आशियाई देशांसोबत आर्थिक व सामरिक संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत असताना, अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता असते. उमाशंकर सिंह यांच्या निरीक्षणानुसार, एका व्यक्तीचे टीव्हीवरील विधान देखील देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम करू शकते, कारण परकीय राष्ट्रे माध्यमातील चर्चेला सामाजिक वातावरणाचे प्रतिबिंब मानतात.

याशिवाय, या घटनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारतीय शांतता सैनिकांची सुरक्षितता. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये भारताचा मोठा सहभाग आहे आणि लेबनॉनमध्ये ६०० हून अधिक भारतीय सैनिक तैनात आहेत. वसुंधरा सरनेत यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेनुसार, युद्धाला प्रोत्साहन देणारी भाषा वापरल्यास स्थानिक जनतेमध्ये किंवा संघर्षग्रस्त गटांमध्ये भारताविषयी नकारात्मक भावना निर्माण होऊ शकते. यामुळे भारतीय सैनिक लक्ष्य बनण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे मीडिया वक्तव्यांचा परिणाम केवळ वैचारिक किंवा राजकीय स्तरावर मर्यादित राहत नाही, तर प्रत्यक्ष मानवी सुरक्षेशीही संबंधित असतो.

या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या भूमिकेवरही चर्चा आवश्यक ठरते. साक्षी जोशी यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की, अशा व्यक्ती आणि चॅनल्सवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून भारताची जागतिक प्रतिमा आणि नागरिकांची सुरक्षितता धोक्यात येणार नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे मूलभूत मूल्य असले तरी त्यासोबत जबाबदारीही आवश्यक असते. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय संघर्षांबाबत बोलताना पत्रकार, विश्लेषक आणि माध्यमसंस्था यांनी संतुलन राखणे गरजेचे आहे.

या प्रकरणातून एक व्यापक निष्कर्ष समोर येतो डिजिटल आणि प्रसारमाध्यमांच्या युगात शब्द हे राजनैतिक साधन बनले आहेत. सोशल मीडिया आणि टीव्ही चर्चांमुळे माहिती क्षणात जगभर पोहोचते. त्यामुळे कोणतेही उत्तेजक विधान राष्ट्रीय सीमांच्या चौकटीत राहात नाही. परिणामी, मीडिया संस्थांनी संपादकीय जबाबदारी, तथ्याधारित चर्चा आणि संवेदनशीलतेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

एकूणच, क्षोभकारक मीडिया वक्तव्ये ही केवळ टीआरपी मिळवण्याची साधने नसून त्यांचे भू-राजकीय परिणाम गंभीर असू शकतात. कूटनीतिक संबंध, सैनिकांची सुरक्षा, देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणि सामाजिक सौहार्द या सर्वांवर अशा विधानांचा परिणाम होतो. त्यामुळे माध्यम स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय हित यामध्ये संतुलन राखणे ही आजच्या काळातील सर्वात मोठी आवश्यकता ठरते. जबाबदार पत्रकारिता हीच दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षेची आणि जागतिक विश्वासार्हतेची खरी हमी आहे.इराणच्या वाणिज्य दूतावास हेंद्राबादने (Consulate) या व्हिडिओची दखल घेतल्यामुळे भारतासाठी परिस्थिती नाजूक बनली आहे. पाकिस्तानचे एक प्रवक्ता आहे अत्ता मर्री बलूच ते मेजर गौरवला आणि गोदी मीडिया अंकाराना कोणत्या भाषेत उत्तर देतात ते पाहायला हवे म्हणजे कोणाची लायकी काय आहे हे स्पष्ट होईल.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!