भारतीय राजकारणात एखादा निर्णय दिवसा घेतला तर तो धोरण म्हणतात, आणि तोच निर्णय मध्यरात्री घेतला तर त्याला इतिहास म्हणायचे की शरणागती हा प्रश्न आज पुन्हा उभा राहिला आहे. महिला आरक्षण विधेयकाच्या संदर्भात घडलेल्या अलीकडील घटनांनी लोकशाहीच्या रंगमंचावर असा राजकीय प्रयोग दाखवला की ज्यात टाळ्या, शिट्ट्या आणि संशय या तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी ऐकू आल्या.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात १९ पक्षांचे तब्बल २३४ खासदार एकत्र आले आणि सरकारसमोर भक्कम विरोधी भिंत उभी राहिली. विरोधी पक्षांचा हा दबाव इतका तीव्र होता की सरकारने अचानक मध्यरात्री अधिसूचना काढण्याचा निर्णय घेतला. लोकशाहीमध्ये चर्चा, विचारविनिमय आणि पारदर्शकता ही मूलभूत तत्त्वे मानली जातात; पण येथे निर्णय असा घेतला गेला की जणू संसद झोपली असताना सत्ता जागी झाली होती. त्यामुळेच या कृतीला मिडनाईट सरेंडर असे व्यंगात्मक नाव दिले गेले.
सरकारच्या समर्थकांनी याला ऐतिहासिक पाऊल म्हटले, तर टीकाकारांनी याला संभाव्य संसदीय पराभव टाळण्यासाठी केलेली राजकीय सेफ लँडिंग असे संबोधले. प्रश्न असा निर्माण होतो की जर विधेयक इतके क्रांतिकारी आणि जनहिताचे होते, तर त्यासाठी मध्यरात्रीची घाई का? लोकशाहीमध्ये निर्णय लोकांसमोर घेतले जातात, पडद्यामागे नव्हे ही साधी गोष्ट सत्ताधाऱ्यांना विसरली का?
महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये मंजूर झाले होते; मात्र तेव्हा अंमलबजावणीची कोणतीही ठोस तारीख नव्हती. म्हणजे विधेयक होते, घोषणा होती, अभिनंदनाचे पोस्टर होते; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र भविष्यात कधीतरी या सरकारी शब्दकोशातील सर्वात सुरक्षित शब्दामध्ये ठेवली गेली होती. आता अचानक १६ एप्रिल २०२६ ही तारीख जाहीर करण्यात आली. परंतु या तारखेसोबत एक मोठी अट जोडली गेली भविष्यातील जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना पूर्ण झाल्यानंतरच आरक्षण लागू होईल.
यालाच विरोधकांनी राजकीय बुद्धिबळातील तांत्रिक पळवाट म्हटले. कारण जनगणना कधी होईल, पुनर्रचना कधी पूर्ण होईल, आणि आरक्षण प्रत्यक्षात कधी लागू होईल याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. म्हणजे घोषणा आज, अंमलबजावणी उद्या, आणि परिणाम कदाचित परवा… किंवा कदाचित कधीच नाही. जनतेला आश्वासन देण्याची कला भारतीय राजकारणाने इतकी आत्मसात केली आहे की घोषणा हीच उपलब्धी मानली जाऊ लागली आहे.
या प्रक्रियेत प्रियांका गांधी,अखिलेश यादव आणि राहुल गांधी यांनी विधेयकातील संभाव्य त्रुटी आणि छुपे सापळे उघड केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेषतः ओबीसी प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा पुढे आणत त्यांनी सरकारच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सामाजिक समतोलाचा प्रश्न दुर्लक्षित तर होत नाही ना, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कारण आरक्षणाचा उद्देश प्रतिनिधित्व वाढवणे असतो, राजकीय समीकरणे बदलणे नव्हे.
मतदारसंघ पुनर्रचना हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा ठरला आहे. टीकाकारांच्या मते, सीमा बदलण्याच्या प्रक्रियेचा वापर राजकीय फायद्यासाठी केला जाऊ शकतो. इतिहासात असे आरोप आधीही झाले आहेत. आसाम आणि यवतमाळची उदाहरणे देत विरोधकांनी इशारा दिला की लोकसंख्येच्या आकड्यांच्या नावाखाली राजकीय गणित मांडले गेले, तर लोकशाहीचा नकाशाच बदलू शकतो. मतदारसंघ बदलले की मतदार बदलतात, आणि मतदार बदलले की सत्तेची दिशा बदलते हे गणित सत्ता आणि विरोधक दोघांनाही चांगलेच माहीत आहे.
या सगळ्या घडामोडींनंतर विरोधी पक्षांनी याला आपला विजय घोषित केले. त्यांच्या मते, सरकारला मध्यरात्री निर्णय घ्यावा लागला म्हणजे लोकशाही दबावाने सत्ता नमली. मात्र त्यांनी जनतेला सावध राहण्याचाही इशारा दिला आहे. कारण भारतीय राजकारणात अंतिम अंक संपेपर्यंत कथा संपत नाही. आजचा निर्णय उद्याच्या नव्या रणनीतीची सुरुवात असू शकतो.
व्यंगात्मक सत्य असे की भारतीय राजकारणात प्रत्येक पक्ष महिलांच्या सक्षमीकरणाबद्दल बोलतो, पण आरक्षणाच्या अंमलबजावणीपर्यंत पोहोचताना सगळेच अचानक गणित मांडू लागतात. महिलांचे प्रतिनिधित्व हा सामाजिक प्रश्न आहे की निवडणुकीचा प्रोजेक्ट याचे उत्तर अजूनही अस्पष्ट आहे. घोषणा करताना महिला सक्षमीकरणाचा जयघोष होतो, पण अंमलबजावणीच्या वेळी फाइल्स जनगणना, पुनर्रचना आणि प्रक्रियेच्या भूलभुलैय्यात हरवतात.
लोकशाहीमध्ये सर्वात मोठे शस्त्र म्हणजे वेळ. सत्ता वेळ मागते, विरोधक वेळेवर प्रश्न विचारतात, आणि जनता वाट पाहते. महिला आरक्षण विधेयकाचेही तेच झाले आहे. मध्यरात्रीचा निर्णय लोकशाहीचा विजय आहे की राजकीय भीतीची कबुली हा निर्णय इतिहास देईल. पण एवढे मात्र निश्चित आहे की या घटनेने भारतीय राजकारणातील रणनीती, प्रतीकात्मकता आणि वास्तव यांच्यातील अंतर पुन्हा एकदा उघड केले आहे.
शेवटी प्रश्न एकच उरतो महिला आरक्षण हे खरोखर महिलांसाठी आहे की राजकीय पटावरील पुढील चाल? जर आरक्षणाची अंमलबजावणी अनिश्चित भविष्यावर अवलंबून असेल, तर तो अधिकार आहे की आश्वासन? आणि जर प्रत्येक ऐतिहासिक निर्णय मध्यरात्रीच घ्यावा लागत असेल, तर लोकशाही दिवसाढवळ्या नेमकी कुठे उभी आहे?
कदाचित म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणाला मिडनाईट सरेंडर म्हटले जात आहे कारण येथे विजयाचा दावा दोघेही करत आहेत, पण अंतिम निर्णय अजूनही जनतेच्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. भारतीय लोकशाहीची हीच खरी शोकांतिका आणि विनोद दोन्ही आहेत: घोषणा जोरात, अंमलबजावणी हळू, आणि राजकारण नेहमीच एक पाऊल पुढे.
