शिक्षण विभागाच्या पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष
नांदेड (प्रतिनिधी)-नांदेड जिल्ह्यात ‘किड्स किंग्डम’ पब्लिक स्कूल आणि ‘श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल’ या नावाने सुरू असलेल्या शाळेबाबत परवानगी, नावातील बदल, ठिकाण आणि कायदेशीर बाबींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, जिल्हा शिक्षण विभागाने संबंधित संस्थेला नोटीस बजावली आहे. नोटीशीत दोन दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र ठराविक कालावधी संपूनही अद्याप अधिकृत खुलासा समोर आलेला नसल्याने पालकांमध्ये संभ्रम आणि चिंता वाढली आहे.नोटीशीनंतर काही पालकांनी शाळेत जाऊन विचारणा केली असता, शाळेच्या प्रशासनाकडून समाधानकारक माहिती मिळाली नसल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. मुख्याध्यापिकांनी कागदपत्रांबाबत थेट माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविल्याचा दावा पालकांनी केला आहे. यामुळे शाळेच्या कायदेशीर स्थितीबाबत प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत.
परवानगी, नाव आणि ठिकाणाबाबत स्पष्टीकरणाची गरज
पालक व स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनुसार, ‘किड्स किंग्डम पब्लिक स्कूल’ या नावाने मिळालेली परवानगी आणि ‘श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल’ या नावाने चालवली जाणारी शाळा यामधील कायदेशीर संबंध स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. तसेच, परवानगी दिलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी शाळा चालवली जात असल्यास, त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची स्वतंत्र मान्यता आहे की नाही, याबाबत अधिकृत माहिती समोर यावी, अशी मागणी होत आहे.
औद्योगिक वसाहतीतील शाळेबाबत सुरक्षिततेचे प्रश्न
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे औद्योगिक वसाहतीत शाळा चालवली जात असल्याचा आरोप. या शाळेत आज अत्यंत लहान वयोगटातील, प्ले-ग्रुपपर्यंतची बालके शिक्षण घेत असल्याचे सांगितले जाते. औद्योगिक परिसरात बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेष नियम व अटी लागू होतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद किंवा शिक्षण विभागाकडून अशा ठिकाणी शाळेला परवानगी देण्यात आली आहे का, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे मत पालक व्यक्त करत आहेत.
फी व शैक्षणिक भवितव्याबाबत चिंता
पालकांनी भरलेली फी, शाळेची मान्यता, तसेच भविष्यातील दाखले (टीसी) आणि प्रमाणपत्रांची वैधता याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शाळेची परवानगी किंवा नावासंबंधी वाद असल्यास, त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक वाटचालीवर होऊ नये, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.या दोन नावांच्या शाळांचे मालक असलेल्या व्यक्तीला असा इतिहास आहे की आपल्या नावावर व्यक्तिगत कर्ज घेऊन त्या पूर्वजांनी नगरपालिका कामगारांचे वेतन दिलेले आहे. त्या ख्यातील आज धुळीत मिळवण्यात आले आहे.
प्रशासनाकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील शिक्षण विभागाची जबाबदारी शाळांची तपासणी, परवानगीची पडताळणी आणि नियमांचे पालन होत आहे की नाही, हे सुनिश्चित करण्याची आहे. या प्रकरणात दिलेल्या नोटीशीनंतर पुढील कारवाई काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चौकशीअंती नियमभंग आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई केली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.मेघना कावली या नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यांनी नांदेड जिल्ह्यात काम सुरु केले होते तेव्हा त्यांच्या नावाचा दबदबा होता आज तो शिल्लक राहिला आहे की नाही हे या शाळेच्या कार्यवाहीतून नक्कीच दिसेल.
लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांचे लक्ष
या विषयाकडे काही राजकीय व सामाजिक संघटनांनी लक्ष वेधले असून, प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र, कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याआधी सक्षम यंत्रणेकडून अधिकृत तपास व अहवाल येणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात येत आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता एकच मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो —
शाळेच्या परवानगी, नाव आणि ठिकाणाबाबतची सर्व माहिती पारदर्शकपणे समोर येईल का, आणि शिक्षण विभाग नियमांनुसार ठोस निर्णय घेईल का?
या निर्णयावर अनेक बालकांचे शैक्षणिक भवितव्य अवलंबून आहे.
संबंधित बातमी ….
कागदावर कारवाई, प्रत्यक्षात मूकसंमती: किड्स किंग्डम प्रकरणात शिक्षण विभागाची ‘निरुपद्रवी’ भूमिका
संबंधित व्हिडीओ ….
