कागदावर कारवाई, प्रत्यक्षात मूकसंमती: किड्स किंग्डम प्रकरणात शिक्षण विभागाची ‘निरुपद्रवी’ भूमिका  

अखेर १२ डिसेंबर रोजी जिल्हा परिषद नांदेडचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी माधव सलगर यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना एक पत्र जारी केले. या पत्रात तब्बल १७ मुद्द्यांवर दोन दिवसांत खुलासा करा, अन्यथा “पुढील कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल” असा सरकारी भाषेतील अत्यंत परिचित, पण दात नसलेला इशारा देण्यात आला आहे. म्हणजे, आदेश आहे पण त्यात दम नाही; धमकी आहे पण कृतीची हिंमत नाही. तरीही प्रस्थापितांच्या विरोधात कागदावर काहीतरी लिहिले गेले, एवढेच काय ते समाधान!

खरे तर ही शाळा त्या व्यक्तीची आहे, ज्यांच्या सात पिढ्यांचे भले नांदेड महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र शासनाने आधीच करून ठेवलेले आहे. आता शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अनियमिततेतूनही उत्पन्नाचा एक मोठा स्रोत उभा राहिला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये विद्यार्थ्यांकडून ६५ हजार ते एक लाख रुपये फी आकारली जात आहे. एवढेच नव्हे, तर यापूर्वी दहा वर्षांसाठी फिक्स डिपॉझिटच्या नावाखाली हजारो रुपये उकळले गेले, अशी व्यथा अनेक पालकांनी मांडली आहे. शिक्षण संपले, पण अनामत संपली नाही हा पालकांचा आजही न सुटलेला प्रश्न आहे.

१२ डिसेंबरच्या पत्रात शिक्षण विस्तार अधिकारी (बीट तरोडा) आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अहवालांचा संदर्भ देत शाळेतील अनियमिततांचा पाढाच वाचण्यात आला आहे. २००४ मध्ये शिवाजीनगर येथे इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळेस कायम विना-अनुदानित मान्यता मिळालेली असताना, शासनाची परवानगी न घेता खुरगाव येथे ‘श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल’ नावाने दुसरी शाळा सुरू करण्यात आली. नाव किड्स किंग्डम, व्यवहार श्री चैतन्य; बोर्ड एक, गणवेशावरील स्टिकर दुसरा; ओळखपत्रे वेगळी, प्रवेश अर्जांवर स्वाक्षऱ्याच नाहीत हा शिक्षणाचा गोंधळ की प्रशासनाची थट्टा?

नववी-दहावीचे वर्ग सुरू असताना नैसर्गिक वाढीचे किंवा स्वतंत्र मान्यतेचे आदेश उपलब्ध नाहीत, समित्या कागदावरच आहेत, पालक-शिक्षक संघ अस्तित्वातच नाही, आणि फी मात्र मनमानी पद्धतीने ठरवली जाते. सीसीईचे अभिलेख, उत्तरपत्रिका, मूल्यमापनाची कागदपत्रे तपासणीवेळी काहीच सापडत नाही. पण फी मात्र वेळेवर आणि पूर्ण वसूल केली जाते. पालकांचा त्रास इथेच संपत नाही; शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही अनामत रक्कम परत न मिळाल्याची बोचरी आठवण आजही त्यांच्या मनात आहे.

पत्राच्या शेवटच्या ओळी वाचल्या की स्पष्ट होते कार्यवाही होईल, असे लिहिले आहे; पण करायचीच नाही, असा आत्मविश्वासही दिसतो. मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे कदाचित ही पत्राची औपचारिकता पूर्ण झाली असावी, अशी चर्चा पालकांमध्ये सुरू आहे.

सध्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी आयएएस अधिकारी मेघना कावली कार्यरत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला खूप दबदबा होता. पण आता ही फाईल आली आहे. अपेक्षा आहे. कागदी आदेश नव्हे, तर प्रत्यक्ष, कठोर कार्यवाहीची. मात्र ती होईल की नाही, हे पाहण्यासाठी पालक, विद्यार्थी आणि संपूर्ण नांदेड जिल्हा प्रतीक्षेत आहे.कारण, इथे प्रश्न फक्त एका शाळेचा नाही; तर पालकांच्या खिशाचा, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा आणि प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीचा आहे.