काल राहुल गांधी यांनी कोणाचीही मदत न घेता, एकट्यानेच भरलेल्या सभागृहात बसलेल्या शेकडो पत्रकारांसमोर निवडणूक आयोग मतदान कसे चोरी करतं याचं प्रभावी सादरीकरण केलं. हे सादरीकरण इतकं ठळक होतं, तरीसुद्धा त्या वृत्ताला अपेक्षित प्रसिद्धी मिळाली नाही.
त्याच दिवशी राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी देशातील २५ प्रमुख राजकीय पक्षांचे सुमारे ५० वरिष्ठ नेते, म्हणजेच त्यांच्या पक्षांचे टॉप लीडर्स, डिनर पार्टीसाठी जमले होते. या बैठकीत शरद पवार, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, आदित्य ठाकरे यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. त्या बैठकीतही राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत मांडलेले मतदान चोरीविषयक मुद्दे पुन्हा अधोरेखित केले.
आज सकाळी घरी आलेल्या वर्तमानपत्रांमध्ये मात्र कुठेच या मोठ्या वक्तव्याची ठळक बातमी दिसली नाही. द हिंदूने मात्र पहिल्या पानावर “Election Stoler Rahul” अशी मथळ्याखाली बातमी दिली आहे. हिंदुस्तानने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी समर्पित नेते म्हणून मांडले आणि त्याच बाजूला दोन कॉलममध्ये राहुल गांधींच्या बातमीस जागा दिली आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने शेतकरी विषयक बातमी पहिल्या पानावर दिली असून राहुल गांधींच्या वृत्ताला दुय्यम महत्त्व दिलं आहे. अमर उजालाने पाचव्या पानावर बातमी छापली आहे, तर राजस्थान पत्रिकामध्ये ती बातमी पूर्णपणे गायब आहे. जनसत्ता या वृत्तपत्रात साईड बॅनरवर राहुल गांधींच्या बातमीचा उल्लेख आहे. दैनिक भास्करने मात्र ही बातमी मुख्य स्टोरी म्हणून मांडली आहे. दैनिक जागरणने पहिल्या पानावर स्थान न देता, १५ व्या पानावर बातमी दिली आहे.यावरून असं दिसून येतं की, केंद्र सरकारने लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाची माहितीही माध्यमांतून दबवण्यात यश मिळवलं आहे.
आजच्या स्थितीत लोकशाहीवरचं सर्वात मोठं संकट म्हणजे पत्रकारिता, असं पत्रकार आशिष चिंचणी म्हणतात. “खोट्या बातम्या जनतेपर्यंत पोहोचवून, आपणच आपल्या कुकर्मावर स्पर्धा टाकत आहोत,” असं मत पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी व्यक्त केलं. “आणि ही कामगिरी प्रसारमाध्यमे आणि वृत्तवाहिन्या अत्यंत कौशल्याने करत आहेत,” असं ते पुढे म्हणतात.राहुल गांधी यांनी मोठ्या संघर्षानंतर निवडणूक आयोगाकडून अशी मतदार यादी मिळवली आहे जी स्कॅन करता येत नाही, मशीनद्वारे वाचता येत नाही. कारण ही यादी जर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दिली गेली असती, तर विरोधी पक्षांसाठी तिचं विश्लेषण करणं सोपं झालं असतं.
बेंगळुरू लोकसभा मतदारसंघात त्यांनी प्रत्यक्ष तपासणी केली. या तपासणीत अनेक गोंधळ उघड झाले – ११,१६५ एका ठिकाणी एकाच खोलीत मध्ये नोंद असलेल्या मतदारांचे संदिग्ध अस्तित्व, ४०,९०१ मतदार एकाच पत्त्यावर नोंदलेले, तर काही ठिकाणी ८०, काही ठिकाणी ४० असे मतदार एका पत्त्यावर आढळले. एकूण १०,४५२ मतदारांचे फोटो ओळखू येण्यासारखे नव्हते. फॉर्म ६ मध्ये तर मोठा घोटाळा उघड झाला. सुमारे ३०,६९२ बनावट नोंदी. एकंदर १ लाख बनावट मतदार आढळून आले.राहुल गांधी यांनी सादर केलेल्या विश्लेषणानुसार त्या मतदारसंघात ६ लाख मतदारांपैकी १ लाख बनावट आहेत. निवडणूक आयोगाच्या सादरीकरणात वडिलांचे नाव ‘Hospital’, ‘Father Father’, नवऱ्याचे नाव ‘Husband Husband’ अशा चुकीच्या नोंदी आढळतात.
कर्नाटक निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना शपथपत्र द्यायला सांगितलं. समजा, त्यांनी ते दिलं, तरी आयोग सांगेल की ती मतदार यादी आता डिलीट केली आहे. काहींनी सांगितलं की आयोगाने आपलं संकेतस्थळच बंद केलं आहे. मग काय?या प्रकरणी न्यायालयातही गेले होते आणि न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार यादीशी संबंधित यंत्रणेची जोडणी करण्याचे आदेश दिले होते, पण आयोगाने ते नाकारलं. अनेक उमेदवारांनी VVPAT मशीन जोडणीसाठी पैसे भरले, तरीही निवडणूक आयोगाने ती जोडणी केली नाही. ही बाब न्यायालयाचेही उल्लंघन आहे.
काँग्रेसमधील भाजप समर्थक “स्लीपर सेल”नी ही माहिती भाजपला पुरवली, आणि मतदार चोरी उघडकीस आल्याने आयोगाने नवा डाव खेळला – या वेळेस मतदार वाढवले नाहीत, उलट बिहारमध्ये मतदार कमी करण्याचा नवा प्रकार सुरू केला आहे, आणि हे मतदार मुख्यतः विरोधी पक्षांचे आहेत.खासदार प्रियंका गांधी यांनी स्पष्ट सांगितलं, “आम्ही संसदेत संविधानाची शपथ घेतली आहे, यापेक्षा मोठं शपथपत्र काय असतं?” त्यांनी पत्रकारांना विनंती केली की, “आम्ही दाखवतोय, तुम्ही तपासणी करा, चौकशी करा आणि सत्य जनतेसमोर आणा.”
भविष्यात काय करावं, याबद्दल INDIA आघाडीतील सर्व नेते एकत्रित विचार करत आहेत. प्रियंका गांधी म्हणतात, “जर विरोधकांची चौकशी केली जाते, तर या प्रकरणाचीही चौकशी होणं आवश्यक आहे. राहुल गांधींनी सादर केलेला मतांची चोरीचा आरोप हा अत्यंत गंभीर असून, तो लोकशाहीच्या मूळांवर प्रहार करणारा आहे.”ती विनोदाची बाब नाही. उद्या निवडणूक आयोग फक्त एक प्रेस नोट जाहीर करून म्हणेल की “राहुल गांधी खोटं बोलत आहेत”, आणि प्रसारमाध्यमं ती बातमी पहिल्या पानावर ठळक छापतील. हीच तर भारताच्या लोकशाहीची दुर्दशा आहे.
पत्रकार अशोक वानखेडे म्हणतात की, बिहारमधील ८ कोटी मतदारांची सत्यता आयोग तपासतो, पण महादेवपूरा भागातील १ लाख बनावट मतदारांची चौकशी करायला आयोग असमर्थ आहे. मतदान अधिकाऱ्यांची डायरीही आयोगाकडे उपलब्ध नाही, हे त्यांनी जाहीरपणे मान्य केलं.
राहुल गांधी म्हणतात, “एका पत्त्यावर ८० मतदार आहेत.” जर तुम्हाला वाटतं की राहुल गांधी खोटं बोलत आहेत, तर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगावं की ते ८० मतदार कोण आहेत आणि कुठे आहेत.महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, “राहुल गांधींचं डोकं फिरलंय”. पण जर आपण मुख्यमंत्री आहोत, तर प्रत्येक आरोपाची तपासणी झाल्याशिवाय वक्तव्य देणं गैर आहे. राहुल गांधींनी तर दस्तऐवज सादर करून ती माहिती जनतेसमोर ठेवली आहे. काही वर्तमानपत्रांनी ती बातमी पूर्णपणे टाळली, तर काहींनी ती प्रकाशित केली, पण सोबत फडणवीस यांचं वक्तव्यही दिलं.
या प्रकारे भारताच्या लोकशाहीत सध्या सुरू असलेली पत्रकारिता ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे.
