भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही धडाकेबाज निर्णय घेतले. नियुक्तीपूर्वीच त्यांनी स्पष्ट केले होते की, “सेवानिवृत्तीनंतर मला कोणतेही पद, लाभ किंवा सन्मान नकोत.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे जनतेमध्ये अपेक्षा निर्माण झाल्या.
याआधीचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे सेवानिवृत्तीनंतर प्राध्यापक झाले असून, रंजन गोगोई राज्यसभेचे खासदार झाले होते. यावरून हे स्पष्ट होते की बहुतांश माजी सरन्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर काही ना काही लाभ मिळालेला आहे.
मात्र, याच न्यायव्यवस्थेतून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले – मद्रास उच्च न्यायालयाने एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला, म्हणजेच तामिळनाडू राज्याचे अप्पर पोलीस महासंचालक एच. एम. जयराम यांना अटक करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणाची सुरुवात एका प्रेमकथेपासून झाली. एका मुलीने तिच्या प्रियकरासोबत आंतरजातीय विवाह केला. त्याच्या विरोधात मुलीचे वडील वनराजा यांनी बनावट अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. त्यांच्या तक्रारीवरून पोलीस छापा टाकण्यात आला, मात्र न मुलगी सापडली, न प्रियकर. तेव्हा प्रियकराचा १६ वर्षांचा भाऊ सापडला. त्याचे अपहरण करण्यात आल्याचा आरोप झाला.
वनराजा यांनी एका महिला पोलीस अंमलदार माहेश्वरी यांच्या मदतीने पोलीस महासंचालक जयराम यांची भेट घेतली. नंतर आमदाराच्या लोकांनी मुलीच्या घरी जाऊन शोधाशोध केली. आरोप असा होता की, अपहरणासाठी पोलीस महासंचालक जयराम यांची गाडी वापरण्यात आली.
या प्रकरणात वनराजा व इतर पाच जणांना अटक झाली. न्यायालयाने विचारले, “तुम्ही आमदार आहात, तुम्हाला लाज वाटत नाही का? एवढे लोक का घेऊन गेला?”
या प्रकरणात दोन आरोपींनी न्यायालयात कबुली दिली की, पोलीस महासंचालकाच्या गाडीचा अपहरणासाठी वापर झाला. त्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने जयराम यांना अटक करण्याचा आदेश दिला आणि त्यांना पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आले.
यानंतर ही अटक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवळी आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने विचारले की, “जर पोलीस महासंचालकाला पोलिसांनी सोडले होते, तर मग सरकारने त्यांना निलंबित का केले?” न्यायालय सरकारच्या भूमिकेवर संतप्त झाले.
ही बाब इथेच थांबत नाही. याआधी २०१९ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागातील एका पोलीस उपायुक्ताला पाच कोटी रुपयांची लाच घेताना अटक झाली होती. उत्तर प्रदेशात एका पोलीस अधीक्षकाने लँड माफियांबरोबर मिळून दहा एकर जमीन हडपल्याचा आरोप झाला आणि त्यालाही अटक झाली.
२०२३ मध्ये पश्चिम बंगालमधील एक पोलीस महासंचालक सायबर गुन्ह्यांचा मास्टरमाइंड असल्याचे उघड झाले आणि त्याला अटक झाली.
राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेखाच्या (NCRB) 2024-25 च्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी सरासरी ५० पेक्षा अधिक पोलीस उपायुक्त आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांत अडकतात. त्यातील किमान ३०% अधिकाऱ्यांना अटक होते.
यावरून हे स्पष्ट होते की पोलीस यंत्रणा भ्रष्टाचाराच्या गहिऱ्या विळख्यात सापडली आहे. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले की अशा घटनांमुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडत नाही का, तेव्हा खऱ्या अर्थाने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
शेवटी प्रश्न असा निर्माण होतो – सामान्य नागरिकाला, फक्त आरोप झाल्यामुळे, पोलिसांकडून अटक आणि छळ सहन करावा लागतो. पण अपर पोलीस महासंचालकाला मात्र पोलिसांनी सोडून दिले. मग कायदा सर्वांसाठी सारखा आहे का?
या घटनांवरून देशातील न्यायव्यवस्थेची आणि पोलीस यंत्रणेची वास्तव स्थिती समोर येते. आता निर्णय वाचकांनीच घ्यावा की, हे देशासाठी योग्य दिशेने चालले आहे का?
