मोदी सरकारचा डाव? जातीय जनगणनेची घोषणा आणि राजपत्रातील वास्तव यात तफावत का?

देशाला पुन्हा एक झटका – ‘जात’ व ‘आर्थिक स्थिती’चा उल्लेख नसलेले जनगणनेचे राजपत्र जाहीर

गेल्या अकरा वर्षांपासून केंद्र सरकार विविध प्रकारे देशवासियांना झटके देत आहे. त्यातच आता आणखी एक नवा धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारने जातीय जनगणनेच्या संदर्भातील राजपत्र जाहीर केले आहे. मात्र या राजपत्रात ‘जात’ हा विषयच नाही, तसेच आर्थिक स्थितीवर आधारित माहिती संकलनाचा उल्लेखही कुठेच नाही.या जनगणनेत तथाकथित ‘सुवर्ण जाती’तील लोकांचीही नोंद होणार आहे, पण केवळ जातीवरून त्यांची ओळख पटेल. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा, जी अत्यंत दयनीय आहे, काहीच विचार होताना दिसत नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० एप्रिल रोजी पुढील जनगणना जातीय जनगणना असेल, असे स्पष्टपणे जाहीर केले होते. मात्र आता प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रात याचा कोणताही उल्लेख नाही. उलट, या राजपत्राच्या मांडणीवरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची खेळी दिसून येते. त्यांनी जातीय जनगणनेबाबत जनतेत निर्माण झालेल्या अपेक्षांवर पाणी फिरवले आहे.

हे राजपत्र गृह मंत्रालयाच्या भारताच्या महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने १६ जून २०२५ रोजी जाहीर केले असून, त्यावर मृत्युंजय कुमार नारायण यांची स्वाक्षरी आहे. त्यात २०२७ मध्ये जनगणना होईल, असे नमूद आहे. काही बर्फाच्छादित भागांत ती १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होईल, तर उर्वरित भारतात १ मार्च २०२६ च्या मध्यरात्रीपासून.या राजपत्रात जातीय किंवा आर्थिक वर्गवारीचा कुठेही उल्लेख नाही. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयात जातीय जनगणनेचा स्पष्ट उल्लेख होता. त्यानंतर PIB (प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो) ने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोटमध्येही जात हा विषय असल्याचे नमूद केले होते. काही राज्यांत याआधी झालेली जातीय गणना बिनबोभाट पार पडली, तरी केंद्राने ती ‘राजकीय हेतूंनी प्रेरित’ असल्याचे सांगितले होते.विशेषतः बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सरकारने केलेल्या जातीय सर्वेक्षणाला भाजपने विरोध करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निलेश कुमार यांच्या वतीने कोर्टात युक्तिवाद झाल्यानंतर, नितीश कुमार यांनी “ही माझी नव्हे, तर जनतेची विजय आहे” असे सांगितले होते. त्यानंतर त्या आकडेवारीच्या आधारे राज्यात अनेक योजना लागू करण्यात आल्या.पण आता, ज्या सरकारने स्वतः जातीय जनगणनेची घोषणा केली होती, त्याच सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात त्याचा मागमूसही नाही. यामुळे हे केवळ निवडणुकीपूर्वीचा एक “राजकीय जुमला” तर नव्हता ना? असा प्रश्न उपस्थित होतो.यापूर्वी महिलांसाठी ३३% आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले, मात्र ते प्रत्यक्षात कधी लागू होणार, हे अद्याप अनिश्चित आहे. केवळ घोषणा करून जनतेची दिशाभूल करण्याचे प्रकार सातत्याने पाहायला मिळत आहेत.

२०११ मध्येही जातीय जनगणना झाली होती. मात्र, २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर मोदी सरकारने त्या आकडेवारीचा खुलासा केला नाही. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी आकडे लवकरच प्रसिद्ध करू, असे सांगितले होते. पण आजतागायत ते आकडे गोपनीयच आहेत.सध्याचे केंद्र सरकार केवळ घोषणाबाजी करत असून, प्रत्यक्ष कृती फारशी होताना दिसत नाही. जनतेने टाळ्या वाजवण्यापूर्वी विचार केला पाहिजे. बेळगावप्रमाणे अनेक ठिकाणी प्रश्नपत्रिका तयार करून, केवळ “जातीय जनगणनेचे लॉलीपॉप” वाटले जात आहेत.खा. राहुल गांधी यांनी जेव्हा जातीय जनगणनेची मागणी केली, तेव्हा त्यांना “अर्बन नक्षल” म्हणून हिणवले गेले. पंतप्रधान मोदी यांनीही एका रॅलीमध्ये त्यांच्यावर टीका करत “भारतात चारच जाती आहेत – जवान, शेतकरी, महिला आणि गरीब” असे विधान केले होते. पण आता ४००० जाती मोजण्याची तयारी दाखवली जात आहे.पुनश्च, पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी ही घोषणा करण्यात आली होती काय? आज, जाहीर करण्यात आलेल्या राजपत्रात “जात” किंवा “आर्थिक” घटकांचा कुठेही उल्लेख नाही. ही गंभीर बाब आहे.केंद्र सरकार या संदर्भात पुढे येऊन स्पष्टीकरण देणार का? की याही वेळी नेहमीप्रमाणे जनता ओरडत राहील आणि सरकार दुर्लक्ष करेल? काही दिवसांत याचे उत्तर स्पष्ट होईल. किंवा सरकार हेही सांगू शकते की हे फक्त जनगणनेचे प्राथमिक राजपत्र असून, प्रत्यक्ष प्रारूपात जात आणि आर्थिक स्थितीचा विचार केला जाईल.पण जर तसे असेल, तर हे स्पष्ट का केले गेले नाही? आणि जात या महत्त्वाच्या मुद्द्याला राजपत्रातून दूर ठेवून सरकारने स्वतःच आपल्या पायावर कुर्‍हाड का मारली?