38 महिने स्थानिक गुन्हा शाखेत तोंडी आदेशावर काम करणाऱ्या पोलीस उपनिरिक्षकाला नोटीस व शिस्तभंग कार्यवाही; शहाजी उमाप यांचा आदेश

नांदेड(प्रतिनिधी)-तब्बल 38 महिने फक्त तोंडी आदेशावर नांदेडच्या स्थानिक गुन्हा शाखेत काम करुन आपले उखळ पांढरे करून घेणाऱ्या पोलीस उपनिरिक्षकाला पोलीस उपमहानिरिक्षक शहाजी उमाप यांनी त्यांनीच तयार केलेल्या चुकीच्या अभिलेखासाठी एक वर्ष वेतनवाढ का बंद करू नये अशी नोटीस काढली असून शिस्त भंगाची कार्यवाही सुध्दा केली आहे.
38 महिने अर्थात 23 ऑगस्ट 2021 ते 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत स्थानिक गुन्हा शाखेत अत्यंत निष्णात डॉक्टर या उपाधीवर काम करणारे पोलीस उपनिरिक्षक परमेश्र्वर ठाणूसिंह चव्हाण यांच्या बद्दल पोलीस उपमहानिरिक्षकांकडे तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने त्याची चौकशी नांदेड पोलीस अधिक्षकांकडे पाठविण्यात आली. ती चौकशी गृह पोलीस उपअधिक्षक डॉ.अश्र्विनी जगताप यांनी केली आणि त्या चौकशीच्या अहवालावर आपली शिफारस करून पोलीस अधिक्षक अबिनाशकुमार यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी संपुर्ण अहवाल पोलीस उपमहानिरिक्षक शहाजी उमाप यांच्याकडे पाठविला.
या तक्रारीच्या अनुशंगाने तक्रार देणाऱ्याने जवळपास 50 लॉकबुक तारखा दिल्या होत्या आणि त्या तारखांमध्ये केलेल्या कामाची जुळणी पोलीस उपनिरिक्षक परमेश्र्वर चव्हाण यांच्या आठवडा डायरीशी करावी अशी मागणी केली होती. शासनाची अधिसुचना क्रमांक वसीअ-1113/ प्र.क्रं. 73/11 दि.24/02/2014 नुसार कोणतेही तोंडी आदेश दिल्यानंतर ते आदेश लेखीत आणण्याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सुध्दा आहे आणि ज्यांना तोंडी आदेश दिला त्यांची पण आहे. पण 38 महिन्यातील हा तोंडी आदेश कधीच लेखी करण्यात आला नाही. 2019 पासून एएसआय असतांना पासून परमेश्र्वर ठाणुसिंह चव्हाण हे स्थानिक गुन्हा शाखेतच काम करत होते. म्हणजे तब्बल 6 वर्ष त्यांनी स्थानिक गुन्हा शाखेतील सर्व काही धुवून घेतले होते. त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पण चौकशी व्हावी अशी ही मागणी तक्रारदाराची होती.
या तक्रारीत सहाय्यक पोलीस उपनिरिक्षक संजय विश्र्वनाथराव केंद्रे, पोलीस अंमलदार पद्मसिंह देविदास कांबळे बकल नंबर 1542, शंकर महादु मैसनवाड बकल नंबर 2995, बालाजी तुळीराम यादगिरवाड बकल नंबर 28, रणधिरसिंह भुजंगसिंह राजबन्सी बकल नंबर 3380 आणि शंकर माणिकराव केंद्रे बकल नंबर 1719 या सहा हरीशचंद्रांचे जबाब नोंदविण्यात आले. त्यांनी आपल्या जबाबात आपण परमेश्र्वर ठाणुसिंह चव्हाण यांच्यासोबत गेलो परंतू त्यांनी कसल्याही प्रकारचा पदाचा दुरूपयोग केला नाही असे सांगितले. ही सर्व सहा जणे परमेश्र्वर चव्हाणच्या अत्यंत विश्र्वासातील मंडळी आहे.
आपल्या वरिल आरोपांच्या संदर्भात परमेश्र्वर ठाणुसिंह चव्हाण सांगतात नियंत्रण कक्षाच्या स्टेशन डायरीमध्ये मी नोंद करून पोलीस अधिक्षक प्रमोद शेवाळे यांच्या आदेशाने स्थानिक गुन्हा शाखेत काम करत आहे. मला आदेश तोंडी आदेश दिला तेंव्हा स्थानिक गुन्हा शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरिक्षक चिखलीकर सुध्दा पोलीस अधिक्षकांच्या कक्षात हजर होते. आम्ही आमच्या मर्जीने तेथे गेलो नाहीत तर वरिष्ठांच्या आदेशाने स्थानिक गुन्हे शाखेत काम करत आहोत. पुढे सांगतात स्थानिक गुन्हा शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरिक्षक चिखलीकर यांच्या तोंडी आदेशाने आम्ही अनेक कामे केली. त्यात वरील सहा हरीशचंद्र आमच्या सोबत होते. या प्रकरणातील अर्जदार हा काही पोलीस अंमलदार आणि पोलीस अधिकारी यांच्याशी मैत्रीचे संबंध ठेवतो आणि त्यामुळे त्याला पोलीस खात्यात कोठे काय चालले आहे हे मिळते. मग माहिती अधिकाराचा अर्ज करून माहिती मिळवतो आणि मग ब्लॅकमेल करतो. या तक्रारदाराला मागे एका पोलीस अंमलदाराच्या तक्रारीवरुन कामावरुन कमी करण्यात आले होते. पण त्या पोलीस अंमलदाराचे त्या जबाबात नाव नाही.
याच तक्रारीत तक्रारदारानेे सुध्दा जबाब दिला होता आणि परमेश्र्वर चव्हाण हे काय सांगतील त्यानंतर मला पुन्हा एकदा माझे म्हणणे सादर करण्याची संधी द्यावी अशी मागणी केली होती. पण चौकशी अधिकाऱ्याने त्यांना संधी दिली नाही. एकूणच डॉ.अश्र्विनी जगताप यांनी केलेल्या चौकशीच्या अहवालावर परमेश्र्वर चव्हाण यांची देयके नियंत्रण कक्षातून निघत होती हे सिध्द झाले. चव्हाण बाहेर जिल्ह्यात जातांना परवानगी घेतली होती काय या संदर्भाने केलेल्या चौकशीत शुन्य माहिती आली. स्थानिक गुन्हा शाखेचे पोलीस निरिक्षक उदय खंडेराय यांनी त्यांना विचारलेल्या वेगवेगळ्या प्रश्नात कोणत्याच वेळी मला कोणताही लेखी अहवाल सादर केला नाही असे म्हटले आहे. शासकीय वाहनांच्या बाहेर जिल्ह्यातील रवानगीचा पुरावा तक्रारदारानेच दिलेला आहे. त्यात बाहेर जिल्ह्यात जातांना परभणी आणि सोलापूर जिल्ह्याचा विषय चौकशीत समोर आला. असे करत असतांना पोलीस अधिक्षक आणि विशेष पोलीस महानिरिक्षक यांची लेखी परवानगी आवश्यक आहे. पण ती घेतलेली नाही म्हणून मी चौकशी अहवालाशी समत असल्याचा उल्लेख करून पोलीस अधिक्षक अबिनाशकुमार यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी ही संचिका पोलीस उपमहानिरिक्षक कार्यालयाकडे पाठविली. त्यात वेगवेगळी 74 कागदपत्रे देण्यात आली आहेत.
पोलीस उपमहानिरिक्षक शहाजी उमाप यांनी या कसुरी अहवालाप्रमाणे कसुरदार पोलीस उपनिरिक्षक परमेश्र्वर ठाणुसिंह चव्हाणला एक वर्षाची वेतनवाढ का बंद करू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे आणि त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही केली आहे.