सुरत-गुवाहाटी पळणे हा मतभेद कसा असू शकतो?” कपिल सिब्बल यांच्या घणाघाती रिजॉइडरचे ५ महत्त्वाचे मुद्दे!

शिंदे गटाचा डिसेंटचा मुखवटा फाटला! सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांनी कसा अडकवला कायदेशीर कात्रीत?

चार आठवड्यांच्या युक्तिवादावर २५ मिनिटांत पलटवार

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या आणि भारतीय राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीची (पक्षांतरबंदी कायदा) कसोटी पाहणाऱ्या शिवसेना सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा एकदा एका अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. गेली चार आठवडे सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने अ‍ॅड. नीरज किशन कौल आणि अ‍ॅड. ध्रुव मेहता यांनी लांबलचक युक्तिवाद केला होता. शिंदे गटाचा मुख्य बचाव असा होता की, आम्ही मूळ पक्षातच आहोत, आमचे कृत्य म्हणजे पक्षांतर नसून पक्षांतर्गत लोकशाहीतील मतभेद आहे. आता विधानसभेची मुदत संपल्यामुळे ही संपूर्ण याचिका केवळ अकॅडमिक (कागदोपत्री) उरली आहे आणि विधानसभा अध्यक्षांनी आम्हालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. परंतु, या चार आठवड्यांच्या बचावाचा बुरखा उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आपल्या अवघ्या २० ते २५ मिनिटांच्या रिजॉइडर  युक्तिवादात फाडून काढला. युद्धभूमीत एखाद्या अचूक डागलेल्या क्षेपणास्त्राप्रमाणे सिब्बल यांचे युक्तिवाद न्यायालयात आदळले. त्यांनी शिंदे गटाच्या तर्कातील मूलभूत कायदेशीर त्रुटी आणि घटनात्मक विसंगती चव्हाट्यावर आणल्या.

सिब्बल यांचे ४ मूलभूत घटनात्मक सिद्धांत

सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधताना कपिल सिब्बल यांनी ४ अत्यंत महत्त्वाचे घटनात्मक सिद्धांत मांडले, ज्यांनी या संपूर्ण खटल्याची दिशाच बदलून टाकली:

अनुक्रमांक घटनात्मक सिद्धांत (Constitutional Principle) सिब्बल यांचा मुख्य कायदेशीर युक्तिवाद
१ अध्यक्षांचे मर्यादित अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना राजकीय पक्षाची घटना ठरवण्याचा किंवा बदलण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
२ राजकीय पक्ष विरुद्ध विधिमंडळ पक्ष १० व्या अनुसूचीनुसार पॉलिटिकल पार्टी (राजकीय पक्ष) आणि लेजिस्लेटिव्ह पार्टी (विधिमंडळ पक्ष) या दोन पूर्णपणे भिन्न संकल्पना आहेत.
३ विलंबाचा फायदा बचावासाठी नाही खटला न्यायालयात प्रलंबित असताना कालावधी संपला म्हणून याचिकाकर्त्यांना शिक्षेस पात्र ठरवता येणार नाही किंवा याचिका निरर्थक ठरत नाही.
४ बंडखोरीला मतभेद मानण्याचा धोका बेकायदेशीर पक्षांतराला जर पक्षांतर्गत मतभेद मानले, तर देशातील एकही निवडून आलेले सरकार स्थिर राहू शकणार नाही.

सिद्धांत १ & २: राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांची सरमिसळ अशक्य

विधानसभा अध्यक्षांनी केवळ आमदारांच्या संख्येच्या जोरावर शिंदे गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली, हा निर्णयच मुळात घटनाबाह्य आहे, असे सिब्बल यांनी ठामपणे सांगितले. राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार ‘राजकीय पक्ष’ हा मूळ सांगोपांग घटक असतो, तर विधिमंडळ पक्ष’ हा केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा गट असतो. काही आमदार एकत्र येऊन राजकीय पक्षाची मुख्य रचना किंवा पक्षाचा निर्णय बदलू शकत नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांना पक्षाच्या संविधानात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार राज्यघटनेने दिलेला नाही.

सिद्धांत ३: प्रकरणाच्या विलंबाचा दोष याचिकाकर्त्यांवर ढकलणे चुकीचे

शिंदे गटाचा असा युक्तिवाद होता की आता विधानसभेची मुदत संपल्यामुळे अपात्रतेचा मुद्दा उरत नाही. यावर सिब्बल यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले: विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात आम्ही वेळेत न्यायालयात आलो होतो. न्यायालयीन प्रक्रियेत आणि अध्यक्षांच्या विलंबात वेळ गेला, याबद्दल आम्हाला दंडित केले जाऊ शकत नाही.

सिद्धांत ४: लोकशाही व्यवस्थेला गंभीर इशारा

सिब्बल यांनी अत्यंत गंभीर इशारा देत न्यायालयाला सांगितले की, जर सुरत-गुवाहाटीला पळून जाणे, स्वतःच्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना पाडणे आणि विरोधी पक्षाशी संधान साधणे याला जर तुम्ही पक्षांतर्गत मतभेद म्हणून संरक्षण देणार असाल, तर उद्या या देशातील कोणतेही निवडून आलेले बहुमतातील सरकार सुरक्षित राहणार नाही.

कायदेशीर पेच आणि तारखांचा खरा खेळ

कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर तारखांचा असा एक ताळेबंद मांडला, ज्यामुळे शिंदे गटाच्या कायदेशीर दाव्यातील हवा पूर्णपणे निघून गेली.

[२१ जून २०२२] --------> [१९ जुलै २०२२] ---------------------> [२३ फेब्रुवारी २०२३]
  आमदारांचे बंड          शिंदे गट ECI मध्ये गेला                 ECI चा अंतिम निर्णय
  (सुरत/गुवाहाटी)        (पक्षावर पहिल्यांदा दावा)              (चिन्ह व पक्ष मान्यता)
       |                        |                                        |
       +------------------------+----------------------------------------+
         या काळात भरत गोगावले यांची प्रतोद (Whip) म्हणून नियुक्ती 
         कुठल्या अधिकारात केली? (सुनील प्रभू हेच अधिकृत प्रतोद होते)

प्रतोद  नियुक्तीचा बेकायदेशीर अधिकार

१. १९ जुलै २०२२ चे महत्त्व: एकनाथ शिंदे गट पहिल्यांदा केंद्रीय निवडणूक आयोगात (ECI) १९ जुलै २०२२ रोजी गेला.

२. २३ फेब्रुवारी २०२३ चा निर्णय: निवडणूक आयोगाने २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह दिले.

३. कायदेशीर नियम: कायद्याच्या प्रस्थापित तत्त्वानुसार, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची अमलबजावणी ही निर्णयाच्या तारखेपासून (२३ फेब्रुवारी २०२३) गृहीत धरली जाते.

सिब्बल यांचा थेट सवाल: २१ जून २०२२ ते १९ जुलै २०२२ या कालावधीत शिंदे गट हा स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्वातच नव्हता. मग या काळात एकत्रित शिवसेनेचे अधिकृत प्रतोद सुनील प्रभू यांना हटवण्याचा आणि भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार शिंदे गटाला कुठून मिळाला? कारण घटनापीठाने आधीच स्पष्ट केले आहे की, पक्षाचा प्रतोद नियुक्त करण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ राजकीय पक्षाला असतो, आमदारांच्या गटाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती आधीच बेकायदेशीर ठरवलेली आहे. त्यामुळे गोगावले यांनी दिलेले व्हीप आणि त्या आधारे झालेल्या सर्व कारवाया कायदेशीरदृष्ट्या बेकायदेशीर ठरतात.

बंड की पक्षांतर? शिंदे गटाच्या दाव्यातील राजकीय व कायदेशीर विसंगती

शिंदे गटाच्या वकिलांनी चार आठवडे असा दावा केला होता की, आम्ही पक्षातून बाहेर पडलेलोच नाही, हे केवळ पक्षांतर्गत लोकशाहीतील मतभेद आहेत. सिब्बल यांनी या दाव्यातील उघड्या पडलेल्या विसंगती न्यायालयासमोर ठेवल्या:

अ) स्वतःच्या पक्षाच्या उमेदवाराविरुद्ध मतदान

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या वतीने अधिकृत उमेदवार राजन साळवी हे रिंगणात होते, तर भाजपच्या वतीने राहुल नार्वेकर उभे होते. शिंदे गटाने स्वतःच्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध मतदान करून भाजपच्या राहुल नार्वेकरांना निवडून दिले. जर तुम्ही एकाच पक्षात आहात आणि हा केवळ पक्षांतर्गत मतभेद आहे, तर तुम्ही स्वतःच्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव कसा काय केला?

ब) पक्षांतर्गत वादात राज्यपालांचा बेकायदेशीर प्रवेश

जर हा वाद पूर्णपणे पक्षांतर्गत होता, तर शिंदे गट राज्यपालांकडे का गेला? राज्यपालांना पक्षाच्या अंतर्गत वादात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निकालात राज्यपालांच्या भूमिकेवर अत्यंत तीव्र ताशेरे ओढले होते की, सरकार अल्पमतात आले आहे असा कोणताही ठोस पुरावा नसताना राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव कसा काय बोलावला?

क) २८ जून २०२२ चे पत्र आणि अजित पवारांचा प्रवेश: बोगस दाव्याची पोलखोल

शिंदे गटाने २८ जून २०२२ रोजी अध्यक्षांना पाठवलेल्या ठरावात असे लिहिले होते की, आम्हाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची आघाडी मान्य नाही, या आघाडीमुळे बाळासाहेबांच्या विचारांना मूठमाती दिली जात आहे. परंतु, कपिल सिब्बल यांनी या राजकीय ढोंगीपणावर बोट ठेवले. ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) विरोधात आणि निधी मिळत नाही या कारणावरून शिंदे गटाने सरकार उलथवून टाकले, त्याच अजित पवारांना वर्षभराच्या आत एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या सरकारमध्ये अर्थखात्याच्या चाव्या देऊन सामील करून घेतले! यावरून २८ जूनचे ते पत्र किती बनावट आणि केवळ कायदेशीर कारवाईपासून वाचण्यासाठी रचलेले कारस्थान होते, हे स्पष्ट होते.

निष्कर्ष आणि लोकशाहीपुढील भवितव्य

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमल्य बागची यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले, ज्यावर सिब्बल यांनी सडेतोड कायदेशीर उत्तरे दिली. ९ फेब्रुवारी २०२७ पूर्वी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येणे अपेक्षित आहे. हा खटला केवळ एका पक्षाच्या चिन्हाचा किंवा सत्तेचा राहिलेला नाही, तर तो भारतीय राज्यघटनेच्या रक्षणाचा आणि पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. जर ‘बंडखोरी’ला ‘पक्षांतर्गत मतभेद’ म्हणून न्यायालयाची मान्यता मिळाली, तर भविष्यात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेली सरकारे पैशांच्या आणि सत्तेच्या जोरावर पाडणे अत्यंत सोपे होईल. कपिल सिब्बल यांनी आपल्या अवघ्या २५ मिनिटांच्या प्रास्ताविक युक्तिवादात शिंदे गटाच्या चार आठवड्यांच्या बचावाची पूर्णपणे हवा काढून घेतली आहे. आता पुढील सुनावणीत सिब्बल यांचा उर्वरित युक्तिवाद कसा होतो आणि सर्वोच्च न्यायालय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!